2013-03-24
सङ्कक्रमणकालीन न्याय वकालत समूहले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस मनाउने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
विभिन्न सङ्घस्थाका मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा र द्वन्द्व पीडितहरूले मौन भई सत्यको अधिकार तथा न्याय माग्न साङ्केतिक रूपमा लान्टिन र्याली निकाल्ने तरखर गरिरहेका बेला ०६९ चैत ११ गते प्रहरीले जबरजस्ती हस्तक्षेप गरी सम्पूर्ण लान्टिनहरू खोस्दै र फुटाउँदै उनीहरूमाथि हातपात समेत गरेका छन् ।
हस्तपेक्षपछि लान्टिन बिना नै अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडितहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा भृकुटी मण्डपबाट र्याली निकालेका थिए । र्याली अघि बढिरहेको बेला बागबजारमा द्वन्द्वपीडित एक महिलाले आफ्नो झोलामा रहेको टर्चलाइट देखाउँदै न्याय माग्दै नारा लगाइन् । उनलाई पुरूष प्रहरीले उनीमाथि समेत हातपात गरे ।
र्यालीका सहभागीहरूले आममाफी अध्यादेश खारेज गर, दलीय सिन्डीकेट मुर्दावाद, राज्य दमन बन्द गर, पीडितलाई न्याय दे, खिलराज सरकार मुर्दावाद, बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कारबाही गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।
र्याली शान्तिबाटिका पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । उक्त कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी जनतालाई न्याय दिने कुरामा आत्तिएका कारण शान्तिपूर्ण रूपमा निकाल्न खोजिएको लान्टिन र्यालीमाथि उनले हस्तक्षेप गर्न लगाएको बताए । हस्तक्षेपप्रति मानवअधिकार समुदायको घोर भत्सर्ना रहेको प्याकुरेलले जनाए ।
लान्टिनको प्रकाशलाई न्यायसँग जोड्दै प्याकुरेलले न्याय दिने कुरामा खिलराजले लान्टिन समेत देख्न चाहेनन्, अब उनले सूर्यको प्रकाश नै नदेख्ने बनाउलान् भन्ने डर भएको बताए ।
उनले आममाफी दिने प्रावधान राखी स्वीकृत गरिएको सत्य निरूपणसम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारले नसच्याएसम्म अधिकारका लागि आन्दोलन जारी रहने बताए । निरङ्कुशता कसैले नसहने भन्दै प्याकुरेलले लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि मानवअधिकारकर्मीहरू लडिरहने बताए ।
मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलले जबसम्म लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हुदैन तबसम्म मानवअधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने बताए । शान्तिपूर्ण रूपमा निकाल्न खोजिएको लान्टिन र्यालीमाथि प्रहरी दमन गर्न लगाएर हालको सरकारले निरङ्कुशताको परिचय दिएको बताए ।
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रर्साईले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाइरहेको सत्यको अधिकार दिवस राज्य आफैले मनाउने पर्नेमा उल्टो पीडितहरूले सत्यको न्याय माग्दै शान्तिपूर्णमा निकालेको र्यालीमाथि हस्तक्षेप गर्ने हालको सरकारले भोलि न्याय दिन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने बताए । यस दमन कार्यले न्यायमूर्ति भनी कहलाइएका रेग्मी अन्यायमूर्ति हुन् भनी प्रष्ट पारेको प्रर्साईले भने ।
मानवअधिकारकर्मी भवानी खरेलले सत्यको खोजीको अधिकार माग्दै लडिरहेका पीडितहरूमाथि प्रहरी दमन गर्ने अनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषी ठहर्याइएका अपराधीलाई खुलेआम हिड्न दिई निरङ्कुशता लाद्न खोज्ने शासकहरूलाई जनताले परास्त गनुपर्ने बताउँदै प्रहरी हस्तक्षेपप्रति गम्भर खेद प्रकट गरे ।
द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकारमाथि गरिएको प्रहरीको निन्दा गर्दै आममाफी दिने गरी बनाउन खोजिएको सत्य निरूपण आयोग पीडितहरूलाई अमान्य हुने बताए ।
प्रत्येक वर्षको मार्च २४ तारीखमा दिन अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो दिवस मनाउन थालेको तेस्रो पटक हो भने नेपालमा पहिलो पटक आज मनाइएको हो ।
सत्यको अधिकार भन्नाले घटित घटनाहरूका बारेमा, यस्ता घटना घटेको परिस्थितीहरूका बारेमा र त्यसमा सङ्लग्न व्यक्तिका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य थाहा पाउनु भनिएको छ ।
नेपालको दशवर्षे हिसात्मक द्वन्द्वमा झण्डै १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । बेप्पता पारिएका झण्डै १४ सय नागरिकको अवस्था अझै अज्ञात छ । झण्डै ५ हजार मानिसहरू अंग भंग भएका छन् । ८० हजार मानिसहरूको बसोवास बिस्थापित भए । द्वन्द्वपीडित नागरिकहरू यही द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूका बारेमा सत्यतथ्यको निष्पक्ष छानवीन तथा सार्वजानिक पहिचान र सम्मान तथा पीडकलाई दण्डसजाय माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विवेक ढुङ्गाना
Kathmandu/March 24
Police have intervened in the program organized by the Transitional Justice Advocacy Group (TJAG) to mark the International Day for the Right to the Truth on March 24.
Police snatched the lanterns and manhandled participants as the representatives of various organizations, human rights activists, civil society leaders and conflict victims were preparing to take out a symbolic lantern rally.
The rally was taken out in a peaceful manner from Bhrikuti Mandap despite the police intervention. Participants of the rally chanted slogans demanding scrapping of the ordinance on formation of Commission of Inquiry into Disappearance, Truth and Reconciliation, action against Bal Krishna Dhungel, end of state atrocity, among others. The rally had converted into a corner assembly after reaching Shanti Batika.
Addressing the assembly, INSEC Chairperson Subodh Raj Pyakurel said that the Chairperson of the Interim Election Council Khila Raj Regmi had ordered for intervention in the peaceful rally as delivering justice to the victims had panicked him. He added that the movement for rights would continue until the government amends the ordinance approved by the President with provision for amnesty.
Former commissioner of National Human Rights Commission (NHRC) and former Chairperson of INSEC Sushil Pyakurel said that the government had demonstrated totalitarian nature by curbing a peaceful rally.
Human rights activists Charan Prasain, Bhawani Kharel, Suman Adhikari condemned the police intervention.
Bibek DhunganaTHE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD