19 employees of National Dalit Commission were fired from their job. They were in peaceful agitation for one week in Federal Affairs and General Administration, Singhadurbar. There were 19 employees in the National Dalit Commission and now until the new employees are selected the work of National Dalit Federation will be halted. एक हप्ता अघिबाट सिंहदबार स्थित संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय दलित आयोगका १९ जना कर्मचारीहरुको जागिर मन्त्रालयले चट पारिदिएपछि कर्मचारीहरु अन्योलग्रस्त मनस्थितिमा देखिन्छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका उपसचिव ध्रुवप्रसाद कोईरालाले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी कर्मचारीको हाजिरी र काम रोक लगाएपछि अन्योल ग्रस्त मनस्थितिमा देखिएका हुन् । २०५८ साल चैत्र ७ गते गठित दलित आयोगले २०७२ सालको नयाँ संविधान लागु भए पश्चात संवैधानिक आयोगको हैसियत पाएको हो । संविधानले अन्य आयोग भित्र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि व्यवस्था गरेको छ । पहिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित बोर्डको पदावधी २ वर्षको हुने भएकोले मिति २०७४ भाद्रदेखि दलित आयोग नेतृत्वविहीन छ । उपसचिव ,लेखा स्टोर बाँकी १९ जना कर्मचारीहरु आयोगमा थिए । अब दलित आयोगमा साउन १ गतेबाट संवैधानिक आयोगहरुको पदपूर्ति नभएसम्म र थप कर्मचारीहरुको तत्कालै पुर्नवहाली नगर्दा सम्म आयोगको कामकाज बन्द हुनेछ । यतिवेला संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ३३ हजार भन्दा बढि करार तथा अस्थायी कर्मचारी बिदा हुदैछन् । विभिन्न निजामती सेवामा करार तथा अस्थायी रुपमा काम गरेका आफ्ना विधागत रुपमा लोक सेवा आयोगको रोहबरमा सम्बन्धित निकायहरुले नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगमा जम्मा २२ जनाको दरबन्दी थियो । १९ जना करारका र ३ जना काज मा आएका निजामतीे थिए । राम बहादुर बि.क. प्रशासन अधिकृत, २०६७ को पदपूर्ति समिति को सिफारिसबाट नियुक्त भई हालसम्म पनि प्रशासन शाखामा कार्यरत छन् । हिरा ओलीले २०७१ को खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई तथ्यांक अधिकृतको रुपमा दलित प्रमाणिकरण तथा सिफारिसको काम सम्हाल्दै आएका छन् । राम बहादुर मिजारले २०७१ को खुल्ला प्रतियोगिताबाट कानुन तथा मानव अधिकार अधिकृत पदमा नियुक्त भई जातिय छुवाछूतको घटनाको अनुगमन तथा निशुल्क कानुनी सहायताको काम गर्दै आएका थिए । अन्य ६ जना नायब सुब्बाहरु खुल्ला प्रतियोगिताबाट नियुक्त भई विभिन्न शाखामा कार्यरत छन् । यस्तै ४ जना कार्यालय सहयोगी ४ जना चालक र २ जना सुरक्षा गार्ड दिनको र रातको स्थापनाकाल देखि नै अस्थायी रुपमा काम गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट आयोगमा नियुक्ति भएर काम गरेको अनुभव लिएर अब कहाँ जाने ? अस्थायीबाट स्थायी हुने बेला जागिरबाट, मन्त्रालयबाट निकालिनु दुख लागेको राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रशासन अधिकृत, राम बहादुर बिकले बताउनुभयो । ‘हामी अब कहाँ जाने ? प्रतिप्रश्न गदै उहाँले भन्नुभयो,‘यो सरकारले हामी अस्थायी करारका कर्मचारीहरु प्रति बेइमानी ग¥यो । ’ संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म अहिले गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई पुर्नवहाली गर्दा आयोगका काम पनि नरोकिने र नयाँ आउने कर्मचारीहरुलाई पनि अनुभवको आधार सहयोग गर अन्य व्यवस्था नभएसम्म काम गर्नुपर्ने माग सबै अस्थायी कर्मचारीहरुले गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगका कानुन तथा मानव अधिकार अधिकृत राम बहादुर मिजारले बताउनुभयो । ‘सरकारले अस्थायीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने बेला जागिरबाट निकाल्ने रणनीति ल्याउनु गलत हो,उहाँले भन्नुभयो,‘अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी कर्मचारीलाई राखेर काम गराउनुपर्छ । ’ संविधान अनुसार आयोगको गठन हुनको लागि संविधानको धारा २५५ ले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसार संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत निर्णयबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ । साथै संघीय संसद सञ्चालन नियमावली बनेको र संसदीय सुनुवाई समितिको गठन पनि भइसकेको छ । सुनुवाई समितिको गठन भएपश्चात सो समितिले सुुनुवाई गरी आयोगका सदस्य नियुक्त गर्ने आफनो कार्यविधी छ जसअन्तर्गत दावी विरोध, फिर्ता तथा आचरण स्पष्टीकरण गर्ने कार्य गरिसके पश्चात मात्र आयोगको सदस्य सिफारिस भई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सबै कार्य गर्न संसदलाई १ महिना भन्दा बढि समय लाग्छ तर हाल सम्म कुनै कार्य शुरु भएको छैन । सो सम्बन्धमा दलित नेताहरु पनि चुपचाप बसेका छन् । यसकारण सरकारले दलित आयोगमा ३२ जना कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरी संगठन संरचना बनाएको छ । हाल कार्यरत कर्मचारीलाई असार मसान्तमा बिदाई गर्न आयोगको प्रशासन लागिपरेको छ । त्यसपछि कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रालयले पठाउन नसक्ने भएकोले श्रावण १ गतेदेखि दलित आयोगले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले कुनै पनि सेवा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था छ ।