सेफर वर्ल्ड र नेपाल मोनिटर डट अर्गको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो पाँचौ संस्करण हो ।

देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्व र यसका सम्भावना के कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हासिल गर्नलाई यो प्रतिवेदनले मद्दत गर्छ । पुर्वान्चल विकास क्षेत्र र तराई भूभागका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सुचना र जानकारीको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । मार्च २०१६ देखि मे २०१६ सम्मका जानकारी यसमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक सद्भाव/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, संक्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुंच र भुकम्पपछिको राहत/सहयोग वितरणसम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व जस्ता शीर्षकमा सुचना संकलन गरिएको थियो । यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारीबारे यस प्रतिवेदनमा विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

प्रतिवेदन नेपाल मोनिटर डट अर्गको ब्लगमा राखिनुका साथै शान्ति, सुरक्षा तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण पनि गरिन्छ ।

सारांश:

• यस अघिका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैँ राज्यले स्थानीय स्तरमा पु¥याउन खोजेको सेवा दुर्गम भेगमा कम प्रभावकारी भएको पाइएको छ । गाविस सचिव सदरमुकाममा केन्द्रित रहँदा दुर्गम भेगका नागरिकलाई सेवा लिन असहज भएको भेटियो ।
• मधेसमा स्थानीय निकायमा बजेटको दुरुपयोग हुने, कर्मचारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, कर्मचारीले अनावश्यक दबाब र धम्की सामना गर्नुपर्ने आदि कारणले गर्दा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाहरू प्रभावित रहेको पाइयो ।
• पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा बालबालिका माथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहार तथा जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु उल्लेख्य संख्यामा रहेको पाइयो ।
• मधेसमा जारी आन्दोलन केही मत्थर भएपछि अहिले जनजीवन निकै शान्त भएको पाइन्छ । विभिन्न जात र समुदायबीच सम्बन्ध झन् सुध्रिने लक्षणहरू पनि देखा परेका छन् जसलाई निकै आशावादी प्रवृत्ति मान्न सकिन्छ ।
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी गर्न सूचित गरेपछि स्थानिय शान्ति समिति मार्फत उजुरी दर्ता भइरहेको छ । यी आयोगले निष्पक्ष भई काम गर्नुपर्ने धारणा पीडितहरूको रहेको पाइयो ।
• यस प्रतिवेदनले समेटेको अवधिमा ंपूर्वाञ्चल एवं मध्य र पूर्वी मधेसमा राजनीतिक तनाव या परिचालनका घटनाहरु भएको पाइएन । यद्यपि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग असन्तुष्ट दलहरुले आन्दोलन गर्न सक्ने सम्भावना भने रहिरहेको पाइयो ।
• हावाहुरी र असिनापानीले असहज बनाइदिएको पूर्वाञ्चलका पहाडी जिल्लाका भूकम्प पीडितको दैनिक जीवन वर्षा यामसँगै भएको घना वृष्टि र पहिरोको जोखिम बढेपछि कठिन बनेको पाइयो । व्यक्तिगत घर पुनर्निमाणमा राज्यको सहयोग प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले पीडित चिन्तित भएको पाइयो ।
• यस अवधिमा पूर्वी र मध्य मधेस एवं पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा स्रोत माथि द्वन्द्व भएका घटनाहरू नगण्य पाइयो ।