पृष्ठभूमि

देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वका सम्भावना के कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हासिल गर्नलाई यो प्रतिवेदनले मद्दत गर्छ । नेपालको राज्य पूर्नसंरचनाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा रहेका (तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल एक–एक र पूर्व तथा मध्य तराईको एक गरि ६ जना प्रतिनिधिहरु) ६ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको ७ वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१७ को जुलाईदेखि सेप्टेम्वर महिनासम्मका जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता÷तनाव, राजनीतिक तनाव÷परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, संक्रमणकालीन न्याय÷न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत÷सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती÷द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

• सारांश:
• बिगतका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएझै यस अवधिमा पनि बिभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढेको देखिएको छ । प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढदो भ्रष्टाचारसंगै अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति नहुने, पर्याप्त औषधीको अभाव र जाँचको उपकरण पर्याप्त नभएको र भएका उपकरण समेत बिग्रीएर रहेका कारण बिरामीले निकै कष्ट खेप्नु परिरहेको पाईएको छ । पाहाडि जिल्लाहरुमा सदरमुकाम लगायत सवै ठाउँमा र मधेश तथा तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा यस किसिमको समस्या बढी देखिन्छ ।
• स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा सामान खरीद गर्दा टेण्डर र कोटेशन बिना नै खरीद गरि अनियमितता गरिएको आरोपबाट जनप्रतिनिधिहरु समेत अछुतो रहन सकेनन् ।
• नेपाल आयल निगमको भण्डारणका लागि जग्गा खरीद गर्दा करोडौको घोटाला भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएसंगै यसले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढदो रुपमा रहेको कुरालाई उजागर गरेको पाईयो ।
• यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विजुली जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा सरकारको उदासिनता र लापरवाहीले जनताको जीवनस्तर एवं स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पर्ने गरिरहेको पाईएको छ ।
• प्राकृतिक श्रोत र साधन अन्तर्गत अबैद्य रुपमा गिट्टी, ढुङ, बालुवा र बोल्डर निकासीको क्रम एकातिर बढदो रुपमा रहेको छ भने अर्कोतिर ठेकेदारहरुको प्रभावमा निकायले समेत दर्ता र नवीकरण नै नभएका फर्महरुलाई यस्ता कार्यको लागि अनुमति दिने, मापदण्ड विपरीतका कामहरु गर्ने कार्य समेत भईरहेको पाईएको छ । यसले गर्दा कतिपय ठाउँका मानव वस्ती समेत जोखिममा परेका छन् । यस्ता कार्य रोक्न केही ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कायालयको सक्रियता समेत बढेको छ ।
• भ्रष्टाचार गरेको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा कार्वाही गर्ने नाममा केही समूहले कानुन हातमा लिने र कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहारका घटना समेत घटाउने खालका क्रियाकलापहरु यस अवधिमा भए ।
• द्वन्द्व पीडितको लागि आएको रकम समयमा नै पीडित तथा तिनका परिवारजनलाई बितरण गर्न नसक्दा एकातिर रकम फ्रिज भएर गएको र अर्कोतिर पीडित परिवारले राहत पाउनबाट बंचित हुनुपरेको पाईयो ।
  
• बिगतका प्रतिवेदनमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि महिलामाथिको हिंसाका घटनाहरु बढिरहेको पाईएको छ । बिभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधार यस अवधिमा बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, मानव बेचविखन, कुटपिट लगायतका घटनाहरु भएको देखिएको छ । बलात्कारका घटनामा पनि नावालिका उमेर समूहका माथिको घटना बढने गरेको पाईएको छ । यसले गर्दा महिला र बालिकामाथिको असुरक्षा समेत बढदो छ ।
• यस अवधिमा मानव वेचविखनका घटनाहरु भएता पनि प्रहरीको सक्रियतामा केही सफलता प्राप्त भई पीडित महिलाहरु वेचविखनबाट जोगिएका घटना पनि सार्वजनिक जानकारीमा आएको देखिन्छ ।
• बलात्कार र यौन शोषणको घटना लुकाउन महिलाको हत्या समेत गर्ने गरेको घटना यस अवधिमा भएको छ । यसले महिलामाथिको असुरक्षा बढनुका साथै सामाजिक तनाव समेत बढदो रुपमा रहेको पाईएको छ ।
• समुदायमा अझै पनि धर्म र जातको नाममा झैझगडा हुने र दलितलाई शारीरिक तथा मानसिक तनाव दिने गरिएको पाइएको छ ।
• छाउपडी एक सामाजिक कलङ्क भए पनि अझै सुधार हुन नसक्दा महिलाहरुले समस्या झेल्नुका साथै ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
• अन्धविश्वास र गैरकानुनी प्रथाका रुपमा चलिआएको बोक्सीप्रथा र बोक्सीको आरोपमा दिईने सजाय एवं अमानवीय कार्यबाट महिलाहरु अझै पनि पीडित बनिनै रहेका छन् ।
• स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचनमा केही ठाउँमा भएका छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएका छन् ।
• स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानहरुमा पहिचानको नारामा निर्वाचनमा होमिएका प्रतिनिधिहरु पनि निर्वाचित भएको पाइएको छ ।
• स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बिभिन्न प्रलोभन र आश्वान दिन थालेपछि मतदाताले पनि बसघरा र शौचालय बनाइदिनेलाई भोट भनि उम्मेदवारलाई निर्माणको काममा ध्यानाकर्षण गराएको पाईयो ।
• स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई लिएर केही ठाउँमा तनाव सृजना भएको पाइयो ।
• प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणासंगै प्रदेशको राजधानीको विषयमा तनाव हुने अवस्था देखिन थालेको पाइएको छ ।
• स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएता पनि स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी कार्य निर्देशिका र अख्तियारीको अभावका साथै श्रोतमाथिको अधिकारको विषयमा स्पष्ट नीतिको अभावका कारण श्रोत साधनमाथिको द्वन्द्व र बिबाद कायमै देखिन्छ ।
• खानेपानी तथा सिंचाईको अभावले स्थानीय जनता स्वच्छ पिउने पानीबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था बढदो छ भने सिचाई र बस्तुभाउको लागि समेत पानीको समस्या सृजना हुन थालेको छ ।
• शसस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित भएका द्वन्द्व पीडित र पीडित परिवारका लागि शान्ति तथा पूर्ननिर्माण मन्त्रालयबाट बिनियोजित रकम समयमै बितरण नभएका कारण एकातिर रकम फ्रिज भएको छ भने पीडित तथा पीडित परिवार राहत रकम पाउनबाट बन्चित हुन पुगेको पाईएको छ ।
• अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले धनजनको क्षति हुनुको साथै छालाका रोग बढनुका साथै पहिरोका कारण ४० परिवार बिस्थापीत भएको पाईएको छ ।
• भूकम्पबाट प्रभावित घर पुर्ननिर्माणको लागि बिनियोजित रकमको दुरुपयोग भएको पाईएको छ ।
• स्थानीय तहको व्यवस्थापन एक चूनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
• प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलहरु ध्रुवीकृत भएकोले ध्रुवीकृत भएका दलहरुवीच र निर्वाचनमा भाग नलिने विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओबादीवीच द्वन्द्व र तनावका सम्भावनाहरु बढदो छ । पूरा प्रतिवेदन हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। 

थप जानकारीको लागि फ्रिजो हेकर coordinator@nepalmonitor.org लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।