Issuing a press note on June 2, the constitutional rights body said that it dispatched the letter to the government in order to raise public awareness on human rights, protect the rights of people and to increase the public access in cases of rights violation. The NHRC informed that it had taken a decision on the same on March 12, 2013. It has currently regional offices at Biratnagar, Janakpur, Nepalgunj, Pokhara and Dhangadhi and sub-regional offices at Butwal, Jumla and Khotang. The commission has said that it believes opening offices in all districts would help to immediately address human rights issues at local level and the spirit of the national action plan on human rights implemented by the government. Ramesh Prasad Timalsina ललितपुर । जेठ १९ गते जनस्तरमा मानव अधिकारको सचेतना बढाउन, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका सवालमा नागरिकको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५ ओटै जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय खोल्नेबारे अवधारणापत्र अघि सारेको छ । ७५ ओटै जिल्लामा आफ्नो कार्यालय खोल्दै जाने सम्बन्धमा आयोगले गत फागुन २८ गते नीतिगत निर्णय लिएको भएपनि सरकारलाई भने आज पत्राचार गरेको हो । देशभरका सबै जिल्लामा क्रमिक रूपमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा अवधारणापत्रसहित आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा जेठ १९ गते पत्राचार गरिसकेको आयोगका कामु सचिव वेदप्रकाश भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिले विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय छन् भने बुटवल, जुम्ला र खोटाङमा उपक्षेत्रीय कार्यालय रहेका छन् । "देशको सबै जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने कार्यले नेपाल सरकारले लागू गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको भावना र अन्य स्थानीयस्तरमा मानव अधिकार हनन्को सवाललाई तत्काल सम्बोधन गर्न सहयोग मिल्ने आयोगले विश्वास गरेको छ ।" जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । रमेशप्रसाद तिमल्सिना