सेफर वर्ल्ड र शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), नेपाल मोनिटर डट अर्गको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो ११ औं संस्करण हो ।

पृष्ठभूमि

यस ११ औं त्रैमासिक प्रतिवेदनले बिगतमा झै देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, सामाजिक तथा राजनैतिक द्वन्द्वका सम्भावना छन् कि छैनन्, र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी सहित पूर्व तयारी गर्न मद्दत गर्छ ।

यस प्रतिवेदनमा २०१७ को अक्टुवरदेखि डिसेम्वर महिनासम्मका जानकारी समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, सन्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरण सम्बन्धी चूनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शिर्षकमा प्राप्त जानकारीबारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

    सारांश

• विगतका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएझै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका घटनाहरु भएको देखिएको छ । सातवटै प्रदेशबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा यस अवधिमा बढी मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासनको अभाव, अपारदर्शिता, अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक र औषधीको अभाव, बिरामी जाँच गर्ने सामान, यन्त्र, उपकरणको अभाव, ल्याबहरुमा बिरामीको रगत जाँचमा समेत लापरवाही जस्ता बेथितीका कारण बिरामीमाथिको हेल्चेक्र्याइ बढ्दो रुपमा रहेको पाईएको छ । यसले गर्दा नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार हनन् ब्यापक रुपमा भएको देखिन्छ ।
• लागू औषध ओसारपसार तथा सेवन एक प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको पाईएको छ । दिनहुँ जसो प्रहरीले यस्ता घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने गरेता पनि यसमा संलग्न व्यक्ति तथा प्रयोगकर्तामा सुधार आएको नदेखिएकोले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु जरुरी छ ।
• प्रदेश नम्वर ७ का जिल्ला अन्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गर्भवती महिलाले खाने आईरन चक्कीको चरम अभाव देखिन थालेको छ । गर्भवती भएको तीन महिनादेखि आईरन चक्की खानुपर्ने भएता पनि स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरुमा चक्कीको अभावका कारण गर्भवती महिलाहरुका गर्भमा प्रतिकुल असर पर्न थालेको छ ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा सडक निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीका कारण सडक आवागमनमा सर्वसाधारणले निकै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैगरि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलब्ध नभएका कारण स्थानीय स्तरमा केही तनावका स्वरुपहरु समेत देखा पर्न थालेको पाईएको छ ।
• हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा बैंक स्थापना हुने नीति सार्वजनिक भएता पनि कतिपय स्थानीय निकायमा अझै पनि बैंक नभएका कारण स्थानीय समुदायले बैङ्किगं कारोबारमा समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
• बिगत प्रतिवेदनमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा सातवटै प्रदेशहरुमा सामाजिक हिंसा र तनावका मुद्दाहरु विद्यमान रहेको पाईएको छ । महिलामाथिको हिंसा अन्तर्गत बलात्कार, बलात्कारका प्रयास, यौनजन्य दुर्व्यवहार, बहुविवाह, बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य, घरेलु हिंसा र तनावका घटनाहरु बढदो रुपमा रह्यो । यसले महिला र बालिकामाथिको बढदो असुरक्षालाई समेत उजागर गरेको छ ।
• प्रदेश नम्वर ५ मा यस अवधिमा महिला र बालिकाहरुसंग बलात्कार, बलात्कारका प्रयास, यौनजन्य दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसाका घटनाहरु नै प्रमुख रुपमा रहेको पाईएको छ ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा लिङ्ग पहिचान गरि भ्रुण हत्या गर्ने प्रबृत्ति बढेको भन्दै स्थानीय तहमा चिन्ता र चासोको बिषय भएपछि यसको रोकथामका लागि सरोकारवालाहरुले नै बालिका बचाउ अभियान सुरु गरेको पाईयो ।
• यस अवधिमा प्रदेश नं. ५ मा दुई धार्मिक समुदायवीचको विवाद बढेसंगै झडपमा परिणत हुँदा दर्जनौ व्यक्तिहरु घाईते भएको स्थितीलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले दर्जनौ राउण्ड हवाई फायर र अश्रुग्याँस समेत प्रहार गर्नुपरेको थियो । यसले आगामी दिनमा पनि यस किसिमका घटनाहरु पुनराबृत्ति हुने हो कि भनि स्थानीय समुदायमा भयत्रासको वातावरण सृजना भएको पाईयो ।
• जातिय विभेद तथा छुवाछुत र बालअधिकार हनन्का घटनाहरु यस त्रैमासिक अवधिमा पनि निरन्तर भई रहेको पाईयो ।
• यस अवधिमा संचार क्षेत्र पनि धम्की र आक्रमणको निशानामा परेको पाईएको छ । तस्वीर खिचेको र समाचार लेखेकै कारण संचारकर्मी माथि आक्रमण गरिएको घटनाले स्वतन्त्रापूर्वक लेख्ने र विचार अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि नै चूनौती बढेको छ । यसले गर्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष समाचार प्रवाहगर्दा संचारकर्मीहरु नै असुरक्षित भईरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।
• यस अवधिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मंसीर १० र २१ गते दुई चरणमा तय गरिएको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उच्च हिमाली र उच्च पहाडी गरि ३२ जिल्लाहरुमा पहिलो चरणमा र पहाडी तथा तराई मधेशका ४५ जिल्लाहरुमा दोश्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरुबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाईयो । भोज भतेर गर्ने र भोट माग्ने, पैसाको चलखेल लगायतका गतिविधीका कारण स्थानीय दलका कार्यकर्ता बीच केही ठाउँमा झडप समेत भएको पाईएको थियो ।
• माओवादी द्वन्द्वकालको समयमा हत्या गरिएका उज्जन श्रेष्ठ हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएका बालकृष्ण ढुङ्गेलको गिरफ्तारी प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रहेता पनि पीडित परिवारले भने न्यायको अनुभूति भएको जनाएको पाईयो । स्थानीय तह निर्वाचन लगायत प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको नेकपा माओवादीले दलका उम्मेदवारहरुलाई नै आक्रमणको निशाना बनाउन थालेपछि सुरक्षा निकायले नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारीलाई तिव्रता दिएको पाईयो ।
• वर्तमान राज्य पुर्नसंरचनाको खाका अनुसार गाउँपालिकास्तरसम्म प्रशासनिक ईकाईहरु पुग्नुपर्नेमा केही गाउँपालिकाहरुमा अझै केन्द्र तोक्ने विषयमा नै विवाद रहेको देखियो । स्थायी रुपमा केन्द्रहरु कायम गरि भौतिक संरचनाको निर्माण र प्रशासनिक ईकाई लगायतका व्यवस्थापन पक्ष कहिले र कसरी हुने भन्नेमा चूनौतीपूर्ण देखियो । केही प्रदेशमा राजधानी कायम गर्ने विषयमै आन्दोलन समेत गरेको पाईयो ।
• संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतको सवालमा विगतमा झै यस अवधिमा केही उदाहरणीय चर्चा भएको पाईयो । द्वन्द्वकालीन समयमा मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न भनि स्थापना गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधीका सन्दर्भमा पीडितहरुका लागि एकै किसिमको मापदण्डमा राखेर हेर्न नहुने जनाउँदै इलामका द्वन्द्व पीडितहरुले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको पाईयो ।
• माओवादी द्वन्द्वकालको समयमा हत्या गरिएका उज्जन श्रेष्ठ हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकिएका बालकृष्ण ढुङ्गेलको गिरफ्तारी प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रहेता पनि पीडित परिवारले भने न्यायको अनुभूति भएको जनाएको पाईयो । 
• राजनीतिक दलहरुबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बन्द सूचीमा नराखेको सम्बन्धमा परेको रिटमा बन्द सूचीमा राख्न लगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको देखिन्छ । 
• यस त्रैमासिक अवधिमा प्राकृतिक प्रकोपमा परेका सर्वसाधारणलाई सहयोग उपलब्ध गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायको ढिला सुस्ती अहिलेसम्म यथावत रहेको र राहत वितरणमा पनि राजनीतिक प्रभाव परेको देखियो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहत वितरण गरिएको जनाउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी समेत परेको पाईयो ।
• भूकम्पबाट प्रभावितहरुले तीन वर्ष बित्न लाग्दा समेत घर पुर्ननिर्माणको लागि पाउने अनुदान रकम अझै सहज रुपमा पाउन नसकेको पाईयो । भूकम्प प्रभावितहरुले सहुलियतमा टयाक्सी खरीद गर्ने भनिएता पनि अधिकांश टयाक्सीहरु बिचौलियाको हातमा परेको पाईयो ।
• यस अवधिमा तराई तथा मधेशका अधिकांश जिल्लाहरुमा अत्यधिक चिसो र शीतलहरको कारणले जनजीवन कष्टकर रहेको पाईयो ।

थप जानकारीको लागि coordinator@nepalmonitor.org लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।