काठमाडौँ — मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्तले भन्छ, ‘हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ, जसको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ ।’ यही सिद्धान्तलाई आधार मानेर सरकारले जुम्लामा अनशनरत डा.गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्यायो तर ल्याउने क्रममा भएको प्रहरी दमन र बल प्रयोगले भने विरोध गर्न पाउने डा.केसी र उनका समर्थकको अधिकार हनन हुन पुगेको भन्दै अधिकारवादीले निन्दा गरेका छन् । ‘सरकार भनेको बाबुआमाजस्तो हो र जनता छोराछोरीजस्ता । बाबुआमाले छोराछोरीको रक्षा गरेजस्तै सरकारले जनताको रक्षा गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘तर यसको अर्थ यो होइन कि उसले सत्याग्रहीको ज्यान बचाउँछु भनेर अस्पतालमा पुगेर दमन गर्न पाउँछ ।’ आयोगले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी ‘अस्पतालजस्तो ठाउँमा सत्याग्रहीमाथि दमन गर्दै चिकित्सकलाई लाठी र गोली प्रयोग गर्ने सरकारको काम निन्दनीय भएको’ भन्दै विरोध गरेको छ । ‘डा.केसीलाई सरकारले वार्ताको टेबलमा बसेर फकाउन सक्नुपथ्र्याे र काठमाडौं ल्याउनुपथ्र्याे,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर त्यस्तो केही नगरी उल्टै वार्ता नै हुन सक्दैन भनेर प्रहरी परिचालन गरेका भरमा जबरजस्ती उठाएर ल्याउनु शोभनीय मात्रै नभएर कानुनसम्मत पनि भएन ।’ राज्यले जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर सम्मानपूर्वक बाँच्न र चित्त नबुझेको कुराको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक हकको उल्लंघन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । मानव अधिकारवादीहरूले पनि यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै राज्य निरंकुश हुने संकेत देखिएको बताएका छन् । ‘एक सत्याग्रहीमाथि प्रहरीले गरेको निर्मम दमनको यो निकृष्ट नमुना हो,’ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी भन्छन्, ‘गंगामाया अधिकारीको अनशनले यो सरकार अपराधीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गर्‍यो भने डा.केसीको अनशनले यो सरकार माफियाको पनि संरक्षण गर्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसलाई तोड्न केसीमाथि बल प्रयोग होइन, उनका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो तर यो सरकार बर्बर भएर निक्लेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट यस्तो ‘नृशंस’ घटना हुनुले मुलुक कतै मुठभेडमा जान लागेको त होइन भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको उनले बताए । ‘जानाजानी मुठभेड निम्त्याएर सरकार कुनै अनिष्ट निर्णय गर्ने बाटामा हिँडेको छ भन्ने आभास भएको छ,’ पहाडीले भने ।