पृष्ठभूमि  

यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी/पूर्वसूचना दिने कोशिस गरेको छ । नेपालको सातवटै प्रदेशमा रहेका सात जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको सात वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१९ को अक्टुवरदेखि डिसेम्बर महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत/सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश

• विगतमा झै यस अवधिमा देशका सातै प्रदेशका अघिकांश स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको पाईयो । पहाडी क्षेत्रका कतिपय पालिकाहरुमा एकैजना सचिवले धेरै वडाको समेत जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा सेवा नै झन्झटिलो हुने गरेको छ । कर्मचारी अभावकै कारण सेवाग्राहीहरुले स्थानीय तहमा सहज सेवा पाउन नसक्दा थप सास्ती पाउनुका साथै जनप्रतिनिधिहरुमाथिनै आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । अन्य सरकारी कार्यालयले पनि कर्मचारी अभावको समस्या झेल्नुपरेको पाईएको छ ।
• स्थानीय तहमा कार्यपालिका सदस्य एवं जनप्रतिनिधिहरुवीच, त्यसैगरि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुवीचको असमझारी र तनावका कारण उत्पन्न हुने बिबादले कतिपय स्थानीय तहहरुमा सेवा समेत प्रभावित हुने गरेको छ । बिबादकै कारण कतिपय पालिकाहरुमा न्यायिक समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् भने कतिपयमा हडताल र तालाबन्दीका कारण समेत सेवा अवरुद्ध समेत हुने गरेको पाईएको छ ।
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको अभाव कायमै रहेको पाईयो । सातवटै प्रदेशका अधिकांश स्वास्थ्य क्षेत्रहरुमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मचारी नहुने, औषधीको अभाव र भौतिक संरचनाका साथै स्वास्थ्य उपकरणको अभावले यस अवधिमा पनि बिरामीहरुले निकै समस्या झेल्नु परेको पाईयो ।
• नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक बैंङ्किग सुबिधा पु¥याउने भनेता पनि कतिपय स्थानीय तहमा अझै बैंक सुबिधा नहुदा सर्वसाधारणलाई बैंकिङ्ग कारोवारमा निकै असहज हुँदै आएको छ ।
• प्रदेश नं. ५ को अर्घाखाची जिल्लामा भने स्थानीय तहले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरुमा पनि सेवाग्राहीहरुसंग शुल्क लिईने गरेको यस त्रैमासिक अवधिमा सार्वजनिक जानकारीमा आयो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ ले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको भएता पनि जिल्लाका ६ वटा पालिकाहरुमध्ये पाणिनी गाउँपालिका, सन्धिखर्क नपा र छत्रदेव गाउँपालिकाले दर्ता शुल्क लिदै आएको पाईएको छ ।
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि प्रदेश नं. ५ मा जनसरोकारवाला निकायहरु भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेनन् । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले यस अवधिमा पनि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा बिभिन्न निकायहरुमा कार्वाहीलाई तिव्रता दिएको पाईयो ।
• भौतिक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी एवं फर्म र कम्पनीहरुलाई यस त्रैमासिक अवधिमा कार्वाही प्रक्रियाको समेत थालनी भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको पाईयो ।
• विद्युत महशुलको ठूलो रकम लामो समयदेखि भुक्तानी नगर्ने निकायहरुमा काठमाडौं उपत्यकाकै स्थानीय तहहरु अग्रणी रुपमा रहेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । काठमाडौ र ललितपुर महानगरपालिका त्यसैगरि भक्तपुर, किर्तीपुर लगायतका नपा र अन्य पालिकाहरुले करौडौं रकम भुक्तानी नगरेको बिषय यस अवधिको चासोको बिषय रह्यो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि हत्या, अपहरण र लुटपाट जस्ता आपराधिक भय र त्रासबाट स्थानीय व्यक्तिहरु मुक्त हुन सकेनन् । यस्ता किसिमका घटनाहरुले एकातिर भय र त्रासमा बृद्धि गर्नुका साथै अर्कोतिर सुरक्षा चूनौती समेत बढेर गएको पाईयो ।
• बिगतमा झै यस अवधिमा पनि सातवटै प्रदेशहरुमा लैंगिकतामा आधारिक हिंसाका घटनाहरु भएको पाईयो । यस अवधिमा बिशेषतः बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहार, बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार, मानव वेचविखन तथा ओसार पसार, घरेलु हिंसा, कुटपिट, बालविवाह लगायतका घटनाहरु भए । यसमा महिलाहरु बढी पीडित भएको पाईयो । बलात्कारका घटनामा नावालिका उमेर समूहका नै बढी पीडित भएको देखियो, जसमा बाबुद्वारा छोरी बलात्कारका घटना समेत सार्वजनिक जानकारीमा आए । (बलात्कार र बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी घटना विवरणमा पीडितको नाम र ठेगानालाई संवेदनशीलताको कारणले गोप्य राखिएको छ ।)
• बिगतमा झै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि सुरक्षाकर्मीद्वारा नेत्रविक्रम चन्द (बिप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको पाईयो । यस क्रममा सो संगठनका केन्द्रीय सदस्य लगायत जिल्लास्तरका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ गरिएको सुरक्षा निकायले जनायो । त्यसैगरि उक्त संगठनका कार्यकर्ताहरुले पनि सातवटै प्रदेशमा हिंसात्मक गतिबिधिका साथै भौतिक संरचनामा समेत क्षति पु¥याई संगठनात्मक उपस्थिती जनाउन खोजेको पाईयो ।
• बेला बेलामा राजनीतिक दलहरुवीच बिबाद र झडपका घटनाहरु सार्वजनिक भईरहने गरेको छ । यसैसन्दर्भमा प्रदेश नं. २ को क्षीरेश्वरनाथ नपामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुवीच भएको झडपमा सातजनाभन्दा बढी घाईते भएको पाईयो । दशै र तिहारको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको दौरान उक्त घटना भएको थियो ।
• प्रदेश नं. ३ को मकवानपुरमा पर्ने दुई गाउँपालिकावीच नदीजन्य उत्खनन्को बिषयमा चुलिएको बिबादले दुवै पालिका प्रतिनिधिहरुवीचको तिक्तता बढदो रुपमा देखिन थालेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्र छुट्टिने नदीहरु स्थानीय तहको आम्दानीको एक श्रोत समेत मानिने भएको हुँदा बिबाद उत्कर्षमा पुगेको पाईएको हो ।
• प्रदेश ३ को नारायणी नदीमा जनताको तटबन्ध योजना संचालन भएको एक दशक बित्दा समेत योजना सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीय कृषक र समुदाय यसबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
• यस अघिका त्रैमासिक प्रतिवेदनहरुमा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि अवैध क्रसर संचालन हुने गरेको उल्लेख भएकोमा यस त्रैमासिक अवधिमा भने कतिपय स्थानहरुमा मापदण्ड बिपरीत संचालनमा रहेका अवैध क्रसरहरु बन्द समेत गरेको र बन्दको लागि स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिईएको पाईयो ।
• नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको १३ वर्ष बितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएका परिवार र द्वन्द्व पीडित परिवारले अझै राहत, न्याय र पुर्नस्थापनामा सरकारबाट सहयोग नभएको जनाउँदै यस त्रैमासिक अवधिमा पनि द्वन्द्वकालका उजुरीहरुमाथि छानवीन गर्न माँग गरेका छन् । द्वन्द्वका समयमा द्वन्द्वकै कारणले घाईते भएका कतिपय पीडितहरु अझै पनि उपचारबाट बंचित अवस्थामा समेत रहेको पाईयो ।
• बिगतमा झै भूकम्प प्रभावितहरुले यस त्रैमासिक अवधिमा पनि आवास निर्माणका लागि सरकारबाट पाउने राहतमा समस्या देखिएको पाईयो । कतिपय पालिकाका पीडितहरुले पहिलो किस्ताकै रकम पाउन सकेनन् भने कतिपयले पहिलो किस्ता पाएतापनि दोश्रो र तेश्रो किस्ता रकम नपाउँदा निर्माणमा समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । केही ठाउँमा बिद्यालयको पुर्ननिर्माणमा भएको ढिलाईले बिद्यार्थीहरुको पठन पाठनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ ।
• प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले आफ्नो महत्वपूर्ण योजनाहरुमध्ये तुईन हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेपनि प्रदेश नं. ३ मा अझै पूर्ण रुपले हटिसकेको छैन । झोलुङ्गे पुलको निर्माणमा भएको ढिलाईका कारण तुईन बिस्थापित नहुँदा दुर्गम भेगका बासिन्दाले अझै पनि सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
• पाँच वर्ष अघि सरकारले बाढीबाट पीडितलाई पनि भुकम्प पीडितले सरह राहत सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकोमा प्रदेश नं. ५ स्थित गुलरिया नपाका पीडितहरुले सो रकम यस त्रैमासिक अवधिको अन्त्यसम्म पनि पाउन सकेनन् । रकमको अभावमा पीडितहरु अझै पनि पालमुनी नै बस्न बाध्य भएको पाईएको छ ।