यो प्रतिवेदन सेफर वल्र्डले युरोपियन युनियनको सहयोगमा संचालन गरिएको शान्तिको लागि क्षमता परियोजना अन्तर्गत तयार पारिएको हो । नेपाल मोनिटर डट अर्ग र सेफर वल्र्डको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो तेश्रो संस्करण हो । देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वका सम्भावना के कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हासिल गर्नलाई यो प्रतिवेदनले मद्दत गर्छ । देशका पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका हाम्रा पाँच जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । सेप्टेम्बर २०१५ देखि नोभेम्बर २०१५ सम्मका जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, संक्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच, भूकम्पपछिको राहत/सहयोग वितरणसम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व र प्रवृत्ति शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारीबारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

त्रैमासिक प्रतिवेदन नेपाल मोनिटर डट अर्गको ब्लगमा राखिनुका साथै शान्ति, सुरक्षा तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गरिन्छ।

सारांश

• राजनीतिक दलहरूले गर्ने बन्द तथा हड्तालले गर्दा प्रशासनिक सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच प्रभावित भई सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेको देखियो । मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको सीमा-नाका धर्ना तथा भारतीय नाकावन्दी एवं त्यसबाट सिर्जित समस्याले गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई प्रशासनिक लगायतका सुविधामा सहज पहुँच हुन नसकेको पाइयो ।
• दण्डहीनता र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले गर्दा महिलामाथि हुने विभेद, दुव्र्यवहार र हिंसालाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको हुँदा त्यस्ता प्रकारका घटना समाजमा बढिरहेको पाइन्छ । यस अवधिमा पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा तथा यौनिक हिंसा जस्ता गतिविधिहरू समेत भएको पाइयो । साथै बोक्सीको आरोपमा महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको पनि पाइयो ।
• विगतका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएझैँ यस अवधिमा पनि जातीय छुवाछूत र विभेदका घटना भएको पाइयो । खास गरी दलित जातिलाई अन्य जातकाले छुवाछूत र भेदभाव गर्ने, सार्वजनिक ठाउँमा गाली बेइज्जती गर्ने घटना यस अवधिमा देखा परे ।
• मधेसमा लगातार भएको बन्द, सीमा नाकाको धर्ना र नाकाबन्दीले यसका पक्ष र विपक्षमा समुदायबीच भित्रभित्रै तिक्तता ल्याइरहेको पाइयो । यस सन्दर्भमा मधेस र भारत दुवै जोडिएकाले यसमा नागरिकहरूबीच वैचारिक ध्रुवीकरण ल्याए पनि देखिने गरी सामाजिक सद्भाव नबिग्रिएको पाइयो । सद्भाव बिग्रन नदिनका लागि केही प्रयास पनि भएको पाइयो ।
• अघिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएझैँ मधेसमा मधेसी मोर्चाको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा हिँसाका गतिविधि बढेका थिए जसको फलस्वरूप आन्दोलनकारीको मृत्यु हुने, उनीहरू घाइते हुने र भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुने जस्ता घटना यस अवधिमा पनि देखा परे ।
• अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरूले आंशिक राहत मात्रै पाएको र केही पीडितहरूले अझै केही पनि पाउन नसकेको भेटियो । उनीहरूको न्याय पाउने आशा अझै कायम रहेको तर राज्यको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तर्फको क्रियाकलाप निराशाजनक देखिएको छ ।
• भूकम्पका पीडितले तत्कालको राहत पाए पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीलन राहत पाउन सकेका छैनन् । वर्षा याममा पहिरो, असिना, आदिको जोखिममा रहेका पीडितहरू जाडो मौसमको सुरुवातसँगै न्यानो लुगा नहुनु, पर्याप्त खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध नहुनु जस्ता समस्याबाट गुज्रेको पाइएको छ ।