सेफर वर्ल्ड र नेपाल मोनिटर डट अर्गको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने सातौं प्रतिवेदनको यो सातौं संस्करण हो ।

पृष्ठभूमि : 

देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वका सम्भावना के कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हासिल गर्नलाई यो प्रतिवेदनले मद्दत गर्छ । नेपालका चार विकास क्षेत्र (पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल) मा एक–एक र मधेसमा थप एक गरी ५ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०७३ भदौ १६ देखि मंसिर १५ सम्मका जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता-तनाव, राजनीतिक तनाव-परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, संक्रमणकालिन न्याय-न्यायमा पहुँच, भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत-सहयोग वितरणसम्बन्धी चुनौती-द्वन्द्व र प्रवृत्ति शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारीबारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश :

• विगतमा झैं यस त्रैमासिक अवधिमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेक समस्याहरू देखिए । सरकारी उदासिनताका कारण आम नागरिकले पाउनुपर्ने निःशुल्क औषधी वितरण सेवा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएको पाइयो । 
• समाजमा अमन चयन कायम राख्न धेरै हदसम्म प्रशासन सबल देखिए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, यातायात, कृषि, खाद्यआपूर्ति जस्ता क्षेत्रका केही कार्यक्रममा भने केही कमजोरी रहेको पाइयो ।
• विगतका प्रतिवेदनमा झैं यस पटक पनि सरकारी कार्यालयमा अनियमितताका घटनाहरू उल्लेख्य संख्यामा नै भएको पाइयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियता पनि उत्तिकै देखियो ।
• सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार न्यून स्तरको भएको कारणले पनि नागरिकले दुःख पाउनुपरेको पाइएको छ ।
• विगतका त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं यस अवधिमा पनि जातीय छुवाछूतका कारण समाजमा दलितहरू हिंसाको शिकार भएको पाइएको छ ।
• महिला र बालबालिका यस अवधिमा पनि हत्या, बलात्कार, बेचबिखन लगायतका हिंसाको शिकार भएको पाइयो ।
• सरकारले दत्र्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले स्थानीय स्तरसम्मकै राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ । यसको पूर्ण टुंगो नलागेसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमै तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
• स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले काम सुरु गरेपछि धेरै जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या कति बनाउने र सेवा केन्द्र कहाँ बनाउने भन्नेमा विवाद अल्झेको देखिएको छ ।
• विभिन्न राजनीतिक दलको बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक तथा मनोमानी गर्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा सर्वसाधारण नागरिक बढी मारमा परेको देखिएको छ ।
• स्थानीयबासीको विभिन्न मागका कारण एक जलविद्युत आयोजनाको काम ढिलो भएको पाइयो भने एक सामुदायिक वनमाथिको विवाद पनि सतहमा आएको भेटियो ।
• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप छानविन आयोगले उजुरी फारम संकलन गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा पीडितहरूमा नैराश्यता बढिरहेको पाइएको छ र उनीहरूले उचित क्षतिपूर्ति र न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
• हरेक वर्षा याममा झैँ यस वर्ष पनि पहिरोले विभिन्न स्थानका बस्ती जोखिममा पारेको पाइयो भने विगतका वर्षकैै पीडितहरूले समेत राहत पाउन नसकेकाले समस्या बढेको पाइएको छ

थप जानकारीको लागि फ्रिजो हेकर coordinator@nepalmonitor.org  वा ओजस्वी शाह oshah@saferworld.org.uk लाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।