सेफर वर्ल्ड र नेपाल मोनिटर डट अर्गको संयुक्त प्रयासमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो नवौं संस्करण हो । यस प्रतिवेदनमा बिगत तीन महिनाको अवधिमा घटेका घटनाहरुलाई समावेश गरिएको छ।

पृष्ठभूमि :

देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वका सम्भावना के कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हासिल गर्नलाई यो प्रतिवेदनले मद्दत गर्छ । नेपालका पाँच विकास क्षेत्र (पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल) एक–एक र मधेसमा थप एक गरी ६ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०७४ सालको चैत १९ देखि असार १६ सम्मका जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्मणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरणसम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारीबारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश :

• सेवाग्राहीले छरितो सेवा पाउन नसकेका उदाहरण यस अवधिमा पनि प्रशस्तै भेटिएका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु धेरै भएको पाइयो । सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता यस्ता घटनाले निरन्तर कमजोर बनाएको पाइयो । यद्यपि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कार्यवाही अघि बढाइएको समेत पाइएको छ ।
• विद्यार्थी आन्दोलन र शिक्षक आन्दोलनका कारण शैक्षिक गतिविधि एवं पठनपाठनमा अवरोध आएको पाइयो भने उत्तरी भेगमा यार्सागुम्बा टिप्ने सिजन भएकाले समेत विद्यालय लामो समय बन्द भएको पाइयो ।
• स्वास्थ्योपचार सुविधा जनताको पहुँचमा पु¥याउने राज्यको प्रयास भइरहे पनि अझै धेरै स्थानमा सेवाग्राही सामान्य औषधी र उपचार सुविधाबाट बञ्चित भएको पाइयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापर्वाही र अनियमितताका उदाहरण पनि फेला परे ।
• यस अघिका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं बालबालिका तथा महिलामाथि अझै पनि हिंसात्मक कार्यहरु भएको पाइएको छ । विशेष गरी महिला र बालिकाहरु यौनहिंसाबाट पीडित बनेको, बेचबिखनको शिकार भएको पाइयो ।कानुनले दण्डनीय माने पनि अझै व्यवहारमा छुवाछुत गर्ने, जातीय भेदभाव गर्ने प्रचलनले नेपाली समाजलाई रुढीग्रस्त पारेको उदाहरण यस अवधिमा पनि पाइयो । महिलालाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिने अमानवीय कार्य यस अवधिमा पनि भेटियो ।
• स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरैजसो दलहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहे पनि केही दलले आधारभूत असहमतिका कारण निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अभियान चलाए । ती राजनीतिक दलहरुका कारण केही स्थानमा झडप, तोडफोड र विस्फोटका घटना भएको पाइयो ।
• नेकपा माओवादी विप्लव समूहको निर्वाचनविरोधी गतिविधि आक्रामक र हिंसात्मक भएको र प्रहरीले पनि यस दलका कार्यकर्तालाई धरपकड गरेको पाइयो ।
• निर्वाचनको गतिविधि बढ्दै गर्दा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरुबीच झडपका गतिविधि पनि भएको पाइयो । धेरैजसो यस्ता घटनालाई प्रहरीको मध्यस्थतामा मेलमिलाप गरी टुङ्ग्याइएको पाइयो ।
• निर्वाचनका क्रममा उमेदवारीमा पक्षपात भएको, मतदानमा अन्तर्घात गरेको आदि आरोपमा पार्टीभित्रै कलह बढेको र केही अवस्थामा त्यो सतहमै देखा परेको पनि पाइयो ।
• निर्वाचनमा दलहरुले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका अनगिन्ती उदाहरण भेटिए । निर्वाचन आयोगले यसको प्रभावकारी अनुगमन गरी कारवाही गर्न नसकेको पाइयो ।
• सिके राउत समूहले आफ्ना गतिविधि बढाइरहेको पाइएको छ र रुपन्देहीको एक घटनामा उनी विरुद्ध राज्य विप्लवको मुद्दा समेत दायर भएको छ ।
• नयाँ संघीय संरचनापछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमध्ये प्राकृतिक स्रोतको पहुँच र राजस्वको बाँडफाँटमा कसको कति अधिकार हुने भन्नेबारे अन्योल भएको पाइयो । यसले गर्दा आगामी दिनमा विवाद निम्तिने अनुमान गरेको पाइयो ।
• यसअघिकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण आयोगबाट उजुरी लिने काम मात्रै भएको र अरु देखिने गरी अन्य काम नभएकोले पीडित सर्वसाधारण आश्वस्त नभएको पाइयो ।
• माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा लुकाइएका गोली र बम अहिले फेला पर्दा सर्वसाधारणलाई त्रास भएको पाइयो ।
• सरकारले मधेश र थरुहट आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ भन्दै तीसँग जोडिएका विभिन्न घटनाका आरोपितहरुका विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिएको र यसको सर्वत्र विरोध भएको पाइयो। 
• भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसके पनि पुनर्निर्माण सुस्त गतिमा बढेको पाइयो । पहिलो किस्ता बुझेका हजारौँ घरधुरीले अझै दोस्रो किस्ता बुझ्न नपाएको पाइयो भने प्राविधिकहरु गाउँमा नबस्ने हुँदा पुनर्निमाणमा असुविधा भएको गुनासो पनि सुनियो ।

थप जानकारीको लागि फ्रिजो हेकर coordinator@nepalmonitor.org लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।