सेफर वर्ल्ड र नेपाल मोनिटर डट अर्गको संयुक्त प्रयासमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो आठौं संस्करण हो । यस प्रतिवेदनमा बिगत चार महिनाको अवधिमा घटेका घटनाहरुलाई समावेश गरिएको छ।

पृष्ठभूमि :

देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वका सम्भावना के कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हासिल गर्नलाई यो प्रतिवेदनले मद्दत गर्छ । नेपालका पाँच विकास क्षेत्र (पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल) एक–एक र मधेसमा थप एक गरी ६ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०७३ सालको मंसिर १६ देखि चैत्र १८ सम्मका जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता÷तनाव, राजनीतिक तनाव÷परिचालन, स्रोत–साधनमाथिको द्वन्द्व, संक्रमणकालिन न्याय÷न्यायमा पहुँच र भूकम्प लगायतका विपद्पछिको राहत÷सहयोग वितरण सम्बन्धी चुनौती÷द्वन्द्व शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारीबारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

सारांश :

• विगतका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं यस अवधिमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका घटना बढेको देखिएको छ ।
• समाजमा वन्यजन्तु, सुन तथा काठ तस्करी, विद्युत चोरी जस्ता अपराधका घटना बढिरहेसँगै यस विरुद्ध प्रहरी प्रशासनको सक्रियता पनि उत्तिकै देखियो ।
• कर्मचारीको आन्दोलन तथा राजनीतिक सरुवाको कारण सरकारी निकायबाट सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन नसकेको पाइयो ।
• स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन, निःशुल्क दिइने औषधी एवं प्राविधिकको अभावका कारण बिरामीहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको पाइयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति रोक्न सरकारले केही प्रयास गरेको भेटियो ।
• शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार राम्रो नहुँदा, शिक्षक दरबन्दी कम हुँदा, बेलैमा पाठ्यपुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको पाइयो भने बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रमले पनि पठनपाठनमा समस्या ल्याएको भेटियो ।
• खानेपानी आपूर्ति सहज नहुँदा, शुल्क महंगो हुँदा तथा वितरणमा अनियमितता हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको पाइयो भने वातावरण प्रदुषणका कारण बिरामीको संख्या बढेको भेटियो ।
• विगतका प्रतिवेदनमा झैँ यसपालि पनि बलात्कार, महिला हिंसा, बेचबिखन, कुटपिटका घटना बढेको पाइएको छ ।
• हत्या हिंसाका व्यक्तिगत घटनाले सामाजिक तनाव ल्याएका केही घटना पनि यस अवधिमा भेटिए।
• वैदेशिक रोजगारी आर्थिक उपार्जनको महत्वपूर्ण अंग बन्दै गएता पनि यसले आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याहरू उत्तिकै निम्त्याएको पाइयो । सँगसँगै दलालहरूले धेरै कमाइ हुने लोभ देखाएर सर्वसाधारणलाई फँसाउने गरेको पनि भेटियो ।
• समुदायमा अझै पनि धर्म र जातको नाममा झैझगडा हुने र दलितलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको पाइएको छ ।
• प्रतिवेदन अवधिमा नेपाल भारत सीमामा विभिन्न खालका विवाद सिर्जना भएको पाइयो ।
• राजनीतिक सभासम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न दलहरू बीच तनावको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ भने तराईमा सशस्त्र समूहको गतिविधि प्रहरीको सक्रियताका कारण खुम्चिएको भेटिएको छ ।
• नयाँ संविधान, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना तथा चुनावसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्ट पक्षहरूले विभिन्न खालका आन्दोलन जारी राखेको पाइयो ।
• स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको विषयलाई लिएर विभिन्न क्याम्पसहरूमा विवाद, झडप तथा आगजनीका घटना भएको पाइयो ।
• विगतका प्रतिवेदनमा झैं यसपटक पनि नदीजन्य सामग्री उत्खननमा अनियमितता देखिएपछि विवाद भएको पाइएको छ । समयमै पुल नबन्दा र तोकिएको शीर्षकअनुसार बजेट नछुट्टाउँदा स्थानीय निकायमा विवाद सिर्जना भएको भेटिएको छ ।
• बेपत्ता आयोगबाट उजुरी लिने काम भए पनि दोषीको पहिचान गरी कारवाही हुनेमा पीडित सर्वसाधारण अझै पनि आश्वस्त हुन सकेको पाइएन ।
• संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी भएको पाइयो । जनआन्दोलनका सहिद परिवारले उचित हेरचाह पाएको देखिएन भने द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका संरचना अझै निर्माण नहुँदा आमनागरिक मर्कामा परेको पाइयो ।
• भूकम्पपछिको राहत वितरण तथा आवास निर्माण निकै सुस्त गतिमा अघि बढ्दा लगभग दुई वर्षसम्म पनि पीडितले उचित राहत अनुभव गरेको देखिएन ।
• प्राविधिकको आन्दोलन तथा दक्ष कामदार र निर्माण सामग्रीको अभावमा पुनः निर्माणको काम अझै पर धकेलिने देखिएको छ ।