पृष्ठभूमि

यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी/पूर्वसूचना दिने प्रयत्न गरेको छ । नेपालको राज्य पूर्नसंरचनाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा रहेका ७ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको ७ वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१९ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश

• प्रदेश नं. १ मा यस अवधिमा पनि स्थानीय तह लगायत विभिन्न निकायमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रभावित हुन पुगेको पाईयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आधा अवधि बितिसक्दा समेत कतिपय स्थानीय तहहरुमा वडा कार्यालय नै संचालन हुन सकेका छैनन् भने स्थापना भएका वडा कार्यालयहरुले कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । ताप्लेजुङमा स्वास्थ्यकर्मीले नै सचिवको समेत कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता देखियो । यसले गर्दा मार्कामा परेका सेवाग्राहीहरुमा जनप्रतिनिधिप्रतिनै असन्तुष्टि बढदो छ ।
• प्रदेश नं. ५ का कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुवीचको उचित समन्वयको अभावले संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा आएका योजना र बजेटहरु खर्च नभई फिर्ता भएको पाईयो । असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिने स्थानीय तहका आफ्नै योजनाका अतिरिक्त संघ र प्रदेशका त्यस्ता योजना समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय सेवाग्राही बिकासको अवसरबाट बन्चित हुने अवस्था बढदो छ ।
• स्थानीय तहमा आन्तरिक विवाद चुलिने, पक्ष र बिपक्षवीचको विवादले विरोध र अवरोधका कार्यहरु हुनु सामान्य हुन थालेको छ । आन्तरिक विवाद र गुट–उपगुटले कतिपय स्थानीय तहमा यस अवधिमा नगर परिषद् तथा गाउँसभा समेत हुन सकेन भने कतिपय स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा तोडफोड र आगजनी समेत भए । कतिपय पालिकामा अज्ञात पक्षको नाममा समेत अपराधिक घटनाहरु हुन थालेको पाईयो ।
• बिगत प्रतिवेदनमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि प्रदेश नं. २, प्रदेश नं. ५ र कर्णाली प्रदेश लगाएतका प्रदेशहरुमा भ्रष्टाचारका गतिबिधिहरु भएको पाईयो । यस अवधिमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा कार्वाहीलाई तिव्रता दिएको पाईयो । प्रदेशस्तरमा हेर्दा प्रदेश नं.२ मा बढी कार्वाहीको अवस्था देखिएको र यस अवधिमा स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय लगायतका निकायमा कार्वाही प्रकृयाले तिव्रता पाएको देखियो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि प्रदेश १, प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा गोलीद्वारा हत्या र घाईतेका घटनाहरु भएको पाईयो । कतिपय स्थानमा सामूहिक झडपका घटनाहरु पनि भए । सुरक्षा निकायले सुरक्षा चेकजाँचलाई कडाई गर्ने क्रममा कतिपय स्थानमा हातहतियार सहित व्यक्ति पक्राउ परेको पनि पाईयो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक्ता अनुसारका भौतिक संरचनाको अभाव, दक्ष चिकित्सक अस्पतालमा नहुने र प्राबिधिक उपकरणको उचित व्यवस्थापन नहुँदा उपचारका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका बिरामीहरुले उचित स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको पाईयो । बेडको अभावमा भुईमानै बसेर उपचार गराउन बाध्य हुने, एउटै बेडमा दुईभन्दा बढी बिरामी राखेर उपचार गरिने समस्या सामान्य हुन थालेको पाईयो । त्यसैगरि भएका दक्ष चिकित्सकहरु काठमाडौं उपत्यका र सुबिधाजनक ठाउँमा मात्र केन्द्रीत हुँदा प्रदेश १, प्रदेश ५, कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लाका दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्य उपचारको समस्या झन झन जटिल हुँदै गएको देखियो ।
• दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य अवस्था बिकराल भईरहेको वेला यस त्रैमासिक समयमा भने सरकारले गर्भवती र सुत्केरीलाई स्वास्थ्योपचारका लागि निशुल्क हवाई सेवा दिने निर्णय गरेर एक उदाहरणीय कार्य गरेको छ । राष्ट्रपति महिला कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त सेवाले केही रुपमा भएपनि सुत्केरी महिलालाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि सातवटै प्रदेशहरुमा लैंगिकतामा आधारिक हिंसाका घटनाहरु भए । यस्ता घटनामा महिलाहरु बढी पीडित भएको पाईयो । बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, कुटपिट, बालविवाह लगायतका घटनाहरु यस अवधिमा भए । बलात्कारका घटनामा नाबालिग उमेर समूहका नै बढी पीडित भएको देखियो । (बलात्कार र बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी घटना विवरणमा पीडितको नाम र ठेगानालाई संवेदनशीलताको कारणले गोप्य राखिएको छ ।)
• पार्टी एकीकरणपछि निर्माण भएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश नं. २ अन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय भेलामा पूर्वाग्रही तरीकाले नेता कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाईएको जनाउँदै एक समूहले होहल्ला गरेपछि दोहोरो झडपको स्थिती सृजना भयो । स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठि चार्ज समेत गर्नु परयो । राजनीतिक विवादका कारण सिरहा र सप्तरीका जिल्ला कमिटी सदस्यहरुका लागि तय भएको सपथग्रहण कार्यक्रम समेत प्रभावित भयो ।
• यस अवधिमा प्रदेश नं. ५ स्थित बाँकेको सितापुरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको राजनीतिक कार्यक्रममा नेकपाका कार्यकर्ताहरुले हस्तक्षेत्र गरि बिथोल्नुका साथै आक्रमण समेत गरेको पाईयो । नेकपाको आक्रमणबाट आफ्ना केही नेता कार्यकर्ता घाईते भएको जनाउँदै सो संगठनले विज्ञप्तीमार्फत विरोध जनाई दोषीमाथि कार्वाहीको माँग गरयो ।
• गण्डकी प्रदेश मातहतको संसदबाट यस अवधिमा पनि सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पास हुन सकेन । एकवर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको बिधेयक नियुक्त हुने सचिवलाई दिईएको अधिकारको बिषयमा सहमति जुटन नसकेपछि बिधेयकले संसदबाट पूर्णता पाउन सकेको छैन । यद्यपी गण्डकी प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुबिधा पाउने गरि संसोधन भएको बिधेयक भने यसै अवधिमा प्रदेश सभाबाट अत्यधिक बहुमतले पारित भएको पाईयो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्र बिक्रम चन्द (बिप्लव) नेतृत्वको नेकपाको नामबाट बिभिन्न स्थानहरुमा बिष्फोट र आगजनीका घटनाहरु भए । यस अवधिमा सो संगठनका कार्यकर्ताहरुले अधिकांश रुपमा स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरु र वडा कार्यालयलाई निशाना बनाएको पाईयो । केही ठाउँमा नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावरमा समेत बिष्फोट र आगजनी गराई क्षति पुरयाएको पाईयो ।
• यस अवधिमा नेत्र बिक्रम चन्द (बिप्लव) नेतृत्वको नेकपालाई प्रमुख सुरक्षा चूनौतीका रुपमा लिदै सुरक्षा निकायले सो संगठनका कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारीलाई तिब्रता दिएको पाईयो । अधिकांश जिल्लामा जिल्लास्तरका र कतिपय केन्द्रीयस्तरका नेता कार्यकर्ताहरु गिरफ्दारीमा परेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । प्रदेश नं. १ को भोजपुरमा प्रहरी र बिप्लव नेतृत्वको कार्यकर्तावीच भएको गोली हानाहानमा दुवैतर्फ एक एक जनाको ज्यान गएको सुरक्षा निकायले पुष्टि गरेको पाईयो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि श्रोत बाँडफाँड र परिचालनको बिषयलाई लिएर बिभिन्न क्षेत्रमा द्वन्द्व र विवाद देखा परे । यस अवधिमा प्रदेश नं. २ का कतिपय स्थानीय तहमा बजेट बिनियोजनकै विषयमा भएको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको र अदालतको मुद्दाको विषय समेत बन्न पुगेको पाईयो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि नदीजन्य पदार्थको अनियमित ढंगले भएको उत्खनन् र निकासीका तीव्र रुपमा भएको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । यस्ता कार्यले कतिपय ठाउँमा पहिरोको सम्भावनाहरु बढेको र कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक सडकहरु नै जोखिममा परेको पाईयो । यस्ता कार्यमा एकदुई जनाभन्दा पनि ठूलै जालोको रुपमा रहेको र संलग्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको स्थानीयको आरोप रहयो ।
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि सुरक्षा निकायले बिभिन्न मुद्दामा फरार व्यक्तिहरुको खोजी र कार्वाहीलाई तिव्रता दिएको पाईयो । यस अवधिमा प्रदेश नं. ३ मा आत्महत्यामा दुरात्सहन गरेको एक मुद्दामा आरोपिलाई कैद सजायको निर्णय र यौनजन्य दुव्र्यवहारको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथिको कार्वाहीको घटना उल्लेखनीय रहयो ।
• बिगत वर्षहरुमा झै यस वर्षको असारको अन्तिम र श्रावणको पहिलो सातामा परेको अविरल वर्षाका कारण प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. २, प्रदेश नं. ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५ र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरु प्रभावित भए । बाढी र पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त र यातायात समेत अवरुद्ध भएको पाईयो । प्रदेश प्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वर्षाका कारण दर्जनौ व्यक्तिको ज्यान गएको र हजारौं व्यक्तिहरु प्रभावित भएको र बिस्थापनमा परेको पाईयो ।