Nepal Government has extended the tenure of the Truth and Reconciliation Commission and the CIEDP by one year starting from February 10. सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुई आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग) को म्याद माघ २७ देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि थपेको छ । स्वाभाविक प्रक्रिया पूरा गरी काम सकेका भए यी दुई आयोगले यतिखेर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा भएका सत्यतथ्यसहितको बृहत् छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका हुन्थे । तर, गठनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको बृहत् अनुसन्धान गर्ने आफ्नो मुख्य काम सुरु नै नगरेकाले अन्तत: फेरि एक वर्षका लागि म्याद थप्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमै नपुगी दुई आयोग विघटन हुने संघारमा पुगेका बेला म्याद थपको विषयलाई मानव अधिकारका दृष्टिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासोका साथ हेरिएको थियो । देशमा संसद् नभएकाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरी सरकारले दुवै आयोगको अनुरोधमा अन्तत: म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले निरन्तरता पाएको छ । तर यसप्रति जति उत्साह र आशा पीडित तथा अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आउनुपर्ने थियो, त्यो आएको छैन । हालसम्म काम हुन नसक्नुका कारणलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन नगरी यथास्थितिमै म्याद थप भएपछि उल्टै यसले संशय र अनेक अड्कलबाजीलाई मलजल गरिदिएको छ । सरकारले अध्यादेश मस्यौदा गर्ने बेला डेढ महिनाअघि नै दुवै आयोगसँग समस्या निराकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको सुझाव मागेको थियो । तदनुसारै बेपत्ता छानबिन आयोगले बेपत्ताको कानुनी हैसियत प्रस्ट हुनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधीकरण गर्न ऐन ल्याइनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने, सर्वाेच्चको निर्णयअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र आयोगले कतिपय आर्थिक निर्णयहरू आफूअनुसार गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर सरकारलाई म्याद थप गरिदिन पत्र लेखेको थियो । त्यस्तै मेलमिलाप आयोगले २०७२ पुस १ गते नै आफूले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आठ बुँदासहित सरकारलाई पत्र पठाएको स्मरण गराउँदै त्यहीअनुसार म्याद थप हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । यातनालाई अपराधीकरण गर्न कानुन बनाइनुपर्ने, बलात्कारका पीडितहरूलाई उजुरी गर्न हदम्यादले समस्या परेकाले त्यो सम्बोधन हुने गरी कानुन आउनुपर्नेलगायत माग उक्त आयोगले राखेको थियो । सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेरै मस्यौदा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि लागेको थियो– ऐनमा आयोगले झेलिरहेका समस्या सम्बोधन हुने गरी संशोधन हुनेछ । तर, ऐनमा दुई आयोगले म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेमा मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष थपिदिन सक्ने भन्ने प्रावधानबाहेक अरू केही थप भएन । यथास्थितिको यो म्याद थपाइले संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिमा हाल उत्पन्न गतिरोध सम्बोधन होला भन्नेमा पीडितहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसारै ऐन संशोधन नभएसम्म दुवै आयोगको कार्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नहुने र त्यो नभएसम्म आफूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा भएगरेका कामलाई समर्थन गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको अडान थियो । त्यसलाई यो थप भएको अवधिले सम्बोधन नगरेकाले राष्ट्रसंघले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रस्टै छ । दुवै आयोगका पदाधिकारीले यथास्थितिमा म्याद थप्नुको औचित्य नरहेको भन्दै आफ्नो मागबाहेक अन्यथा निर्णय भए जागिर मात्रै खाएर नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर अन्तमा तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीको दैलो चहारेका दृश्यले उनीहरू येनकेन ‘जागिर’ लम्ब्याउने दाउमा मात्र रहेजस्तो देखाएको छ । सबैतिरबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने अवसर गुम्दै गएको प्रतीत हुँदा पीडितहरू निराश र क्रुद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो सबै रोक्नका लागि अब गठन हुने ताजा जनादेश पाएको सरकार र संसद्ले शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कानुन रअन्य सहयोगको व्यवस्था गरिदिएर पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।