पृष्ठभूमि

• बिगत प्रतिवेदनहरुमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा दरवन्दी अनुसारका दक्ष चिकीत्सकहरु नहुँदा स्थानीयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु परयो । बिभिन्न प्रदेशका पाहाडि क्षेत्रमा रहेका अस्पतालहरुमा औषधिको चरम अभाव रहेको र अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरुले औषधि बिना रित्तो हात नै फर्किनु परेको पाईयो । प्रदेश नं १ पाँचथर र प्रदेश न. ६ को कालिकोटमा दक्ष चिकीत्सको अभावमा सुत्केरीका लागि भर्ना गरिएका दुई महिलाले ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो ।

• प्रतिवेदनको यस अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माँग राखि पटक पटक आमरण अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द के.सी. पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशको बिकट पाहाडी क्षेत्र जुम्लामा अनसन बस्दा सो क्षेत्र तनावपूर्ण रहयो । अनसनरत के.सी.लाई बल प्रयोग गरि काठमाडौं लैजाने क्रममा भएको झडपमा कैयौ स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारण घाईते भए । एक प्रहरीको प्रहरीकै गोली लागी ज्यान गयो । अस्पताल पनि रणभूमि जस्तै बन्न पुग्यो । 
• यस त्रैमासिक अवधिमा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी तथा अन्य जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावकारी सेवा प्रभावित हुन पुगेको पाईयो । कतिपय स्थानीय तह अझै कर्मचारी विहीन अवस्थामा रहेको पाईयो भने कतिपय वडाहरुमा सचिव नहुँदा सर्वसाधारणले सहज रुपमा सेवा पाउनबाटै बन्चित भए । प्रदेश नं. ६ र ७ का पाहाडि दुर्गम जिल्लाहरुमा कर्मचारीहरु सदरमुकाममै बस्दा स्थानीयले सेवा लिनका लागि दुई दिनसम्म हिडनु पर्ने अवस्था रहेको पाईयो । 
• बिगतका प्रतिवेदनमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि भ्रष्टाचार बढदो रुपमा रहेको पाईयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिभिन्न स्थानहरुबाट घुस लिएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रकाउ गरि कार्वाहीको क्रमलाई तीव्रता दिएको पाईयो । प्रदेश नं. ४ स्थित आयोगको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मापरेका कुल उजुरीहरुमध्ये सवैभन्दा बढी स्थानीय तहमा अनियमितता भएको देखियो ।
• बिकास निर्माण र योजना सम्पन्नताको क्रममा यस अवधिमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । प्रदेश प्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुका आधारमा स्थानीय तहबाट हुने बिकास निर्माणका कार्यमा बढी अनियमितता देखिएको पाईएको हो । निर्माण ठेक्का दिदा आफन्त र नजिकका व्यक्तिहरुलाई नै ठेक्का पारिदिने, निर्माणकार्यका लागि प्रयोग हुने गाडि तथा साधनहरुमा जनप्रतिनिधिहरु आफैले किनेर बढी भाडामा प्रयोग गर्ने जस्ता शैलीबाट समेत अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको पाईएको हो । यस अवधिमा पनि तस्करीको क्रममा रहेको १० केजी सुन बरामद हुनुले सुन तस्करमा उच्च राजनीतिक संरक्षणको आशंका अझ बढेर गएको देखिन्छ ।
• हत्या, हिंसा, अपहरण र अपराधिक क्रियाकलापहरु यस अवधिमा पनि भईनै रह्यो । प्रदेश नं. २ को बारामा एक नावालकको अपहरणपछि फिरौती रकम असुलेर नाबालकको हत्या नै गरिएको र रोल्पामा तरुण दलका जिल्ला अध्यक्षकै हत्याको घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारीमाथि नै गंभीर चूनौती बढाएको पाईयो ।
• विगतको अवधिमा जस्तै यस अवधिमा पनि सार्बजनिक निकायमा भएका सूचनामाथिको पंहुचको विषयलाई लिएर बिभिन्न प्रकारका तनावहरु भएको पाईयो । प्रदेश नं. ५ मा जनतालाई सूचना प्रवाह गरेर समाजलाई सूसूचित पार्ने पत्रकारहरुले समेत सरकारी निकायमा सूचना माँग गर्दा दुव्र्यवहार बेहोर्नु पर्यो  भने निकायले सूचनाको हकलाई वेवास्था गरेको देखियो ।
• प्रदेश नं. ५ को बुटवलस्थित लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसमा नियुक्तीको बिषयमा भएको बिरोधका क्रममा नेपाल बिद्यार्थी संघले भौतिक संरचनामाथि नै तोडफोड गरि क्षति पु¥याए । त्यसैगरि देशभरी एकै पटक निष्काशनमा पारिएका स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुले आफूहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माँग गर्दै प्रदेश नं. ५ मा यस अवधिमा पनि आन्दोलन जारी राखे ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि महिलामाथिको हिंसाका घटनाहरु व्यापक रुपमा भएको पाईयो । प्रदेश नं. ७ मा भएको निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको घटनामा राष्ट्रिय अन्तरािष्ट्रय रुपबाट आवाज उठदा समेत अपराधिक व्यक्ति सार्वजनिक हुन सकेन । बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, यौनजन्य दुव्र्यवहार, कथित बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा लगायतघर झगडामा कुटपीट गरि हत्या गरिने लगायतका जघन्य अपराधका घटनाबाट यस अवधिमा पनि भए । (बलात्कार र बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी घटना विवरणमा पीडितको नाम र ठेगानालाई संवेदनशीलताको हिसावले गोप्य राखिएको छ ।)
• प्रदेशको नामांकरण र केन्द्र कायम गर्ने बिषय प्रदेश मातहतका दुई तिहाईको बहुमतबाट पारित भएता पनि असन्तुष्ट पक्षबाट बिरोध र आन्दोलनका गतिबिधिहरु यस अवधिमा पनि भएको पाईयो । बिरोध र आन्दोलनका क्रममा गरिएका बन्द र हड्तालले सर्वसाधारणले निकै समस्या व्यहोर्नु परयो भने सहमति हुन नसकेकै कारण प्रदेश नं. १, २, ३ र ५ मा भने अझै प्रदेशको नामाङ्करण र राजधानी घोषणा हुन सकेको छैन ।
• बिगतमा झै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारवीच अधिकार, साधन श्रोत र कर लगाउने बिषयमा अस्पष्टता कायमै रह्यो भने प्रदेश नं. २ र ५ मा केही सार्वजनिक बिदाहरु संघीय सरकार र प्रदेश सरकारद्वारा फरक फरक दिनमा पारिदा कुनलाई मान्ने र कुनलाई नमान्ने भनि अन्योलता समेत सृजना भएको देखियो ।
• स्थानीय तहमा फरक राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएकै कारण राजनीतिक पूर्वाग्रही अवस्था र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत र अल्पमतको राजनीतिक परिपाटीका कारण केही स्थानीय तहमा परीषद्समेत हुन सकेन । केही स्थानीय तहमा केन्द्रको बिबाद अझै कायमै रहेको पाईयो । यसले गर्दा स्थानीय बिकासका काममा समेत असर परेको देखियो । 
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुले बम बिष्फोट र धम्कीका कार्यलाई निरन्तरता दिएको पाईयो । केही स्थानहरुमा बन्दको अवज्ञा गरेको आरोपमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा आगजनी गरे । सो संगठनका कार्यकर्ताहरुको बिष्फोट, आगजनी र धम्कीका कारण जनजीवन त्रसित हुन पुग्यो । मु्गुमा प्रहरी र बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुवीच दोहोरो झडपमा दुई प्रहरी घाईते भए भने केही ठाउँबाट सो संगठनका कार्यकर्ताहरु गिरफ्तारीमा समेत परेको पाईयो ।
• प्रदेश नं. ५ र ७ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुद्वारा पदबाट राजीनामा दिन धम्की र दवाव दिनुका साथै जनप्रतिनिधिको घरजग्गा तथा सम्पत्ति कव्जाको घोषणा गरे । यसले गर्दा एकातिर जनप्रतिनिधिहरु बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर पनि काम गर्न असुरित महशुश गर्दै आईरहेका छन् ।
• सरकार संवैधानिक मान्यताबाट नचलेको, महंगी र भ्रष्टाचारी बढेको र संघदेखि स्थानीय तहसम्मले जनतामाथि करको भार बढाएको जनाउँदै नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले यस अवधिमा सरकार बिरुद्धको आन्दोलन र प्रदर्शनलाई तिव्रता दिए । यस क्रममा केही स्थानमा बन्द र हडतालका कारणले जनजीवन समेत प्रभावित हुन पुगेको पाईयो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि श्रोत साधनमाथिको दोहनले स्थानीयस्तरमा तनाव बढाएको पाईयो । खासगरि स्थानीयस्तरका खोला नालाबाट नियम बिपरीत अनियन्त्रित ढंगले बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा लगायतका नदीजन्य पदार्थहरु निकासी र रुखहरु कटान गरिदा भूक्षय हुनुका साथै वातावरण प्रतिकुलता बढेको जनाउँदै केही ठाउँमा स्थानीय आन्दोलित भए । केही ठाउँमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तिहरुकै संलग्नतामा यस्ता कार्यहरु हुने गरेको स्थानीयको आरोप रह्यो ।
• सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भएता पनि पीडितहरुले न्याय, राहत, पुर्नस्थापना र सामाजिक सम्मानको अनुभूति अझै पाउन सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगको समयबधि थप भएर पनि पीडितहरुको सवालमा ठोस र प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो यस अवधिमा पनि रहयो ।
• महिलामाथिको बढदो घरेलु हिंसामा पीडितरु कार्वाहीको लागि सुरक्षा निकायसम्म जाने क्रम त बढेको छ । तर प्रदेश नंं. २ को सप्तरीमा भने स्थानीय प्रहरीले घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता नगरेपछि पीडितहरु न्यायका लागि अदालतसम्मनै पुग्ने क्रम पनि देखिदै गएको छ ।
• न्यायको बैकल्पीक व्यवस्थाका रुपमा स्थापित स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु गठन भएता पनि बिगतमा झै समितिले यस अवधि पनि प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न नसकेको पाईयो । आम नागरिकलाई न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी नहुनु, दलीय हिसावले न्याय सम्पादनको आशंका, पदाधिकारीहरुमा न्याय निरुपणको क्षमता जस्ता कारण समितिको प्रभावकारिता खस्कदो रुपमा रहेको पाईयो । केही ठाउँमा बिबादका कारण अझै न्यायिक समिति गठन हुन नसेकेको देखियो ।
• बिगत प्रतिवेदनहरुमा झै यस अवधिमा पनि बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय स्थानहरुमा जनजीवन प्रभावित भयो । प्रदेश नं १ का पाहाडी जिल्लामा केहीमानिसहरु जोखिमकाकारण बिस्थापित नै हुन पुगे भने उचित स्थानान्तरणको अभावमा कतिपय मानिसहरुजोखिमकै बावजुद पनि बिपदको सामना गर्न बाध्य देखिएका छन् । प्रदेश नं. २ को सप्तरीस्थित हनुमाननगर कंकालिनी गाउँपालिका र तिलाठीमा कोशी नदीको बाढीबाट यस अवधिमा करिव पाँचसयभन्दा बढी व्यक्तिहरु प्रभावित भए ।
• महाभूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा समेत प्रदेश नं. ४ को गोरखाका बालबालिकाहरु बिद्यालय भवनको अभावमा अझै पालमुनि बसेर पढन बाध्य छन् ।दाताले निर्माण गरिदिने भनेको भवनहरु समयमै निर्माण नभएका कारण बालबालिकाहरु यस किसिमको समस्या व्यहोर्न बाध्य भएका हुन् ।