यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी/पूर्वसूचना दिने कोशिस गरेको छ । नेपालको राज्य पूर्नसंरचनाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा रहेका ७ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको ७ वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१९ को जनवरीदेखि मार्च महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत-साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश

• बिगतमाझै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि भ्रष्टाचारको गतिबिधिहरु व्यापक रुपमा भएको पाईयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहतका ठाउँमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताले बढीनै चर्चा पायो । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र आयोगबाट सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरुका आधारमा यस अवधिमा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भएको र कार्वाहीको अवस्था पनि तिनै निकायहरुमा बढी भएको देखियो । मालपोत, भूमिसुधार कार्यालय लगायतका निकायमा पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा कर्मचारीहरु कार्वाहीमा परेको पाईयो ।
• भ्रष्टाचारको मुद्दा मिलाईदिने भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकद्वारा भएको पदीय दूरुपयोगको बिषयले यस अवधिमा निकै चर्चा पायो । भ्रष्टाचार बिरुद्ध कार्वाही गर्ने निकायकै पदाधिकारीको यस कार्यले आयोगप्रतिको बिश्वसनीयतामा समेत गंभीर चिन्ता र चासो बढाएको देखियो ।
• प्रदेश नं. १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरवन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मीहरु नहुँदा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य निकायमा औषधी र उपकरणको अभावले बिरामीहरुले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको गुनासो यस अवधिमा पनि पाईयो । कतिपय ठाउँमा बिरामीले ज्यान समेत गुमाउनु परेको देखियो । कतिपय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस अवधिमा स्वास्थ्यमा सुलभ र सहज पहूँचका लागि सकारात्मक निर्णय समेत गरेको पाईयो ।
• बिगतमाझै यस अवधिमा पनि महिलामाथि हुने हिंसा र महिला सुरक्षाका सवाल प्रमुख चूनौतीका रुपमा रह्यो । यस अवधिमा प्रमुख रुपमा बलात्कार, यौनजन्य दुव्र्यवहार, कथित बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य, मानव बेचबिखन, छाउपडी, घरेलु हिंसा, लगायत घर झगडामा कुटपिट गरि हत्या गरिने लगायतका घटना निरन्तर रुपमा घटिरहे ।
• अर्धभूमिगत भई हिंसात्मक स्वरुपमा राजनीतिक आन्दोलन चर्काउँदै लगेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको संगठनलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै सो संगठनले गाउँकेन्द्रित आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता दिन थालेको पाईयो । प्रतिबन्धपछिका दिनहरुमा सो संगठनका कार्यकर्ताहरुले जिल्लास्थित स्थानीय तहका वडाध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिहरुसँग चन्दा माग्ने, नदिए कारवाहीको धम्की दिई त्रसित बनाउने जस्ता कार्यले जनजीवन समेत भयभीत हुन थालेको छ भने प्रहरीले पनि उक्त संगठनका कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारीलाई तिव्रता दिन थालेको छ । घटनाका यस्ता स्वरुपहरु पछिल्लो समयमा सातवटै प्रदेशमा देखिए ।
• ठेक्का सम्झौताको समयावधि समाप्त भई थप गरिएको समयमा समेत सेवा प्रदायक कार्यालयहरुको भवन र सडकहरुको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा एकातिर बिकासको काम नै प्रभावित हुदै आएको छ भने अर्कोतर्फ कार्वाहीको प्रक्रिया समेत शसक्त ढंगले अगाडि बढन सकेको छैन । यस त्रैमासिक अवधिमा प्रदेश नं. १ को उदयपुरमा तोकिएको समयमै कार्य सम्पन्न गर्न माँग गर्दै चक्काजाम समेत गरेको पाईयो ।
• बिगतमाझै यस अवधिमा पनि बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरि खोलानालाबाट अवैध रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थहरु तिव्र रुपले उत्खनन् र निकासी गर्ने कार्य भएको पाईयो । नदीजन्य क्षेत्रबाट अवैध रुपमा उत्खनन् हुन नदिन स्थानीयले प्रशासनमा अवगत गराउँदा समेत त्यसतर्फ निकायले खासै ध्यान नदिएको स्थानीयको आरोप रहयो ।
• यातायातको अधिक असुविधा झेल्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवा नियमित नहुँदा एकातिर स्थानीयले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा लगायतका जरुरी कार्यहरुमा निकै कठिनाई व्यहोर्नु परयो भने अर्कोतिर अनियमित सेवाको कारण दर्शाई मनपरी भाडा असुल्ने गरिएको स्थानीयको गुनासो रह्यो ।
• शसस्त्र द्वन्द्वको १२ वर्ष बितीसक्दा पनि द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावितहरुले अझैसम्म न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । समयावधि थप हुँदा समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता विरुद्ध गठित छानवीन आयोगले पीडितहरुको सवाललाई अझै सम्बोधन हुनेगरि काम गर्न नसकेको पीडित पक्षको गुनासो रह्यो ।
• स्थानीयस्तरमा न्याय निरुपणका लागि मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक इजलास स्थापना गरिनुपर्नेमा प्रदेश नं. ५ का अधिकांश स्थानीय तहहरुमा यस त्रैमासिक अवधिको अन्त्यसम्म पनि बन्न नसकेका कारण न्यायिक निरुपणमा समस्या भएको न्यायिक समितिका संयोजकहरुको गुनासो रहयो । न्यायिक समितिमा मेलमिलाप केन्द्रको अभावले प्रभावकारी र गोपनीय रुपमा मेलमिलाप सम्बन्धी छलफल गर्न समेत समस्या वेहोर्नु परेको देखियो ।
• यस त्रैमासिक अवधिमा हरुवाचरुवाहरुको संजालद्वारा हरुवाचरुवाहरुको न्यायको माँग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए । संजालका प्रतिनिधिहरुले ज्ञापनपत्र दिदै न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन समेत मन्त्री समक्ष आग्रह गरे ।
• २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पमा ध्वस्त संरचनाको पूर्ननिर्माण कार्यमा भएको ढिलाईले यस त्रैमासिक अवधिमा पनि बिभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो । कतिपय ठाउँमा बिद्यालयको भवन पूर्ननिर्माण हुन नसक्दा अधिक चिसो समयमा पनि बालबालिका खुल्ला आकास मुनि भूईमै बसेर पढन बाध्य देखियो । सिन्धुपाल्चोकमा भने एक गाउँका १९ परिवार एक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा स्वयंनै पूर्ननिर्माण कार्यमा जुटेको पाईयो ।
• तराई तथा मधेशका ठाउँहरुमा फागुन चैतको बढदो गर्मीसंगै आगजनीको बढदो घटनाहरुबाट परिवारहरु घरवारविहीन हुन थाले पनि उचित राहतको अभावले थप पीडा झेल्न बाध्य छन् । आगजनीबाट घरवारविहीन भई बिचल्ली हुने भएकोले सरकारबाट थातथलोको लागि उचित व्यवस्था हुनुपर्ने पीडित पक्षहरुको माँग रहेको पाईयो ।