पहिलाे EWER त्रैमासिक प्रतिवेदन (मार्च २०१५ देखि मे २०१५)

यो प्रतिवेदन सेफर वर्ल्डले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालन गरेको “शान्तिको लागि क्षमता” परियोजना अन्तर्गत तयार पारिएको हो। नेपाल र अन्य ३१ मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको यस परियोजनाको अवधि सन् २०१३ फेब्रुअरी देखि सन् २०१६ फेब्रुअरी सम्म रहेको छ। देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वको सम्भावना के-कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने अादि जानकारीहरु हासिल गर्ने उद्देश्यकासाथ तयार पारिएको यो प्रतिवेदन देशका पाँच विकास क्षेत्र र मधेसमा एक गरी सेफर वर्ल्डको छ जना प्रतिनिधिले १ जनवरी २०१५ देखि ३० जुन २०१५ सम्म अाअाफ्ना क्षेत्रबाट पठाएको सुचना र जानकारीमा अाधारित छ। यस अवधिमा प्रतिनिधिहरुले सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत- साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच, भूकम्पपछिको राहत/सहयोग वितरण र स्वास्थ्य लाभ सम्बन्धी चुनाैती/द्वन्द्व र प्रवृति शीर्षकमा सूचना संकलन गरेका थिए। यहाँ तिनै शीर्षकमा रहेर प्राप्त जानकारीबारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ।

नेपाल मोनिटर डट अर्ग र सेफर वर्ल्डको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा यो प्रतिवेदन प्रकाशन गरिनेछ । यस प्रतिवेदनको पहिलो र अागामी संस्करणहरुलाई धेरै भन्दा धेरै पाठकहरुमाझ पुर्याउने उद्देश्यको साथ मानव-अधिकार तथा मानव-अधिकारकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्दै अाइरहेको नेपाल मनिटर डट अर्गको ब्लगमा राखिने छ। साथै प्रतिवेदनलाई नेपाल मनिटरमार्फत शान्ति, सुरक्षा तथा मानव-अधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गरिनेछ। 

नेपाल मनिटर पिविअाइको सहयोगमा मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र द्वन्द्व रोकथामको लागि स्थापना गरिएको अनलाईन सिस्टम हाे। नेपालमनिटर डट अर्गका साथै नेपालमा सेफर वर्ल्डले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक), नेपाल मधेश फाउंडेशन (नेमाफ), मानवअधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समुह– नेपाल (प्याग–नेपाल), शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र (सी.एस.ए.एस) र द्वन्द तथा शान्ति अध्ययन विभाग (मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय, सुर्खेत)संँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ।

सारांशः

• गाउँ विकास समितिका सचिवहरु कार्यालयमा नबस्ने, सदरमुकाममा बस्ने र त्यहीँबाटै कार्यालयको काम गर्ने गरेकाले स्थानीय नागरिकलाई असुविधा परेको पाइन्छ । 
• सदरमुकामबाट टाढा रहेका केही गाविस र नगरपालिकामा सरकारले सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । सरकारको यो कदमलाई कतै सहजपूर्वक लिँदै स्वागत गरियो भने कतै व्यापक विरोध भयो र आन्दोलनका गतिविधि समेत भए र अन्त्यमा सरकार कुनै कुनै जिल्लामा सेवा केन्द्र राख्ने निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
• स्थानीय स्तरमा केही वर्ष अगाडिको तुलनामा जातीय सद्भाव तथा एकताको सवाल सापेक्षः रुपमा प्रगाढ बन्दै गएको छ । तथापि जातीय भेदभावका घटना अद्यापि यथावत रहेको पाइन्छ ।
• बोक्सीका आरोपमा महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाका साथै महिला बेचबिखन र घरेलु महिला हिंसाका घटनाहरु पनि भइरहेको पाइन्छ ।
• संविधान लेखनको मुद्दामा संविधानसभा भित्रैका राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
• सामान्यतया जिल्ला तहमा राजनीतिक दलहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध भएको र आपसी विवादका घटना नभएको पाइयो ।
• नेकपा माओवादी विप्लव समूहले बाग्लुङ, नुवाकोट, काभ्रे र चितवन जिल्लामा पार्टीको झण्डा गाडेर व्यक्तिगत जग्गा कब्जाको घोषणा गर्नुका साथै चन्दा संकलनका गतिविधि बढाएको छ ।
• स्थानीय स्रोत–साधनमाथिको उपभोगमा द्वन्द्व देखिने गरी घटना भएका छैनन्, परियोजनामा आधारित मुआब्जाबारे केही विवाद भने देखिएका छन् ।
• कतिपय द्वन्द्व पीडितहरुले राहत सुविधा प्राप्त गरेका छन् भने केहीले अझै पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
• द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरिनु स्वागत योग्य कदम भएता पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन भने यसले गर्ने कामबाटै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
• मधेशका जिल्लाहरूमा प्रहरी प्रशासनले स्थानीय बासिन्दाको मन जित्न नसकेको आभास गर्न सकिन्छ ।
• भूकम्प पीडितहरुको जोखिमपूर्ण बसाइका कारण महिला र बालबालिकाप्रति यौन दुव्र्यवहार तथा बेचबिखनका घटनामा वृद्धि भएको पाइन्छ ।
• भूकम्पले पहाडी जमिनमा चिरा पारेपछि पुनर्निर्माण नै गर्न नमिल्ने अवस्था भएका र पहिरोको जोखिममा परेका पीडितलाई पुनस्र्थापना गर्नेतर्फ छिटो ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।