Incident Reports

राष्ट्रपतिद्वारा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश प्रमाणीकरण| | President Ram Baran Yadav today issued Truth and Reconciliation Commission Ordinance.

2013-03-14

ललितपुर/काठमाडौँ । चैत १ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम 'बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९' प्रमाणीकरण गरेका छन् ।   ०६९ फागुन ३० गते राजनीतिक दलहरूका बीचमा गम्भीर मानवअधिकार हनन्का जिम्मेवारहरूलाई माफी नदिने गरी कारबाही चलाउन सकिने सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले ०६९ चैत १ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण त्रुटिपूर्णः बन्दी मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिले तयार पारेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको प्रमाणीकरण अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । अध्यादेशमा दफा २३ बमोजिम पीडितलाई क्षमायाचना र कारबाही दुवै हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले क्षमायाचनाको दिने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन हुने बताए । अध्यादेशको दफा ३ को प्रावधानले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराधलाई परिभाषित गरेको छ, जसले समग्र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई समावेश नगर्ने हुनाले सबै पीडितहरूले न्याय पाउँदैन जुन त्रुटिपूर्ण रहेको अध्यादेशले बेपत्ताको विषयलाई अपराधीकरण नगरेको बन्दीले बताए । बेपत्ता परिवारको विषयमा व्यवस्थापिका संसद रहदाँको कानूनी व्यवस्थाभन्दा पनि कमजोर कानूनी प्रावधान हालको अध्यादेशमा रहेको बन्दीले जानकारी दिए । यसले अपराधीलाई सजिलै उन्मुक्ति दिन सक्ने बन्दीले बताए । Lalitpur/ Kathmandu March 14 President Ram Baran Yadav today issued Truth and Reconciliation Commission Ordinance with an intention to end impunity in the war era cases but has left it on TRC’s discretion on who to prosecute for serious rights violation. The President issued the Ordinance as per Article 88 of the Interim Constitution with new provisions after consulting experts. He had once returned the bill to the government. “Though it is intended to address impunity, it has left whether to prosecute the offender or not on the discretion of the Commission,” human rights lawyer Govinda Sharma Bandi told “It still does not meet the international standards,” Bandi added.

0 Comments

Related Reports
Related Trend Analysis