Saptari,Laingik hinsa virudh anugaman samitydwara nirikshan. A team headed by Raju Man Singh, the secretary of Office of Prime Minister (OPM) and coordinator of Monitoring Committee under Desk against GBV, housed at OPM has visited the district. The monitoring team took stock of Safe House, Integrated Disaster Management Centre and Women and Children Office in Rajbiraj on February 26 interacting with persisting issues related to situation of GBV, problems, solutions, empowerment status and activities. The visiting team includes Women and Children Department Director Padam Raj Bhatta, Deputy Attorney General Thok Prasad Siwakoti, Health and Population Ministry’s join-secretary, Dr Badri Pokharel, under-secretary Ram Krishna Adhikari and Home Ministry’s under-secretary Bhupal Baral among others. During the interaction with the stakeholders, it was shared that 28 per cent of 900 women interacted in nine district had faced some kind of domestic violence in the past 12 months. Malla said that though the government had provided Rs 20 million for Gender Based Violence Eradication Fund, it was not being used in proper manner for relief and treatment of the victims. Manohar Kumar Pokharel प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा रहेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको डेस्क अन्तर्गत अनुगमन समितिका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह मल्ल नेतृत्वको टोलीले फागुन १३ गते राजविराजस्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सेफ हाउस, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको अवलोकन निरीक्षण गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा टोलीले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख एवम् स्रोत व्यक्तिहरूसँग लैङ्गिक हिंसाको स्थिती, समस्या, उपाय, लैङ्गिक सशक्तिकरणको अवस्था र क्रियाकलापबारे जानकारी लिएको थियो । सो टोलीमा सचिव मल्लसहित, महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक पदमराज भट्ट, नायव महान्याधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवकोटी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. बद्री पोखरेल, उपसचिव रामकृष्ण अधिकारी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव भुपाल बराल, युएनएफपिएका क्षेत्रिय कोर्डिनेटर नरेन्द्र कुमार मिश्र, गेसीका सल्लाहकार सीताराम प्रर्साई, प्रधानमन्त्री कार्यालय लैङ्गिक हिंसा इकाइकी सुमना अर्याल, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद गौतम थिए । निरीक्षण, अवलोकनपश्चात टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवासमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तिकरण जिल्ला संयोजन समिति, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरूबीच अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रियामा सचिव मल्लले हिंसा प्रभावितहरूलाई सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी उपचार, मानसिक एवम् मनोसामाजिक परामर्श, आश्रय, पुनर्स्थापना, सूचना, शिक्षा, शिप विकास तथा सशक्तिकरण सेवा पुर्‍याउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । उनले हिंसा पीडितहरूलाई उपचारका साथै उचित व्यवस्थापन गरी लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउन विभिन्न समितिहरूबीच समन्वय, सहकार्य र संयोजनको खाँचो औल्याए । उनका अनुसार सप्तरीसहित नौ जिल्लाको नौ सय महिलासँग गरिएको साक्षात्कारमा २८ प्रतिशतले विगत १२ महिनामा हिंसाको अनुभूति गरेका थिए । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा सरकारले रु दुई करोड दिए पनि उपयुक्त ढङ्गले परिचालन भएको नपाइएकोले