सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दोहोरो भिडन्तमा मारिएकाबाहेक निहत्था सुरक्षाकर्मी ‘द्वन्द्वपीडित' को परिभाषाभित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ले यस विषयमा प्रस्ट हुन १३ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीद्वारा मारिएका वा यातना पाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी द्वन्द्वपीडित हुने÷नहुने विषयको छिनोफानो गर्न समिति नै गठन गर्नुपरेको हो। आयोगले बहुमत पदाधिकारीको निर्णयका आधारमा सदस्य डा. माधवी भट्टको संयोजकत्वमा ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी उक्त समिति गठन गरेको छ। समिति सदस्यमा रक्षा, कानुन तथा गृह मन्त्रालयका तीनजना सहसचिव, सुरक्षा निकायका चारजना प्रतिनिधि, द्वन्द्वपीडित र आयोगकै सहसचिव राखिएको छ। समितिले सशस्त्र विद्रोहका बेला गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने सुरक्षा अधिकारीको यकिनसमेत गर्नेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्यलाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन' परिभाषाभित्र राखेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी समेटिने वा नसमेटिने विषयमा आयोग पदाधिकारीबीचमै दुईथरी मत आएका छन्। ऐनको दफा २ (ञ) ले हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड, आगजनी र घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा विस्थापनलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानेको छ। कानुनतः अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य र मानवताविरुद्धको अपराध पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र पर्छ। नेपाल पक्ष रहेको जेनेभा कन्भेन्सनले युद्धरत पक्षमाथि मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने भनेको अवस्थामा युद्धमा संलग्नै नरहेका सुरक्षाकर्मीको अपहरण, हत्या, बेपत्ता, यातना, विस्थापन जस्ता कार्य मानवअधिकारविरुद्ध हुने तर्क आयोगका एकथरी पदाधिकारीको छ। आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसहित बहुमत सदस्यको निर्णयका आधारमा यो समिति गठन भएको छ। समिति गठनको निर्णय हुँदा सदस्य मञ्चला झा अनुपस्थित थिइन् भने अर्का सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट' नै लेखेका छन्। समिति सदस्य रहेका द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणले राज्यले द्वन्द्वका बेला पीडित हुने सुरक्षाकर्मीलाई ‘द्वन्द्वपीडित' को परिभाषाभित्र नराखेको बताए। ‘कब्जामा लिएर मारिएका वा यातना दिएका सुरक्षाकर्मीको स्थिति के हुने भन्ने प्रश्न छ। पीडित सुरक्षाकर्मीले तत्कालीन माओवादी र सुरक्षाकर्मीमा विभेद भयो भनेर आयोगमै धर्ना दिएपछि प्रस्ट हुन समिति गठन भएको हो। उनीहरूले माओवादीतर्फका सेनालाई शान्ति मन्त्रालयले ‘लडाकु' नभनेर पीडितको परिभाषाभित्र राखेर राहत दिए पनि आफूलाई पीडकको रूपमा हेरेको गुनासो उनीहरूको छ,' आरणले भने। द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र पूर्वसुरक्षाकर्मीले राज्यको ‘ड्युटी' का बेला विद्रोही पक्षबाट मारिए पनि सहिद घोषित नगरेको भनाइ राख्दै आएका छन्। द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र नराखेका कारण दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई परिपूरण नहुने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै ती सुरक्षाकर्मीले एक महिनाअघि विरोधस्वरूप आयोगलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए। सुरक्षाकर्मी द्वन्द्वपीडत हुने वा नहुने विषयमा प्रस्ट हुन समितिले कानुन आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री माधव पौडेल, कानुन तथा न्यायमन्त्री यज्ञबहादुर थापा, महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र द्वन्द्वपीडितलाई रायपरामर्शको लागि आयोगमा डाक्ने भएको छ।