पृष्ठभूमि

यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी/पूर्वसूचना दिने कोशिस गरेको छ । नेपालको राज्य पूर्नसंरचनाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा रहेका ७ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको ७ वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०२० को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत/साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । त्यसैगरि कोरोना भाईरस महामारीको जोखिम कम गर्न २४ मार्च २०२० बाट सरकारद्वारा लकडाउन जारी भएसंगै कोरोना महामारीसंग सम्बन्धित बिषयलाई समेत यहाँ बिश्लेषण गरिएको छ । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनको सारांस:

प्रशासन सम्बन्धी घटना / तनाव

• यस त्रैमासिक अवधिमा पनि देशका अधिकांश ठाउँमा स्वास्थ्यको अवस्था नाजुग रहेको पाईयो । अस्पतालको भौतिक संरचनाको अभाव लगायत दक्ष चिकीत्सक, स्वास्थ्य जाँचका लागि आबश्यक उपकरण र पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी तथा सरकारले निर्धारण गरेका निशुल्क औषधिको उपलब्धता नहुनु मुख्य समस्याको रुपमा देखियो । प्रदेश १ को पूर्वी पाहाडि क्षेत्र र कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या अझ बिकराल देखिएको छ ।
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि बिभिन्न निकायमा भ्रष्टाचारको गतिबिधि भईनै रह्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्वाहीको प्रकृयालाई तिव्रता दिएता पनि अझै नियन्त्रणमा आएको भने देखिदैन ।
• बिगतका त्रैमासिक प्रतिवेदनहरुमा झै यस अवधिमा पनि स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिका र वडा कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय नागरिक प्रभावकारी सेवा पाउनबाट बन्चित भए । कर्मचारीको अभावमा पटक पटक माँग गर्दा समेत प्रदेश र संघीय सरकारबाट व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरे ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा पनि बिभिन्न ठाउँमा साना हतियार र अपराधिक कार्यहरु भएको पाईयो । प्रहरीद्वारा साना हतियार सहित पक्राउ गरिएकामा अधिकांश युवाहरुको संलग्नता रहेको देखिन्छ । साना हतियारको ओसार पसार र अपराधिक कार्यले सुरक्षा चूनौती बढाएको जिल्लास्थित प्रशासनिक निकायको ठहर छ ।

सामाजिक एकता/तनाव

• नेपाल सरकारद्वारा बिद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेता पनि सो अनुसारको कायान्वयनको पक्ष फितलोनै रहेको पाईएको छ । बिद्यालयहरुमा पठन पाठन प्रभावित हुने गरि वडा कार्यालय संचालन लगायत बिभिन्न महोत्सव, सामाजिक उत्सव र भोजभतेरका कार्यहरुमा बिद्यालयलाई नै प्रयोग गरेको पाईयो ।
• बाग्मती प्रदेशको हेलम्बु गाउँपालिकामा पालिकालेनै अग्रसर भई सामुदायिक बिद्यालयलाई नमूना बिद्यालयको रुपमा स्थापीत गर्नुलाई यस अवधिमा एक उदाहरणीय कार्यका रुपमा लिईएको छ ।
• बाग्मती प्रदेश सरकारले मकवानपुर र चितवन जिल्लाका सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको लागि आवास निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुलाई संघीयता कार्यान्वयनको एक सवल पक्षका रुपमा लिईएको छ । यस योजनाले दुवै जिल्लाका कुला एकहजार ३ सय ८३ परिवार आवासबाट लाभान्वित हुने भएका छन् ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि लैंगिकतामा आधारिक हिंसाका घटनाहरु भएको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहार, मानव वेचविखन तथा ओसार पसार, एसिड प्रहार, घरेलु हिंसा, कुटपिट, बालविवाह लगायतका घटनाहरु यस अवधिमा पनि भए । बलात्कार र बलात्कारको प्रयास जस्ता घजन्य अपराधिक घटनाहरुबाट नावालिका उमेर समूह बढी प्रभावित भएको पाईयो । यस अवधिमा बाबुद्वारा छोरी बलात्कृत एवं नावालिकाको अपहरणपछि सामूहिक बलात्कार जस्ता घटनाहरु समेत भएको पाईयो । (बलात्कार र बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी घटना विवरणमा पीडितको नाम र ठेगानालाई संवेदनशीलताको हिसावले गोप्य राखिएको छ ।)
• कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा अझै पनि देखा परिरहेको छाउपडी प्रथा निरुत्साहन गर्न छाउपडी मान्ने परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सेवासुबिधा समेत उपलब्ध नगराउने स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक तनाव/ परिचालन

• ड्ड सरकारद्वारा प्रतिबन्धित बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बिगतमा झै यस अवधिमा पनि बिभिन्न स्थानीय तहका कार्यालय, एनसेल कम्पनीको टावर र सवारी साधनहरुमा बिष्फोट, आगजनी र तोडफोड गरि सार्वजनिक सम्पत्तीमा क्षति पुरयाए । कतिपय स्थानमा अज्ञात पक्षबाट भनिएपनि प्रहरीले त्यस्ता घटनामा सोही संगठनका कार्यकर्ताहरुमाथि संलग्नतको आशंका गरेको पाईयो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि सरकारद्वारा प्रतिबन्धित बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुमाथि हत्या, बिष्फोट, आगजनी, अपहरण र जर्वजस्ती चन्दा असुली जस्ता कार्यमा संलग्न रहेको जनाउँदै पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको पाईयो । पक्राउ परेकाहरुमा केन्द्रीयदेखि जनवर्गीय संगठनका सयौं नेता तथा कार्यकर्ता रहेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो ।

श्रोत साधनमाथिको द्वन्द्व

• बिगत प्रतिबेदनमा झै यस अवधिमा पनि श्रोत साधनमाथिको तनावका घटनाहरु सार्वजनिक जानकारीमा आए । प्रदेश १ स्थित संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेश्रो जलबिधुत् आयोजनाको सन्दर्भमा मुआब्जा नपाएका पीडितहरुले यस अवधिमा पनि बिरोधको कार्यलाई अगाडि बढाएको पाईयो । त्यसैगरि अधिकांश खोलानालाहरुमा नियम बिपरीत नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन् र निकासी तिव्र रुपमा भएको पाईयो । प्रदेश २ मा अबैध उत्खनन् र निकासी रोक्नका लागि अग्रसर भएका एक युवकको अवैध निकासी कारोबारीहरुबाट हत्या नै भएको सार्वजनिक जानकारीमा आयो ।
• साना–ठूला नदीहरुबाट अबैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी भईरहदा कतिपय स्थानीय सरकाले भने कार्वाही प्रकृयालाई अवलम्बन गर्दै अवैध उत्खनन् बिरुद्ध तदारुकता समेत देखाएको पाईयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय  न्यायमाथिको पहूँच

• नेपालमा शसस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका र ज्यान गुमाएका पीडितहरुको सवाललाई लिएर संक्रमणकालीन अवधिमा गठिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानवीनका लागि गठिन आयोगको क्षमादान दिनसक्ने व्यवस्था बिरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई गर्दै यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतले गंभीर उल्लंघनमा क्षमादान गर्न नमिल्ले फैसला गरेको पाईयो ।
• जघन्य अपराधका मुद्दामा लामो समयसम्म पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेपछि सरकार र सरोकारवाला पक्षलाई ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण र बिभिन्न दवावका कार्यक्रम यस अवधिमा पनि गरे । कतिपय स्थानीय तह अन्तर्गतका न्यायिक समिति अझै प्रभावकारी हुन नसकेको समेत देखियो ।
• प्रदेश २ स्थित न्यायालयमा लामो समयदेखि फैसलाको पर्खाईमा रहेको पूर्वराज्य मन्त्री सञ्जय साह सहित उनका परिवार र सहयोगीमाथिको मुद्दाको सुनुवाईसंगै यस अवधिमा बिशेष अदालतले आरोपितहरुलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । सर्वत्र चर्चा र चासोको रुपमा हेरिएको उक्त मुद्दाको फैसलाले अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति नपाउने बिश्वास बढाएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप पछिको राहत/सहयोग वितरण र स्वास्थ्य लाभ सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व

• ०७२ सालको महाभुकम्पले क्षतिग्रस्त अधिकांश भवनहरु मर्मत र पुर्ननिर्माण भएता पनि कतिपय ठाउँमा पुर्ननिर्माणको कार्य अझै छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बिद्यालयको भवन पुर्ननिर्माण हुन नसक्दा शिक्षक बालबालिकाहरु अझै पनि जीर्ण भवनमै अध्ययन अध्यापन गराउन बाध्य छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको २० वटा सरकारी कार्यालयहरुमध्ये यस अवधिमा १३ वटाको पुर्ननिर्माण कार्य सम्पन्न भएको पाईएको छ ।

कोरोना माहामारी र प्रभाव

• कोरोना माहामारीको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ०७६ चैत्र ११ गते लकडाउन घोषणा गरयो । पहिलो चरणमा चैत्र मसान्तसम्म र त्यसयता यस त्रैमासिक अवधिमा ०७७ बैशाख १५ गतेसम्म पनि जारी रहेको लकडाउनले संक्रमण केही हदसम्म नियन्त्रण भएको पाईए पनि जनजीवन भने कष्टकर रह्यो । निम्न आय भएका र दैनिक मजदूरी गरि जीवन निर्वाह गर्ने अति बिपन्न बर्गलाई यस अवधिमा दुई छाक टार्न समेत धौ धौ भएको पाईयो ।
• दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने र अति बिपन्नलाई स्थानीत तहबाट खाद्य राहत एवं सहयोग बितरण गर्ने क्रममा कतिपय स्थानीय तह बिबाद मुक्त हुन सकेनन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधिमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप समेत रह्यो । कतिपय ठाउँमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न बितरण गरेको पाईयो भने केही ठाउँमा झडपका घटनाहरु समेत भए ।
• कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारद्वारा मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) सँग गरिएको सम्झौता प्रकियालाई लिएर सरकारको तिव्र आलोचना हुनुका साथै भ्रष्टाचारको आरोपबाट समेत सरकार मुक्त हुन सकेन ।
• कोरोना महामारिको भयले अधिकांश स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष चिकीत्सकहरु उपस्थिती नहुने र बिदामा बस्ने क्रम बढदो रुपमा रहेको पाईयो । अघिकांश नीजि क्षेत्रका अस्पताल र क्लिनिकहरु बन्द अवस्थामै रहेको पाईयो । कतिपय स्वास्थ्य निकायले बिरामी भर्ना समेत लिन अस्वीकार गरे । उपचारको अभावमा बिरामीको मृत्यू समेत भएको पाईयो ।
• प्रदेश १ को भोजपुरमा स्वास्थ्य क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरु नै कोरोना संक्रमणको भयले क्वारेन्टाईनमा बसेपछि अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा पुग्ने बिरामीहरु उपचारबिनै फर्किन बाध्य हुनु परेको पाईयो ।
• कोरोनाको संक्रमण न्यूनिकरणका लागि बाह्य क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिहरुलाई निगरानीमा राख्न अधिकांश पालिकाहरुमा क्वारेन्टाईन बनाईएता पनि निर्माण गरिएका अघिकांश क्वारेन्टाईन मापदण्ड अनुसारको नरहेको र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुका लागि उचित खाना, स्वास्थ्य उपचार र सरसफाईमा समेत वेवास्ता गरेको पाईयो । अव्यवस्थित क्वारेन्टाईनका कारण भागेर जाने क्रम पनि देखियो ।
• कोरोना संक्रमण न्यूनिकरणका लागि सरकारद्वारा लकडाउन घोषणा पश्चात लैंगिक हिंसा र घरेलु हिंसाका घटनाहरुमा समेत बढोत्तरी हुन थालेको पाईयो ।
• कोरोना माहामारिका कारण छिमेकी राष्ट्र भारतमा संक्रमितको संख्या बढनुका साथै लकडाउन जारी भएपछि रोजगारको शिलशिलामा त्यहाँ पुगेका नेपाली नागरिक हजारौको संख्यामा फर्किने क्रमसंगै सिमा क्षेत्रमा तनाव र असुरक्षा बढेको पाईयो । थोरैको संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुले सिमा नियन्त्रणमा समस्या झेल्नुका साथै खाद्यान्न, आवास र भौतिक सुबिधाको समेत कठिनाई व्यहोर्नु पर्यो । सुरक्षा निकायले सिमा क्षेत्रमा कडाई गर्दा कतिपय सिमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकले सुरक्षाकर्मीहरुमाथि भौतिक आक्रमणको समेत गरेको पाईयो ।
• कोरोना महामारी र संक्रमणका कारण मुलुकमा लक डाउन जारी भएपछि लकडाउनको मौका छोपी बन क्षेत्रमा काठ तस्करहरुको गतिबिधि बढेको र कतिपय ठाउँमा तस्करहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कार्वाही समेत गरेको पाईयो