सेफर वर्ल्ड र शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), नेपाल मोनिटर डट अर्गको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो १३ औं संस्करण हो ।

पृष्ठभूमि

यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी÷ पूर्वसूचना दिने कोशिस गरेको छ । नेपालको राज्य पूर्नसंरचनाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा रहेका ७ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको ७ वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१८ को अप्रिल देखि जुन महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता÷तनाव, राजनीतिक तनाव÷परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय÷ न्यायमा पहूँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत÷ सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती÷ द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

       सारांश

• स्थानीय तहमा कर्मचारी तथा अन्य जनशक्तिको अभावका कारण स्थानीय जनताले पाउने प्रभावकारी सेवामा समेत असर पर्न थालेको छ । कतिपय स्थानीय तह कर्मचारी विहीन अवस्थामा छन् भने कतिपय वडाहरुमा सचिव नहुँदा सर्वसाधारणले सहज रुपमा सेवा पाउन कठिनाई हुने गरेको छ । प्रदेश नं. १, ५ र ६ को प्रतिवेदन अनुसार पाहाडि दुर्गम जिल्लाहरुमा प्रशासकीय प्रमुखहरु अनुपस्थिती रहने वा बढी बिदामा बस्ने प्रबृत्तिले स्थानीय विकासमा समेत बाधा पर्ने गरेको निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनअपेक्षा अनुसार बिकासको कार्यलाई तिव्रता दिनुको साटो जनप्रतिनिधिहरु नै बिबाद र गुटगत अवस्थामा रुमल्लिएको पाईयो । यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षका साथै आगामी वर्षको बिकास कार्यमा समेत बाधा पर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
• स्थानीय तहमा सवारी साधनहरु खरीद गर्ने र भाडामा चलाउने बिषयमा समेत आर्थिक चलखेल र अनियमिताको आरोप लाग्ने गरेको पाईएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा पदिय ओहदा अनुसार थप गाडिको आवश्यक्ताका कुराहरु उठनुले जनप्रतिनिधिहिरु जनताको काममा भन्दा बढी सुविधामा केन्द्रीत हुन थालेको देखिएको छ ।
• मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गईसकेता पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक्ता अनुसारका सवै कानुनहरु निर्माण हुन नसकेकोले स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा प्रशासनिक तथा कानुनी समस्या देखा पर्न थालेको छ । खासगरि अधिकार र शक्ति संरचनाको हिसावले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रवीच कतिपय विषयहरुमा विवाद र अस्पष्टता देखिने अवस्था रहेको छ ।
• प्रदेश नंवर ५ अन्तर्गत स्थानीय तहहरुमा गरिएका बिकास निर्माणका योजनाहरु कमसल र गुणस्तरहीन भएको स्थानीय समुदायले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहले विकासका बढी बजेटहरु सडक, ग्राभेल, पिसिसी ढलान, नाला जस्ता क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिएता पनि खर्चको अनुपातमा प्रभावकारी र स्तरीय काम नदेखिएको समुदायको आरोप छ ।
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था बिकराल नै रहेको पाईयो । प्रदेश नंवर १ र ६ का केही पाहाडि क्षेत्रहरुमा अस्पताल संचालनको लागि भवनको समस्या, दक्ष डाक्टर र मेशीन तथा उपकरणको अभाव जस्ता कारणले बिरामीहरु स्वास्थ्य उपचारबाटै बञ्चित हुनु परेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । कतिपय अस्पतालहरुमा औषधीको चरम अभाव देखियो भने कतिपय अस्पतालमा स्थानीय तहले उपचार सामग्री र औषधी उपलब्ध नगराएका कारण उपचारमा नै समस्या भएको सार्वजनिक जानकारीमा आयो ।
• प्रदेश नंवर २ अन्तर्गत जनकपुर अस्पतालमा चिकीत्सकमाथि नै मोसो दलेर दुव्र्यवहार गरिएको घटनाले पेशामा संलग्न चिकीत्सकहरुले पनि असुरक्षित महशुश गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सो अस्पतालमा चिकीत्सकको लापरवाहीले एक बिरामीको ज्यान गएको आरोप लगाई स्थानीयले चिकीत्सकलाई नै मोसो दलेर दुव्र्यवहार गरेका थिए । यस प्रकृतिका घटनाले स्थानीयस्तरमा चिकीत्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले असुरक्षित महशुश गर्नु परेको उनीहरु बताउँछन् ।
• भ्रष्टाचारलाई शुन्य शहनशीलतामा झार्ने सरकारी उद्घोष रहेता पनि बिभिन्न निकायहरुमा भ्रष्ट्राचारका गतिविधिहरु भएको पाईयो । भ्रष्ट्राचार विरुद्ध केही ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले र केही ठाउँमा स्थानीय सरोकारवाला निकायले कार्वाहीको प्रकृया अगाडि बढाए । सरकारी ओहदामा र ठेक्कासंग सम्बन्धित कार्यहरुमा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचारका गतिबिधिहरु रहेको यस अवधिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
• प्रदेश नं. ७ को बैतडी लगायत अधिकांश जिल्लाका कारागारहरुमा भौतिक अवस्था जीर्ण र श्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कारागारमा रहने बन्दी र अन्य कर्मचारीहरुले निकै समस्या व्यहोर्नु परेको छ । जीर्ण भवनमा क्षमताभन्दा बढी बन्दीहरु राखिने, स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, शौचालय र सरसफाईको अभाव, बिरामीलाई स्वास्थ्योपचारको अभाव जस्ता समस्याहरु बिधमान रहे पनि सुधारका कार्यहरुमा खासै प्रगति हुन सकेको देखिएन ।
•  बिगतमा झै यस अवधिमा पनि महिलामाथिको हिंसाका घटनाहरु व्यापक रुपमा भएको पाईयो । हत्या गर्ने वा आत्महत्याको लागि महिलालाई मानसिक उक्साहट गर्ने, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, यौनजन्य दुव्र्यवहार, कथित बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य, बाल विवाह, बेचबिखन, घरेलु हिंसा लगायतका घटनाहरुबाट महिला र बालिकाहरु यस अविधिमा पनि निकै नै प्रताडित हुनु परेको छ । महिलामाथि भएका जघन्य प्रकृतिका हिंसा लगायतका घटनाहरुको प्रकृतिलाई हेर्दा बालिका र युवा उमेर समूहका महिलाहरु बढी प्रभावित देखिन्छन् । केही घटनामा भने प्रहरी र प्रशासनिक निकायबाट कार्वाहीका प्रकृया अगाडि बढाईएको पाईयो, जुन सकारात्मक पक्षका रुपमा लिईएको छ । केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु यस प्रतिवेदनमा संलग्न छ । (बलात्कार र बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी घटना विवरणमा पीडितको नाम र ठेगानालाई संवेदनशीलताको हिसावले गोप्य राखिएको छ ।)
• यस त्रैमासिक अवधिमा जातिय छुवाछुत र भेदभावका घटनाहरु पनि सार्वजनिक जानकारीमा आए । नेपालको संविधानको मौलिक हकमै जातिय छुवाछुत विरुद्धको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिए पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन नसक्दा कथित उपल्लो जाति भनिने समुदायबाट अझै पनि भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरु हुने र यस्ता घटनाहरुमा पीडित पक्षलाई नै मिल्नका लागि दवाव दिने गरिएको पाईयो । जसलाई यस अवधिको उल्लेख्य घटनाका रुपमा लिईएको छ ।
• यस अवधिमा नेत्र विक्रम चन्द ‘बिप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुले केही ठाउँमा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नुका साथै बम बिष्फोट र धम्कीका कार्यलाई निरन्तरता दिएको पाईयो । सो संगठनका कार्यकर्ताहरुको बिष्फोट र धम्कीका कारण केही ठाउँमा जनजीवन त्रसित हुन पुग्यो भनेसो संगठनमा आवद्ध भएको आरोपमा प्रहरीले कतिपय ठाउँबाट गिरफ्तारी गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिईनै रहेको पाईयो । हुम्लामा भने प्रहरी हिरासतबाटै सो संगठनका दुई जना कार्यकर्ताहरु भाग्न सफल हुनुले प्रहरीको सुरक्षामै चूनौती बढाएको छ ।
• ड्ड यस त्रैमासिक अवधिमा राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुले गरेको बिरोध प्रदर्शनमा प्रहरीबाट हस्तक्षेप भएपछि झडपका घटनाहरु भए । सरकारले बिरोध प्रदर्शन गर्न पाउने र आन्दोलन गर्न पाउने भनि निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरि घोषणा गरेकोमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुले नै सोको बिरोध समेत जनाए ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि श्रोत साधनमाथिको दोहनले स्थानीयस्तरमा तनाव बढाएको पाईयो । खासगरि क्रसर संचालन र स्काभेटरको प्रयोग र अत्यधिक दोहनले स्थानीय खोलाहरु बढी गहिरिने र बिपदको जोखिम बढने भन्दै स्थानीयले बिरोध गरे । कतिपय स्थानमा भने बिरोध र अवरोधका बावजुद पनि खोलानालाहरुबाट नदीजन्य पदार्थहरु चोरी निकासी गरि बेचबिखन गर्ने कार्य भईरहेको पाईयो । यस्ता कार्यमा राजनीतिक संलग्नतामै संरक्षण हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
• कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको खारेजी र भेरी बबई डाईभर्सनमा समुदायको न्यूनतम माँगहरु पुरा गरिनुपर्ने माँग अघि सार्दै स्थानीयले बिरोध र तालावन्दी गरे । स्थानीयले भेरी बबई परियोजनासंग शुद्ध खानेपानी, सिंचाई र प्रदुषणमुक्त वातावरण निर्माण गर्न माँग गर्दै आएको उनीहरु बताउँछन् ।
• न्यायको बैकल्पीक व्यवस्थाका रुपमा स्थानीय तहमै न्यायिक समिति गठन भएता पनि समितिमा बिबादका पक्षहरुको उजुरी अति न्यून मात्रामा आउने गरेको पाईयो । आम नागरिकलाई न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी नहुनु, दलीय हिसावले न्याय सम्पादनको आशंका, पदाधिकारी बारे न्याय निरुपणको क्षमता जस्ता कारणले मुद्दाको चाप न्यायिक समितिमा भन्दा प्रहरीमै बढी हुने गरेको पक्षहरुको भनाई रहेको पाईयो ।
• ०७२ सालमा गएको महाभूकम्प तीन वर्ष वितिसक्दा पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा प्रभावित व्यक्तिहरुले सहज रुपमा राहत नपाउँदा घर टहरा बनाउने कार्यमा अझै ससमस्या देखिएको छ । यतिका समय बित्दा पनि घर टहरा बनाउ नपाएपछि अव एकातिर सामानको मूल्य आकाशिदो छ भने अर्कोतिर राहत रकम पनि नपाईने हो कि भन्ने पिरलो पीडितहरुमा बढदो छ ।
• भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा भूकम्पबाट क्षति हुन पुगेको बिद्यालयको भौतिक संरचनाको पूर्ननिर्माण हुन नसक्दा पठन पाठनमै समस्या भई बालबालिकाहरु शिक्षाबाट नै बञ्चित हुनु परेको छ ।

थप जानकारीको लागि coordinator@nepalmonitor.org लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।