Kapilbastu/June 21 The women and children residing in nearly two dozens of huts erected around the waiting point in Buddi VDC-7 are being lashed by rain after the government decided to gut the huts to evict them. The people were forced to stay in the open after a team of over 100 representing the government offices included District Forest Office, District Administration Office and forest guards dismantled their huts and set them in fire. “We could do nothing but to witness the scene in silence”, one of the victim. One such victim, tearful Raj Kumari Panthi was seen at the road side lamenting about her daily struggle to survive in the future. Last year too, the government had demolished the houses but the some huts were erected and were being used for small shops. When asked why they evicted the people, the Forest Office’s under secretary Devi Prasad Koirala why they evicted them from current hotel, he said the removed the huts after the government issued direction. Nandaram Paudel कपिलवस्तु । ०७० असार ७ गते बुड्ढी गाविस-७ प्रतिक्षालयको सडक आसपास बसेका करीब २ दर्जन घर टहरामा सरकारले ०७० असार ७ गते आगजनी गरेपछि महिला तथा बालबालिका वर्षाको समयमा बिचल्लीमा परेका छन् । लगातार वर्षा भइरहेको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालय, प्रशासन कार्यालय र प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलिले एकाएक सिँगो बस्तीमा घरटहरा भत्काई आगजनी गरी ध्वस्त पारेपछि अलपत्र परेका हुन् । सयौको संख्यामा परिचालन गरिएका सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र वनरक्षकहरूले घर तोडफोड गरी आगजनी गरिरहदाँ गरीब सुकम्बासीहरू आफ्नो घरमा आगो दन्केको मुखदर्शक बनेर हेरिरहेका थिए । कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सरकारले आगजनी गरेपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन् । चर्को घाम तथा झरीमा आफुहरू खुला आकासमुनि बस्न पारिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बचेका थोत्रा भाँडाकुडा लिएर जंगल किनारामा बसेकी राजकुमारी पन्थी आखाँभरी आसु झार्दै रोइरहेकी थिइन् । गतवर्षपनि आगजनी गरेपछि घरबार नभएका सुकम्वासीहरू पुन झुपडी बनाई सानातिना पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पुनः वर्षाको समयमा दोश्रो पटक आगजनी गरी दिएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन् । सो विषयमा जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव देविप्रसाद कोईरालालाई किन वैकल्पिक व्यवस्था नगरी आगजनी गरेको भनी सोध्दा सरकारले हटाउन आदेश दिएकोले आफूहरूले हटाएको जवाफ दिए । उनीहरूको व्यवस्था गर्ने काम सुकुम्वासी आयोग लगायतको भएको उनले बताए । कुनै विकल्प नभएका व्यक्तिहरू पनि रहेको स्वीकार गर्दै संघसंस्थाहरूले पहल गरेर बसोवासको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनले बताए । सरकारद्वारा गरिएको आगजनीको जवाफदेहिता निगरानी समितीमा रहेका इन्सेक, माहुरी होम, साथी संस्था लगायतले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । नन्दराम पौडेल