यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी/पूर्वसूचना दिने कोशिस गरेको छ । नेपालको राज्य पूर्नसंरचनाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा रहेका ७ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको ७ वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१८ को अक्टुवरदेखि डिसेम्वर महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश

• संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेपछि देशभर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले समायोजनका लागि सवै सेवाहरुवीच समान नभएको जनाउँदै बिरोध गर्नुका साथै स्थानीय तहमा सेवा ठप्प पारी लामो समयसम्म आन्दोलन गरे । सेवा नै ठप्प पारि कर्मचारीहरुद्वारा आन्दोलन गरिदा स्थानीय सेवाग्राहीहरुले निकै सास्ती व्यहोर्नु प¥यो ।
• निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरुबाट स्थानीय तह संचालन भएको डेढ वर्ष पुरा भईसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहमा दरवन्दी अनुसारको कर्मचारीहरु नहुँदा कार्यपालिकाको कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या भएको पाईयो । कर्मचारीको अभावले सेवा प्रभावमा समस्या हुन थालेपछि सेवाग्राहीहरु भने जनप्रतिनिधिप्रतिनै रुष्ट हुन थालेको पाईयो ।
• प्रदेश नं. २ मा बिकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम दूरुपयोग हुने गरेको धारणा प्रदेश सरकारकै एक मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरे । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपहरु उठिरहेका वेला सरकारकै मन्त्रीबाट यस किसिमको धारणा आउनुले बढदो भ्रष्टाचारको संकेतलाई थप बल पुरयाएको स्थानीयले आरोप लगाउने गरेको पाईयो ।
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिभिन्न निकायहरुमा भ्रष्टाचारको आरोपमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरि कार्वाही प्रकृया अघि बढाउने कामलाई तिव्रता दिएको पाईयो ।
• प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षामा सरकारको जोड रहेता पनि शिक्षकको कुटाईबाट बिद्यार्थीको ज्यान जाने, बिद्यालयमा तालाबन्दी, आन्दोलन र हडताले पठन पाठन ठप्प, आर्थिक अनियमितता लगायत शिक्षा क्षेत्रमा केही बेतिथीहरु यस त्रैमासिक अवधिमा समेत देखिए । बेतिथीका यस्ता कार्यले शिक्षामा सुधारभन्दा बिकृती अझ बढेको भन्दै कतिपय स्थानीय क्षेत्रमा चिन्ता र चासोको बिषय समेत बनेको पाईयो ।
• बलात्कार गरि हत्या गरिएका निर्मला पन्तको घटनाका दोषीलाई कडा कार्वाही गर्न बिगतको त्रैमासिक अवधिमा देशैभरी आवाज उठेकोमा निर्मलाप्रतिको न्यायको आवाजले यस त्रैमासिक अवधिमा पनि निरन्तरता पायो । केही ठाउँमा बिरोध प्रदर्शनहरु भए भने केही ठाउँमा प्रहरीसंग झडपका घटनाहरु समेत हुन पुगे । यधपी उक्त घटनाका दोषी यस अवधिमा पनि सार्वजनिक हुन सकेन ।
• बिगतमा झै लैंगिकतामा आधारित हिंसाका घटनाहरु, जस्तै बलात्कार, यौनजन्य दुव्र्यवहार, कथित बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य, घरेलु हिंसा लगायत घर झगडामा कुटपीट गरि हत्या गरिने जस्ता जघन्य अपराध, यस त्रैमासिक अवधिमा पनि भए। हिंसामा ५ वर्षीया बालिकादेखि ६८ वर्षीया बृद्धासम्म पीडित भएको पाईयो । (बलात्कार र बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी घटना विवरणमा पीडितको नाम र ठेगानालाई संवेदनशीलताको हिसावले गोप्य राखिएको छ ।)
• यस अवधिमा प्रदेश नं. ५ का केही ठाउँमा बलात्कार र यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनामा पीडित पक्षलाई जर्वजस्ती मिलापत्र गराउन राजनीतिक दल रस्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत दवाव दिएका ेसार्वजनिक जानकारीमा आयो ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा प्रदेश नं. २ मा लैंगिकतामा आधारित हिंसा रोक्न ‘हेल्लो एप्स’ सार्वजनिक गरियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखबाटै एप्सको उद्घाटन गरिएको थियो । त्यसैगरि सुदुर पश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लास्थित बुढीनन्दा नपामा छाउपडि प्रथा हटाउन छाउपडि गोठ भत्काउने कार्यको नेतृत्व स्थानीय सरकारले नै गरेको पाईयो । यस अवधिको यी दुवै कार्यलाई स्थानीयले सकारात्मक रुपमा लिए ।
• संघीय सरकारले नीति तथा कानुन निर्माणको काममा गति लिन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको काम कारवाहीमा समेत प्रभाव परेको गुनासो बढन थालेको पाईयो । नीति र कानुनी स्पष्टताले बजेट बाँडफँड, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता बिषयमा अझै अन्योलता कायम रहेको प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले बताए ।
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा सीमा बिबादका समस्याहरु देखा परे । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका र पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकावीचको सिमा बिबादले स्थानीय बिकासलाई समेत प्रभाव पारेको देखियो । कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक खिचातानी र असहजताले राजनीतिक दलहरुवीचको दूरी पनि बढदो रुपमा रह्यो ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा प्रदेश नं. ३ मा मुख्यमन्त्रीद्वारा आफ्नै क्याविनेटका मन्त्री केशव स्थापित¥लाई बर्खास्त गरिएको घटनाले राजनीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चा पायो ।
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा प्रदेश नं. २ मा बिभिन्न राजनीतिक दलक भातृ संगठनवीच हिंसात्मक झडपका घटनाहरु भएको पाईयो । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल बिद्यार्थी संघको पर्सास्थित जिल्ला अधिवेशनका सन्दर्भमा र संघीय समाजवादी फोरमको बिद्यार्थी भातृ संगठनको राष्ट्रिय महाधिवेशनको बिषयमा भएको बिबादले सो हिसात्मक स्वरुप लिएको पाईयो ।
• अर्धभूमिगत भई राजनीतिक गतिबिधि गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारको नीति अनुरुप बिगतमा झै यस अवधिमा पनि बिभिन्न स्थानहरुबाट सो संगठनका नेता र कार्यकर्ताहरु गिरफ्तार भए ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि राजनीतिक दलहरुवीचका झडपका घटनाहरु भए । सर्लाहीमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुवीचको झडपमा गोली लागी एकजनाको ज्यान गयो भने महोत्तरीको बर्दिवासमा अपरिचित समूहद्वारा नेकपाको कार्यालयमा आगजनी गरि क्षति पुरयाएको पाईयो । प्रदेश नं. ५ मा अपरिचित समूहद्वारा हत्याका घटना लगायत अपराधिक घटनाहरु समेत भए ।
• प्रदेश नं. ५ र कर्णाली प्रदेशका बिभिन्न ठाउँमा बिगतमा झै यस अवधिमा पनि स्थानीय खोला नालाबाट नियम बिपरीत अनियन्त्रित ढंगले बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा लगायतका नदीजन्य पदार्थहरु निकासीको क्रम भईनै रह्यो । नियम बिपरीत ढंगले नदीजन्य पदार्थको तस्करीमा बृद्धि भएको जनाउँदै स्थानीयले कार्वाहीको माँग गर्दा समेत स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले मौनता दर्शाएको स्थानीयको आरोप रह्यो ।
• पाहाडि बिकट क्षेत्रमा पानीको समस्या त छदैछ, तर यस अवधिमा खानेपानी मूलको बिबादका कारण स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकास्थित एक गाउँको सिङ्गो वस्तीमा पिउने पानीबाट बन्चित हुनुपर्दा गाउँका एकसय पचास परिवार प्रभावित भएको सार्वजनिक जानकारीमा आयो ।
• स्थानीयस्तरमा हुने बिकास निर्माणको कार्यमा साझा सहमतिमा नपुग्दा हिंसात्मक झडपमा परिणत हुने उदाहरण प्रदेश नं. २ को बारा जिल्लास्थित पचरौता नपामा देखियो । नगरस्तरीय अस्पताल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा साझा सहमति हुन नसकेपछिको बिबादले दुई पक्षवीच हिंसात्मक रुप लिदा केही व्यक्तिहरु गंभीर घाईते समेत हुन पुगको पाईयो ।
• शसस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता पारिका नागरिकको छानवीन लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोगद्वारा पीडितहरुको सवाल पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको जनाउँदै द्वन्द्व पीडितहरुले राजनीतिक नेतृत्वले गंभीर भई समाधानका लागि पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिएको  पाईयो ।
• कतिपय स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिले बिगतमा झै राजनीतिक असहमतिका कारण काम गर्न नसकिरहेको र कतिपयमा गठन हुने कुरामै देखिएको बिबादले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । केही स्थानीय तह अन्तर्गतका न्यायिक समितिमा मेलमिलाप केन्द्र र इजलास नहुँदा नीतिसंगत रुपले काम गर्न नपाएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
• भूकम्प पीडितहरुले महाभूकम्पको चार वर्ष बित्न लाग्दा समेत राहतको सवै रकम अझै पाउन नसकेको गुनासो गरे । निकायबाट राहत नपाएका कारण निर्माणाधीन घर पूर्ण हुन नसक्दा अझै पनि चिसो र बर्षामा समस्या व्यहोर्नु पर्ने अवस्था कायमै रहेको पीडितहरुले बताए । भूकम्प प्रभावित कतिपय ठाउँमा दातावाट निर्माण भएका घरहरु चरम लापरवाहीका कारण मापदण्ड अनुसार हुन नसकेको पाईयो ।