पृष्ठभूमि

यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी/पूर्वसूचना दिने कोशिस गरेको छ । नेपालको राज्य पूर्नसंरचनाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा रहेका ७ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको ७ वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१९ को अप्रिलदेखि जुन महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश

• बिगतको प्रतिवेदनमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि देशको सात प्रदेशमध्ये अधिकांश प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको पाईयो । कर्मचारीको अभावले एकातिर सेवाग्राहीहरु छिटो छरितो सेवा पाउनबाट बन्चित हुनुका साथै बढी समय खर्चिनु परेको र आर्थिक भार समेत बढन गई सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नु परेको पाईयो भने अर्कोतिर सिमीत कर्मचारीमै बढी कार्यभार थोपरिदा दैनिक काममा समेत असर परेको कर्मचारीहरुको गुनासो रह्यो । प्रदेश नं. ३ मा भने प्रदेश सरकारले स्वयंसेवकहरु परिचालन गरि कर्मचारी अभावको बैकल्पीक व्यवस्थापन गरेको पाईयो ।
• नुवाकोट जिल्लास्थित बिदुर नगरपालिकामा मुआव्जाको बिबादमा सडक बिकासको काममा खटिएका कर्मचारीहरुमाथि नै कुटपिट हुन थालेपछि असुरक्षा भएको जनाउँदै कर्मचारी र कामदारहरु स्थानीय प्रशासनसंग सुरक्षाको माँग गर्न पुगे ।
•  बिकासमा बिकेन्द्रीत गर्ने भनिए पनि गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय यी तीन तहका सरकारहरुवीच समन्वयको अभावले बिकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको पाईयो । समन्वय र तालमेलकै अभावले कतिपय ठाउँमा बिकासको नाममा तीनै तहका सरकारले बिभिन्न योजना खर्चिने र कतिपय ठाउँमा योजनानै नपुग्ने अवस्था समेत रह्यो ।
• संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिने भनिएता पनि कतिपय ठाउँमा अझसम्म भवन, पूर्वाधार र आवश्यक साधन श्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रदायक निकायनै अन्योलता देखिएको छ ।
• कर्णाली प्रदेशमा  यस अवधिमा पनि स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा दक्ष चिकीत्सक र पर्याप्त औषधीको अभावका कारण स्थानीय नागरिकहरु स्वास्थ्य लाभबाट बन्चित भए । कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा प्रसुति गृह, चिकीत्सक र औषधीको अभाव रहेको पाईयो । सुत्केरी गराउन महिलालाई हेलिकोप्टरबाटै उद्धार गराउनु पर्दा आर्थिक भार बढन गई दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा जटिल र खर्चिलो भएको स्थानीयले गुनासो गरे ।
•  बिगतमा झै यस अवधिमा पनि स्थानीय तह लगायत बिकासे कार्यालयहरुमा तिव्र भ्रष्टाचार भएको घटनाहरु सार्वजनिक भए । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले कतिपय कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारको आरोपमा रंगोहात गिरफ्तार गरि कार्वाही चलाएको पाईयो । बिगतमा झै यस अवधिमा पनि सवैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको गतिबिधि स्थानीय तहमै देखिन आयो । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी देशभरीमै सर्वाधिक उजुरी प्रदेश २ मा परेको अख्तियारद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाईयो ।
•  बिगत प्रतिवेदनहरुमा झै यस अवधिमा पनि हत्या, अपहरण, फिरौती जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु भए । अपराधिक घटनाहरुमा भईरहेको बढोत्तरीले नागरिकहरुमा भय र त्रास व्याप्त देखिएको पाईयो ।
•  बिगतमा झै यस अवधिमा पनि लैंगिकतामा आधारिक हिंसाका घटनाहरु भए । यस्ता घटनामा महिलाहरु बढी पीडित भएको पाईयो । बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, कुटपिट, बालविवाह लगायतका घटनाहरु यस अवधिमा भए । बलात्कारका घटनामा नावालिका उमेर समूहका नै बढी पीडित भएको देखियो । (बलात्कार र बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी घटना विवरणमा पीडितको नाम र ठेगानालाई संवेदनशीलताको हिसावले गोप्य राखिएको छ ।)
•  नेत्रविक्रम चन्द (बिप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीवीच यस अवधिमा पनि केही ठाउँमा दोहोरो झडपका घटनाहरु भए । सर्लाहीको लालबन्दीस्थित सिन्धुली जाने बाटोमा प्रहरीको गोली लागी विप्लवका सर्लाही जिल्ला इन्चार्जको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनायो । यस अवधिमा बिप्लवका कार्यकर्ताहरुबाट पनि ठाउँ ठाउँमा बिष्फोटका घटनाहरु भए भने प्रहरीले उक्त संगठनका कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारीलाई तिव्रता दिएको पाईयो ।
•  बिगतमा झै यस अवधिमा पनि बिकास निर्माणका ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण व्यावसायीले ठेक्का लिएर समयमा सम्पन्न नगर्दा एकातिर त्यस्ता योजनाहरु नै अलपत्र हुने गरेको र अर्कोतिर स्थानीय बासिन्दा सेवाबाट समेत बन्चित भएको पाईयो । यधपी समयमै काम नसक्ने त्यस्ता निर्माण व्यावसायीमाथि सरकारबाट सशक्त कार्वाही हुन सकेन ।
•  कतिपय स्थानीय तहहरुमा यो अवधि आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक भएकोले सिमीत कर्मचारी र पदाधिकारीबाट मनपर्दी खर्च गरिनुका साथै खर्चमा अपारदर्शिता भएको र कार्यपालिकाको निर्णयलाई समेत वेवास्था गरिएको जनाउँदै पालिकाका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरुवीच मतभेद बढेको र केही ठाउँमा झडप समेत भएको पाईयो ।
• प्रदेश नं. ३ मा सुकुम्वासीको नाममा जंगल वरपरको ऐलानी प्रति जग्गाहरुमा मानववस्ती बढेसंगै यस अवधिमा पनि चुरे जंगलको फडानी रोकिन नसक्दा जंगल अतिक्रमण हुनुका साथै चुरे क्षेत्र बिनासको क्रम बढदो रुपमा रहेको पाईयो ।
• प्रदेश नं. ३ को बिदुर नगरपालिकामा पानीको श्रोतमा दुईपक्षवीच बिबाद हुँदा भूईमा बिछयाईएका पाएप नै एकपक्षले काटेर क्षति पुर्याए । सो बिबादले खानेपानी योजना नै अलपत्र भई स्थानीय बासिन्दा पिउने पानीबाट बन्चित हुनु परेको पाईयो । कर्णाली प्रदेशमा यस अवधिमा पनि खानेपानीको समस्या भएको पाईयो ।
• गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत फेवाताल किनारको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको समयावधि बित्दा समेत अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ०७६ साउन २ गतेभित्र फेवाकिनारको ६५ मिटर भित्रका सबै अवैध र अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचना हटाईनुपर्नेमा स्थानीय प्रशासनको वेवास्ताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो रह्यो ।
• प्रदेश नं. १ का पूर्वी पाहाडि जिल्लाहरुमा फौजदारी अपराधका घटनाहरुमा बृद्धि हुन थालेको जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रहरी र अदालतमा आउने घटनाहरुमध्ये पनि जवर्जस्ती करणीका मुद्दाहरु बढी देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
• गण्डकी प्रदेशमा यस अवधिमा इन्सेककले सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार अवस्थाको ६ महिने तथ्यांक अनुसार मानवअधिकारको अवस्था सरल हुनुको साटो अझ जटिल हुँदै गएको छ ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा नेपालमा जलबायु मनसुनमा आएको परिवर्तनसंगै प्रदेश नं. १ को पूर्वी पाहाडि भूभागहरु र गण्डकी प्रदेशका कतिपय स्थानहरुमा बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएको पाईयो । बाढी र पहिरोका कारण यस अवधिमा मात्रै दर्जनौको ज्यान गयो भने हजारौको संख्यामा बिस्थापन भए । कतिपय पालिकाका वस्तीहरु अझै पनि बाढी र पहिरोको जोखिमले अतिसंकटासन्न अवस्थामा रहेका छन् ।
• प्रदेश नं. २ मा यस अवधिमा हावा हुरीबाट मानवीय क्षतिका साथै माटो र परालका घरहरु भत्किदा कतिपय परिवारहरु घरवारविहीन भए । रौतहट र सर्लाहीमा हावा हुरीले घर भत्किदा व्यक्तिको ज्यान समेत गएको पाईयो । मृतक परिवार र घरबारविहीन भएकाहरुले सरकारवाट उचित राहत र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरे । बारा र पर्सामा गतवर्ष हावाहुरीबाट घरबारविहीन भई बिस्थापनमा परेका पीडितहरुले निर्माण हुने घरमा कटौती गरिएको जनाउँदै संकलित नामहरु नहटाईन माँग राखी स्थानीय प्रशासनमा धर्ना दिए ।
• महाभूकम्पको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नुवाकोटमा भत्किएका स्वास्थ्य संस्थाको भवन अझै पुरा हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणमा भएको ढिलाईले स्थानीयले पाउने प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवामा समेत असर परिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो रह्यो । उक्त जिल्लामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद औषधालय गरी ४२ वटा संरचनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पाईयो ।
• भूकम्पपछिको पहिरोको जोखिममा रहेका रसुवाका भूकम्प पीडित अझै पुर्नस्थापित हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका करिव ७० स्थानहरुबाट बिस्थापित भएका पीडितहरु पुर्नवासका लागि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पुख्र्यौली गाउँ छाडेर छिमेकको जिल्ला स्थानहरुमा कष्टकर रुपमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।
• कर्णाली प्रदेशमा भने यस समीक्षा अवधिमा भारी हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर भएको पाईयो । हिमपात र असिनाले तरकारी र फलफूल नष्ट भएपछि स्थानीय मारमा परेका हुन् । बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक बिपद्मा परेका पीडित परिवारहरुको लागि भने प्रदेश सरकारले यस वर्ष राहत बजेट बिनियोजना गरेको पाईयो ।