काठमाडौँ । चैत ३ गते

 

राजनीतिक सहमतिका नाममा राष्ट्रपतिद्वारा ०६९ चैत १ गते बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशप्रति सङ्क्रमणकालीन न्याय वकालत समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

 

सङ्क्रमणकालीन न्याय वकालत समूहको तर्फबाट रामकुमार भण्डारी, जनकबहादुर राउत, सुमन अधिकारी, फडिन्द्र लुइटेल, आशिक राम कार्की, देबबहादुर महर्जन, सतिश राज मैनाली, श्रीलाल साह, चरण प्रर्साई, शरदचन्द्र सिंखडा, कृष्ण गौतम, कमल पाठक लगायतले ०६९ चैत २ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको विपरीत हुने गरी जारी गरिएको उक्त अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 

"पीडित तथा सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय संरचना जस्तो ऐतिहासिक महत्वको कानून राजनैतिक सौदाबाजीको आधारमा जारी गरिनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो अध्यादेश एकातिर विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा मिति २०६४ जेठ १८ मा राजेन्द्र ढकालको हकमा रविन्द्र ढकालसमेतको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको निर्णय समेतको प्रतिकूल छ भने अर्कातिर परामर्श गरी तयार पारी विघटित व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूले आत्मसात् गरेका न्यूनतम मान्यताहरूलाई समेत निस्तेज पारेको छ, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।"

 

Kathmandu/March 16

The Transitional Justice Advocacy Group (TJAG), on March 15, has expressed serious concern over the presidential approval of the ordinance regarding the Inquiry of Disappearance, Truth and Reconciliation Commission.

 

A press statement issued by Ram Kumar Bhandari, Janak Bahadur Raut, Suman Adhikari, Phanindra Luintel, Ashik Ram Karki, Dev Bahadur Maharjan, Satish Raj Mainali, Sri Lal Sah, Charan Prasain, Sharad Chandra Shinkhada, Krishna Gautam, Kamal Pathak and others on March 15 urged the Chairperson of the Interim Election Government not to implement the ordinance.

 

The statement has said the issuance of the law of historic importance to establish transitional justice mechanisms without holding any discussions with the victims and concerned stakeholders based on the political partition is highly condemnable.

 

"The ordinance is against the Comprehensive Peace Agreement, Interim Constitution and the Supreme Court decision while it had disregarded the minimum standards adopted by the bills pending in the dissolved Legislature-Parliament."

Bibek Dhungana