सेफर वर्ल्ड र शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), नेपाल मोनिटर डट अर्गको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो १२ औं संस्करण हो ।

पृष्ठभूमि

यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी/पूर्वसूचना दिने कोशिस गरेको छ । नेपालको राज्य पूर्नसंरचनाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा रहेका ७ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको ७ वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१८ को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश

• बिगत प्रतिवेदनहरुमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि बिभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका घटनाहरु भएको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । घुस लिएको आरोपमा सेवा प्रदायक निकायका केही सरकारी कर्मचारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले कारवाही अगाडी वढाएको पाईयो । बारा जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनमा अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरु अनुपस्थिती रहे ।
• स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आए पश्चात बिकास र सुशासनले तिव्रता पाउने जन अपेक्षा रहेता पनि यस त्रैमासिक अवधिमा केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, कार्यालयमा जनप्रतिनिधिहरुको अनुपस्थिती, स्थानीय तहमा पर्याप्त नीति नियमको अभाव र कर्मचारीहरुको कमीले सेवाग्राहीहरुको काम सहज रुपमा नहुने गरेको पाईयो । यसले गर्दा सर्वसाधारण मारमा पर्नुका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति रुष्ट हुने क्रम पनि बढदो रुपमा रहयो । केही स्थानीय निकायमा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने र सार्ने बिषयको बिबादले तालावन्दीको समेत अवस्था सृजना भएको पाईयो । यसरी कतिपय स्थानहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको विवादास्पद निर्णय र कार्यशैलीले एकातिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुप्रति सर्वसाधारणको आक्रोस बढन थालेको छ भने अर्कोतिर सुशासन र जवाफदेहीतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै जान थालेको छ ।
• स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीहरुको दैनिक काम पनि सहज रुपमा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुबाट पटक पटक सम्बन्धित निकायको माथिल्लो तहमा अवगत गराउँदै कर्मचारी माँग गरिएता पनि मन्त्रालयबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिदा स्थानीय तहमा सेवाग्राहीहरुले मार खेप्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
• बिगतका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएझै, यस त्रैमासिक अवधिमा पनि सातवटै प्रदेशबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासनको अभाव, अस्पतालमा भवन, दक्ष चिकित्सक र औषधीको अभाव, बिरामी जाँच गर्ने मेशीनरी सामान, यन्त्र, उपकरणको अभाव, प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा लापरवाही जस्ता कारणले विरामीहरुले आवश्यक स्वास्थ्योपचारको सेवा र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको पाईयो ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा कर्णाली प्रदेश लगायत बिकट हिमाली र पाहाडि जिल्लाहरुमा खाधान्नको उत्पादनमा कमी र आवश्यकता अनुसारको खाद्यान्न ढुवानीको समस्या देखाई आपूर्ति नगरिएको कारणले सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवन धान्नको लागि खाद्यान्नको जोहो गर्न हम्मे(हम्मे परेको छ । यसले गर्दा एकातिर खाद्यान्न संकटको त्रास स्थानीयमा बढदो छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणले महंगोमा पनि गुणस्तरहीन खाद्यान्न लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश नं. ३ को काभ्रेपलाञ्चोकमा भने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभागले तीन ग्याँस रिफिलिङ्ग कम्पनीहरुलाई मापदण्ड पुरा नगरेको जनाउँदै संचालनमा अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको छ ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा बिभिन्न ठाउँमा भएका हत्या र हत्याको प्रयासका घटनाले स्थानीय जनजीवनमा नकारात्मक असर पारेको पाईयो । यस अवधिमा बढी मात्रामा व्यापारिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुमाथिको हत्या, हत्याको प्रयास, बम बिष्फोट र धम्कीका घटनाका कारण स्थानीय व्यापारीहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माँग गर्दै स्थानीय प्रशासन र सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गरे ।
• बिगत प्रतिवेदनमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा सातवटै प्रदेशहरुमा सामाजिक हिंसा र तनावका मुद्दाहरु सार्वजनिक जानकारीमा आएको पाईयो । महिलामाथिको हिंसा अन्तर्गत बलात्कार, बलात्कारका प्रयास, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बहुविवाह, बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य, घरेलु हिंसा लगायतका सवालमा हिंसा र तनावका घटनाहरु बढदो रुपमा रह्यो । यसले महिला र बालिकामाथिको बढदो असुरक्षालाई समेत उजागर गरेको छ । केही ठाउँमा भने महिला र बालिकामाथिको हिंसाका घटना रोक्नका स्थानीय प्रशासन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट सकारात्मक प्रयास समेत भएको पाईएको छ ।
• यस अवधिमा प्राप्त भएका प्रतिवेदनलाई हेर्दा महिलालाई भारत लगायत अन्य बिभिन्न देशहरुमा राम्रो जागीर लगाईदिने प्रलोभनमा पारि बेचविखनको लागि लैजाने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसैक्रममा बाहिरी मुलुकका लागि अवैद्य रुपबाट लैजान खोजिएका युवतीहरुको उद्धार र मानव वेचविखनमा संलग्न केही व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरि कारवाही गरिएका घटनाहरु यस अवधिमा पनि सार्वजनिक जानकारीमा आएको पाईयो ।
• यस अवधिमा नीजि अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरुमाथि अस्पतालका संचालकले धेरै समय काममा लगाउने तर श्रमको उचित पारिश्रमिक नदिने लगायत सुरक्षा चुनौतीका विषयहरुलाई समेत समेटदै नर्सहरुको संगठन नेपाल नर्सिङ्ग संघले पेशागत हित र संरक्षणका सवालमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरायो ।
• यस अवधिमा पनि गाई र गोरु काटन पाईने कि नपाईने भन्ने बिषयको बिबादले कतिपय स्थानहरुमा तनाव सृजना गरेको पाईयो । प्रदेश नं. १ को पाँचथरमा गोरु काटेको अरोपमा ६ जनालाई गिरफ्तार गरि कारवाही समेत गरिएको प्रहरीले जनायो ।
• नेपाल र भारतको सिमा क्षेत्रमा खुल्ला रुपमा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री र भारतीय क्षेत्रबाट हुने लागुऔषध ओसार पसार जस्ता कारणले यस अवधिमा पनि सिमावर्ती ठाउँहरु बिकृतीपूर्ण स्थान बन्दै गएकोमा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरे ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने बिषय सवैभन्दा गहन भएको पाईयो । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय गरेपश्चात कतिपय प्रदेशमा बिरोध र समर्थनका गतिविधिहरु भए । विरगंज लगायतका स्थानमा धर्ना र अनसन समेत बसेको पाईयो । केही स्थानमा भने नामाङ्कनकै विषयमा समेत तीव्र विवाद हुने अवस्था देखिएको प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश नम्वर ६ मा भने केन्द्र र नामको विवाद समाधान भएको पाईयो ।
• यस अवधिमा नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओबादीका कार्यकर्ताहरुबाट बिभिन्न ठाउँमा भएको बन्द आह्वानका कारण यातायात, शिक्षण संस्था, कल कारखाना र बजारहरु ठप्प पार्नुका साथै जनजीवन प्रभावित भयो । केही स्थानहरुमा यातायातका साधन लगायत व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्नुका साथै एनसेलको टावरहरुमा बिष्फोट गरि क्षति पुरयाए । यसैक्रममा उक्त संगठनका केही नेता तथा कायकर्ताहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा कतिपय स्थानहरुमा भईरहेका बिकास निर्माणका कार्यहरु मापदण्ड अनुरुप नभएका र गुणस्तरहीन भएको जनाउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नै निर्माण गरिएको कामको छानवीन र कारवाही गरिनुपर्ने आवाज उठाएको पाईयो । केही स्थानमा भने खोलानाला र नदीहरुबाट गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा लगायतका स्रोतहरु मापदण्ड विपरीत निकाल्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरु नै सहयोगी भएको समाचारहरु समेत सार्वजनिक भए । केही स्थानमा भने स्थानीय स्रोत (गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा) प्रयोग गर्ने बिषयमा झडपनै भएका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भए । खोला नालामा भएका उत्खनन र उच्च दोहनले आउँदा दिनमा बाढी पहिरोको खतरा बढने भनि कतिपय स्थानमा स्थानीयलाई चिन्तित समेत बनाउने गरेको छ । केही ठाउँमा (स्थानीय तह) ठेक्का लगाउने र कर उठाउने विषयमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिवीच पनि विवाद सृजना भएको पाईयो ।
• प्रदेश नं. ४ काराजधानीे पोखरामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोत(साधनको दोहन अनियन्त्रित भएको जनाउँदै त्यसलाई रोक्नका लागि एक समितिनै गठन भएको पाईयो भने लमजुङमा जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाईनबाट जनजिविकामाथि बाधा पुग्नुका साथै बातावरणीय प्रतिकुल असर पर्ने गरेको जनाउँदै स्थानीयहरु विरोध र आन्दोलनमै उत्रिएका छन् ।
• संक्रमणकालीन न्याय तथा न्यायमाथिको पहुँचको सवालमा बिगतमा झै यस अवधिमा पनि केही उदाहरणीय चर्चा भएको पाईयो । द्वन्द्वकालीन समयमा मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न भनि स्थापना गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुसम्बन्धी छानवीन आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पीडित परिवारले आरोप लगाउँदै आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई समेत कालो सूचिमा राखेर कारवाही हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । लामो समयदेखि न्यायको खोजी गर्दै आन्दोलन गरिरहेकी गंगामाया अधिकारीले न्यायका लागि पुनः भोक हडताल गर्ने उद्घोष गरिन् ।
• यस त्रैमासिक अवधिसम्म पनि भूकम्प पीडित तथा प्रभावितहरुले उचित क्षतिपूर्ति र राहत पाउन नसकेको गुनासो गरिरहे । कतिपय जिल्लाका स्थानहरुमा भूकम्प र पहिरोले क्षति पुरयाएको भवन र फर्निचरहरु निर्माण हुन नसक्दा बालबालिकाहरुको पठन(पाठनमा समेत निकै समस्या देखियो । विराटनगर उपमहानगरपालिकाका बाढी पीडितहरुले, सरकारले बिनियोजित गरि पठाएको रकम समेत स्थानीय तह मातहतको वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने कार्यमा वेवास्ता गरिएको जनाउँदै, वडा कार्यालयमा तालावन्दी गरे ।

थप जानकारीको लागि coordinator@nepalmonitor.org लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।