आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता लिन अझै पनि अदालतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । ऐन संशोधन नहुँदा स्थानीय प्रशासनले नागरिकता जारी गर्न पुरानै ऐनमा टेक्दै आएको छ ।
अदालतको आदेशपछि नेपाली नागरिकता पाएका नेपालगन्ज–१० का शिवानी र दीक्षा सिंह । तस्बिर : कान्तिपुर
नयाँ संविधानले महिला–पुरुषबीच समानताको हक दिएको छ । तर नागरिकता ऐन, २०६३ ले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन स्पष्ट व्यवस्था नगरेको भन्दै स्थानीय प्रशासन अनुदार देखिएको छ ।
प्रशासनले आमाको नामबाट नागरिकता नदिएपछि सम्बद्धहरू उच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । अदालतले नयाँ संविधानलाई आधार बनाउँदै आमाको नामबाट नागरिकता दिन प्रशासनका नाममा आदेश दिने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक शुक्रबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १० का शिवानी सिंह र दीक्षा सिंहले अदालतको आदेशपछि नेपाली नागरिकता पाएका छन् । उनीहरू नेपालगन्जमै उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । नागरिकता नभएका कारण पढाइलगायतका काममा समस्या परेको भन्दै उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउन प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । तर, प्रशासनले बुबाको नागरिकता पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
बाबु अरुण सिंहको नागरिकता नभएपछि प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गरेको थियो । आमा आरती सिंहले भने माइतीमा हुँदा बुबा अनिरुद्ध सिंहको नामबाट ०४१ मै जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकी थिइन् । त्यसैलाई आधार मान्दै अदालतले नागरिकता दिन प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो । ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउन लामो कानुनी लडाइँ लड्नुपर्यो ।
ढिलै भए पनि दुई दिदीबहिनी नागरिकता पाउन सफल भए,’ नागरिकताका लागि कानुनी सहयोग गरेका अधिवक्ता लोकबहादुर शाह भन्छन्, ‘अदालतको आदेशपछि पनि नागरिकता पाउन लामो समय कुर्नुपर्यो ।’
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल र वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले ०७३ मंसिर २२ गते आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो । ‘तर मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि नागरिकता दिन प्रशासनले आलटाल गर्यो,’ अधिवक्ता शाह भन्छन्, ‘फैसला भएको डेढ वर्षपछि शुक्रबार प्रशासनले नागरिकता दिएको छ ।’ नागरिकता ऐनअनुसार १६ वर्ष पूरा भएपछि नागरिकता लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता पाउँदासम्म शिवानी र दीक्षा क्रमश: २५ र २३ वर्षका भए । उच्च अदालतले नेपालगन्ज इजलासले करिब एक दर्जन रिटमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश दिइसकेको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा प्रशासनले नागरिकता बनाउन आमासँगै बुबाको नागरिकता पनि अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ । अदालतले भने आमाको नामबाट नागरिकता दिन विभेद गर्न नपाउने भन्दै आदेश दिँदै आएको हो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले नयाँ संवैधानिक व्यवस्था र नागरिकता ऐन, २०६३ का व्यवस्था बाझिएका कारण आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन समस्या भइरहेको बताए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० र १२, नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को ३ (१) ले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बुबा, आमा नेपाली नागरिक हो भने निजका सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् । विवाहित छोरीले आमा, बुबा वा श्रीमान्को नामबाट नागरिकता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
