नयाँ विधेयकले छुवाछुत गरेबापतको कसूरको जरिवाना र सजायको मात्रामा वृद्धि गरेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय), २०६८ मा संशोधन गर्न बाञ्छनीय देखिएकाले नयाँ विधेयक बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभएको छ ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४७ मा ‘मौलिक हकको कार्यान्वयन’भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ ।
आगामी असोज २ गते राती १२ बजेसम्ममा मौलिक हकसँगसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने वाध्यता सरकारलाई छ । संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर प्रक्रियामा अघि बढेको यो बिधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकारले नै आर्थिक स्रोत उपलव्ध गराउनु पर्ने छ । संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि यसको नाम भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय), (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ बन्ने छ ।
विधेयकमा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान व्यवहार पाउने अधिकार, सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार, समान काम गरेबापत समान तलब पाउने अधिकार, बिबाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकारलगायतका ११ वटा अधिकारमा समानता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि रहेको जात, जाति, वंश वा समुदाय वा पेशा वा शारीरिक अवस्था’ भन्ने शव्दको सट्टा उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था’ भन्ने शव्द राखिएको छ । यो कसूर गरेबापतको जरिवाना रकम पनि बढाइएको छ । चालु ऐनमा कसूरबापत १ हजारदेखि २५ हजार रुपिँयासम्म मात्र जरिवाना छ तर नयाँ विधेयकमा २० हजार रुपिँयादेखि १ लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । विधेयकमा कैद सजाय पनि थप गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार कसैले श्रव्यदृश्य सामाग्री, लेख, रचना , चित्र, आकार , कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रशारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै जात , जाति वा उत्पत्तिका व्यक्तिको उचनीच दर्शाउने गरे जातीय भेदभाव भएको ठहर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
जातजातिका आधारमा हुने सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठह¥याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित बिचारको प्रचार, प्रसार गर्ने कामलाई पनि विधेयकले जातीय विभेद भएको दर्शाएको छ । अपमानजनक शव्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले अभिवृद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउन वा दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
अहिले चलिरहेको व्यवस्थामा भएको शव्द कसैले पछि ‘कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई’ भन्ने थप गरिएको छ र केही शव्दहरु छोट्याइएका छन् । ऐनबमोजिम कसूर गरे अदालतले पीडितलाई २ लाख रुपिँयासम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
कसूरदारले पीडितलाई कुनै शारीरिक हानी नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानी बापत कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब रकम भराउने आदेश दिन सक्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । मूल ऐनमा रहेको जातीय, भेदभाव तथा छुवाछुतको साटो ‘जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत’ थप गरिएको छ ।
मन्त्री लालबाबु पण्डितले हस्ताक्षर गर्नुभएको विधेयकमा नेपालको संविधान अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले केही व्यवस्था थपघट गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय जातीय भेदभावका घटनामा वृद्धि हुँदै गएकाले सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ । जातीय विभेदका नाममा कतिपयको ज्यानसमेत गएका घटना बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । कुवामा पानी लिन गएकामाथि आक्रमण भएका घटना हुन् वा मठमन्दिर प्रवेश गर्दा उत्पन्न समस्यालाई नयां ऐनलले सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद् लक्ष्मी परियारले सरकार र अन्य निकायले दिने राहत रकम जातीय हिसाबमा फरकफरक भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद् आशाकुमारी विकले राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात नभएकाले विभेद अन्त्य हुन नसकेको दावी गर्नुभयो ।
स्थानीय तह, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायकालागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा १ महिला अनिवार्य रुपमा सदस्य निर्वाचित भएर आएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशमा १ जना दलित उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ दलितको कोटा सुनिश्चित गरिएको छ ।
