याे प्रतिवेदन सेफर वर्ल्डले युरोपियन युनियनको सहयोगमा संचालन गरेको शान्तिको लागि क्षमता परियोजना अन्तर्गत तयार पारिएको हो । नेपाल मोनिटर डट अर्ग र सेफर वल्र्डको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो चाैथाे संस्करण हो । देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वको सम्भावना के-कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आदी जानकारीहरु हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ यो दस्ताबेज तयार पारिएको हो । यस संस्करणमा डिसेम्बर २०१५ देखि फेब्रुअरी २०१६ सम्मको सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत(साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच, भूकम्पपछिको राहत/सहयोग वितरण र स्वास्थय लाभ सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व र प्रवृति सम्बन्धी प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण गरिएको छ ।

त्रैमासिक प्रतिवेदन नेपाल मोनिटर डट अर्गको ब्लगमा राखिनुका साथै शान्ति, सुरक्षा तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण पनि गरिन्छ ।

सारांश:

• राजनीतिक दलहरूले गरेको बन्द, आन्दोलन तथा मधेसमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबन्दी यस अवधिमा पनि जारी रहेकाले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था तथा अन्य सेवा दिने कार्यालयहरू बन्द हुँदा र यातायातको असुविधा हुँदा आम नागरिकले सहज रूपमा प्रशासनिक सेवा नपाएको देखियो । खुलेका केही सरकारी कार्यालयहरू पनि तोडफोडका कारण पुनः बन्द भएको पाइयो ।
• आन्दोलनका कारण शिक्षा, उद्योग, यातायात लगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका थिए । लामो समय बन्द हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधी नभएकाले स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावित भएको पाइयो ।
• संविधानका प्रावधानमध्ये खासगरी प्रदेश सीमाङ्कनसम्बन्धी विवादका कारण उब्जिएको मधेस आन्दोलन र त्यसपछि मधेसमा भएको नेपाल–भारत सीमा नाकाबन्दीका कारण गहिरिएको इन्धन संकटले गर्दा देशभित्र मूलतः पहाडी र मधेसी समुदाय बीचमा रहेको सामाजिक एकतामा केही असर पुगेको पाइयो । यद्यपि सद्भाव बढाउने गतिविधिहरू पनि आयोजित गरिएका भेटिए ।
• राजनीतिक अस्थिरता र कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण हत्या, बलात्कार, कुटपिट लगायतका महिला हिंसाका घटनाहरू पहिला जस्तै बढ्दै गएको पाइएको छ ।
• केही राजनीतिक दलहरूले निजी जग्गा कब्जा गर्ने, जनसरकार घोषणा गर्ने, केबल टेलिभिजन प्रसारण कम्पनीमा पेट्रोलबम प्रहार गर्ने तथा अन्य दलका महाअधिवेशन बिथोल्ने जस्ता कार्य गरेकाले राजनीतिक वृत्त र जन–मानसमा केही असहज स्थिति सिर्जना भएको पाइएको छ ।
• यातायात क्षेत्रमा पुराना बस व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न अबरोध गर्नाले आम नागरिकलाई असुविधा पुगेको पाइयो ।
• द्वन्द्वका बेलामा भएको गैरन्यायिक हत्याको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पाइयो भने पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि उचित न्याय पाएको देखिएन । द्वन्द्वका बेलामा लुकाइएका र जथाभावी फालिएका हतियारहरूको व्यवस्थापन राम्ररी नहुँदा अझै पनि आम नागरिक घाइते हुने गरेको पाइयो ।
• भूकम्प पीडितहरूलाई राहत र पुनस्र्थापना कार्यक्रम सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सुरु गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखियो । चिसो, हावाहुरी र हिमपातका कारण पीडितहरूको दैनिकी निकै कष्टकर भएको र वास्तविक भूकम्प पीडितसम्म प्रभावकारी ढंगले राहत नपुगेको पाइयो ।