The government has made it mandatory for women to register their marriage in their native districts in a bid to curb women being trafficked in the name of marriage to foreigners. The Home Ministry’s directive to its district offices follow media reports that many women were being lured by taffickers with false promise of marriage to wealthy foreigners. A secretary level meeting held to find ways to control physical and sexual abuse of women married to foreigner had come up with the decision to register marriage from the woman’s place of birth. In March, the Central Investigation Bureau of Nepal Police had busted a racket that supplied young Nepali “brides” to Chinese and Korean men twice their age. The women, who were rescued, had harrowing tales to tell about their mental and physical torture. A copy of the letter has also been sent to the Foreign Ministry. The Home Ministry letter issued to the district offices states that in case the marriage cannot be registered at her home district then a letter has to be submitted along with a copy of citizenship, a letter of transfer to the current district and a land ownership certificate in the new place. In case of a marriage between two Nepali citizens, the couple can register their marriage in the district either of them has obtain the citizenship. Women right activists, however, said the registering marriage in the woman’s home district alone is not enough to tackle the problem of trafficking. “Registering her marriage in her home district alone is not enough to stop a woman from being trafficked; be it a foreigner or Nepali husband. This is not the solution,” said Renu Rajbhandari, c hairperson of the Women’s Rehabilitation Center (WOREC). Rajbhandari added the problem is too vast to be controlled by registering marriage and suggested the government to organise massive awareness programme and find employment opportunities for women falling victim of trafficking. वैधानिक विवाहको आवरणमा चीन र कोरियामा महिला तस्करी हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विवाह दर्तासम्बन्धी कानुन कसिलो बनाएको छ। विदेशी–नेपाली नागरिकबीचका विवाह दर्ताका कागजपत्र सहजै बन्न थालेपछि मन्त्रालयले कसिलो व्यवस्था गरेको हो। गृहले जुन जिल्लाबाट नागरिकता बनाएको हो, त्यही जिल्लामा मात्रै विवाह दर्ता हुने प्रावधान थपेको छ। गृह प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले जुनसुकै जिल्लामा पनि विवाह दर्ता हुनसक्ने प्रावधानले महिला तस्करीमा संलग्नलाई सहज बनाएको देखिएकाले दर्ता प्रक्रिया संशोधन गरेको जानकारी दिए। 'पुरानो प्रावधानमा धेरै व्यक्तिले काठमाडौं आएर विवाह दर्ता गरेर जाँदा दुरुपयोग बढ्यो,' उनले भने, 'सम्बन्धित जिल्लामै दर्ता गर्दा आफन्त हुने र उनीहरुबाट सनाखत गराउँदा दुरुपयोग रोकिने भएकाले नयाँ प्रावधान लागू गराएका हौं।' यसअघि जुनसुकै जिल्लामा १५ दिन बसेको आधारमा विवाह दर्ता हुने प्रावधान थियो। सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा बनेको नयाँ कानुनी प्रावधानमा भने नागरिकता लिएको जिल्लामै विवाह दर्ता हुनुपर्ने र सो नभई अन्य जिल्लामा विवाह दर्ता गर्ने हो भने बसाइँसराइको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। गृहले नया" प्रावधानबारे पाँच विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा गरेको परिपत्रमा 'विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरी वैधानिक बाटोबाट आफ्नो देशमा लगिएका नेपाली महिला श्रम तथा यौनशोषण र घरेलु हिंसामा पर्ने गरेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न' सचिवस्तरीय निर्णयमा प्रावधान थपिएको भन्दै सोहीअनुसार विवाह दर्ता गर्न आफ्नो क्षेत्रको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी विदेश गएका महिलाले आफूहरूमाथि यौनशोषण भएको भन्दै सहयोगका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने घटना बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वदेशी र विदेशीबीच हुने विवाह दर्ताको प्रक्रिया कस्न गृहलाई आग्रह गर्दै पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो। परराष्ट्रको ताकेतापछि गृहले नयाँ नियम बनाएको हो। साउन २८ मा गृहले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको परिपत्रमा धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई नयाँ निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। सो परिपत्रअनुसार नेपाली–नेपाली नागरिकबीचको विवाह दर्ता गराउँदा पुरुष वा महिलाले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये एउटामा विवाह दर्ता गर्न सक्नेछन्। विदेशी–नेपाली नागरिकको हकमा विदेशी महिला या पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिला या पुरुषले जुन जिल्लाबाट नागरिकता लिएको हो, सोही जिल्लाबाटै विवाह दर्ता गराउनुपर्नेछ। यी दुवै प्रावधानविपरीत अन्य जिल्लामा विवाह दर्ता गराउनुपरेमा कारण खुलाई निवेदनसहित नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बन्धित जिल्लाको अभिलेख, बसाइँसराइको प्रमाणपत्र र बसाइँ सरेर आएको जिल्लाको जग्गाधनी पूर्जा अनिवार्य गरेको छ। विदेशी नागरिकसँग विवाहका लागि नेपाल आउन पाएको भिसा र नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न चाहेको व्यक्तिको देशको दूतावासको 'नो अब्जेक्सन लेटर' का आधारमा सहजै विवाह दर्ता हुनसक्ने प्रावधान यसअघि थियो। खुकुलो प्रावधानमा टेकेर चीन, कोरियालगायत देशमा सहजै रोजगारीमा जान केही म्यानपावर एजेन्टले त्यहाँका पुरुषसँग नेपाली महिलाको विवाह दर्ता गरी पठाउने र उनीहरुमाथि बलात्कार तथा यौनशोषण हुने गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चिनियाँ युवकसँग विवाह गराएर रोजगारीका लागि चीन पठाउन संलग्न गिरोहलाई नै पक्रेको थियो। ब्युरोले गत फागुनमा राजधानीको चुनदेवीमा रहेको छेरु इन्टरनेसनलको कार्यालयमा छापा मारेर मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई नै पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोको अनुसन्धानमा यस्ता गिरोहले मंगोलियन मूलका नेपाली चेलीलाई भिसा सहजै लाग्ने भन्दै चीन र कोरियाका बढी उमेरका पुरुषसँग विवाह गराएर पठाउने र सोबापत २० लाखसम्म लिने गरेको खुलेको थियो। कामका लागि भन्दै विवाह दर्ताको कानुनी आवरणमा विवाह गरेको पुरुषले महिलालाई बन्धक बनाई शारिरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने गरेको प्रहरीले अनुसन्धानमा खुलाएको थियो।