After the so-called non-paper appeared in some media, claiming that the government was preparing to amend the constitution inserting a provision to allow naturalized citizens to hold top constitutional positions after 10 years of receiving the citizenship, all the major parties have clarified their stance against the proposal. Even Sanghiya Samajbadi Forum Nepal Co-chairman Rajendra Shrestha claimed that the issue of citizenship was not the party’s demand. The SSFN is a major constituent of the Samyukta Loktantrik Madhesi Morcha and head of the Sanghiya Gathabandhan. Youths protested at Maitighar Mandala after the proposal came to the fore. On allowing naturalised citizens to hold top constitutional positions, PM Dahal has said the government was in discussion to find a solution based on the provision of the Interim Constitution. Article 155 (2) of the Interim Constitution stated: “In order to be eligible for appointment to constitutional positions under this Constitution, one must be a citizen of Nepal either by descent or birth or as a naturalised citizen and has lived in Nepal at least for ten years.” However, according to the new constitution, only citizens by descent can hold the constitutional positions. PM Dahal’s Chief Political Adviser Chakrapani Khanal said the leak has made it difficult for the major parties to endorse the proposal even if it is registered in Parliament. Main opposition CPN-UML leaders have said the party will not let that provision be endorsed from Parliament. PM’s Adviser Khanal said the Maoist headquarters meeting scheduled for Wednesday would discuss the amendment proposal including the issue of citizenship. प्राकृतिकरन नागरिकहरु लाई सम्विधानसभा को उच्च दर्जामा शामिल गराउनु पर्ने मधेशी पार्टी को आग्रह को ठुला ठुला पार्टिहरु विरोध गरिरहेको बेला ति पार्टीहरु लाई आन्तरिम सम्विधान थालनी गर्न पनिधौ धौ परीरहेको छ। विभिन्न पत्रपत्रीकाले नेपाल सरकार ले नागरिकता हासिल गरेको १० बर्ष पछी प्रकृतिकरन नागरिकहरुले सम्विधान सभामा ठाउँ पाउनेछन भनेर सम्विधान सन्शोधन गर्न लागेको खबर छापेपछी पार्टीहरु ले विरोध गरेका हुन्। संघीय समजवादी फोरम नेपाल का उपाध्यक्ष्य राजेन्द्र श्रेष्ठ का अनुसार पर्टी को माग नागरिकता नरहेको बताएका छन। सो निर्णय पश्चात केही युवाहरु ले माइतिघर मन्डला मा प्रदर्शन गरेक छन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ले आन्तरिम सम्विधान बारे निश्कर्ष निकाल्नका निमित्त छलफल भईरहेको बताएका छ्न। अन्तरिम सम्विधान ५५ (४) का अनुसार 'सम्विधान सभाका क लागि योग्य हुन नेपालमै जन्मेको अथवा वन्शज नागरिक भएको या प्रक्रितीकरन नागरिक जस्ले नेपाल मा १० बर्ष बिताइसकेको हुनु पर्छ। तर नयाँ संबिधान अनुसार वन्शज नगरिक हरु मात्र सम्विधान सभा को तहका लगियोग्य छन। प्रधानमन्त्री दाहालका सल्लाहकार चक्रपानी खनाल का अनुसार यो गोप्य सुचना बहिर आएकोले गर्दा सन्सद मै दर्ता भए तापनी यस प्रस्ताव लाई समर्थन गर्न अप्ठ्यरो परेको बताएका छन। ने।क।पा ए।मा।ले पार्टी ले यो प्रावधान लाई सन्सद बाट सहमती हुन नदिने बताएका छन। खनालक अनुसार यस बारे छलफल गर्न माओवादी कार्यालय को बैठक बुधवार बस्ने बताएका छन।