काठमाडौँ । चैत ७ गते

 

पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।

 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उच्चस्तरीय रायमाझी आयोग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अयोग्य घोषित गरेको ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका दमनकर्ता एवम् ०५१ सालको सुनतस्करी काण्डका अभियुक्त कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ती लागि सिफारिस गरिनु नहुने भन्दै संविधानको धारा १०७ (२) को आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त सिफारिसलाई बदर गरिपाऊँ भन्दै ०६९ चैत ७ गते सो रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटको सुनुवाइ चैत ९ गते हुने भनिएको छ ।

 

विभिन्न निकायबाट अयोग्य घोषित भएका कार्कीलाई एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको राजनीतिक समितिले उनलाई उच्च चरित्रको दर्जा दिई अख्तियार प्रमुखमा रूपमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसक्षम सिफारिस गरी नियुक्तिका लागि राजनीतिक दबाव दिनु संविधानको प्रस्तावना, धारा १, १२ (२), १३ (१), ३३ (ग), ११९ (५) -ङ), १५५ (१) को संवैधानिक व्यवस्थाहरू तथा जनआन्दोलनको भावना, विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताविपरीत भएको अधिवक्ता अर्यालद्वारा दायर रिटमा उल्लेख छ ।

 

संविधानको धारा ३३ (ग) ले राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापमा पारदर्शीता र जवाफदेहीता कायम गर्नु पर्ने, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्र कायम गर्नु पर्ने, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको हुनाले विभिन्न काण्डमा दोषी ठहरीएका पूर्वमुख्यसचिव कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता निर्मूल हुने होइन, मौलाउने देखिन्छ । तसर्थ पनि उनलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्नु संवैधानिक व्यवस्था, मूल्यमान्यता र जनआन्दोलनको भावनाविपरीत हुनेछ, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

 

रिटमा अयोग्य घोषित व्यक्ति कार्कीलाई उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले देखादेखी अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गराउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु संविधानको धारा ११९ (५) को खण्ड (ङ) को विपरीत हुने भएकोले उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनिएको छ ।

 

राष्ट्रपतिको कार्यालय, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

 

Kathmandu/March 20

A writ has been filed at the Supreme Court against the nomination of former Chief Secretary Lokman Singh Karki as the chief of Commission for Investigation of ABuse of Authority (CIAA).

 

Advocate Om Prakash Aryal filed the writ at the SC on March 20 saying that Karki should not be appointed as the chief commissioner in CIAA as the constitutional anti-graft body itself and the Rayamajhi commission had declared him unfit for government service.

 

He was one of those held responsible for suppressing the 2006 People's Movement.

 

The writ argues that Karki's nomination by the political committee led by UCPN-M chairperson Pushpa Kamal Dahal is against the preamble of the constitution and the constitutional provisions, rule of law, spirit of the People's Movement, good governance, transparency, accountability, constitutional check and balance.

Bibek Dhungana