सेफर वर्ल्ड र नेपाल मोनिटर डट अर्गको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो छैटौँ संस्करण हो ।

पृष्ठभूमि:

देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वका सम्भावना के कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हासिल गर्नलाई यो प्रतिवेदनले मद्दत गर्छ । नेपालका चार विकास क्षेत्र (पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल) एक–एक र मधेसमा थप एक गरी ५ जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०७३ जेठ १९ देखि भदौ १५ सम्मका जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत/साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क््मणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच, भूकम्पपछिको राहत/सहयोग वितरणसम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व र प्रवृत्ति शीर्षकमा सूचना संकलन गरिएको थियो । यहाँ यी विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त जानकारीबारे विश्लेषण तथा चर्चा गरिएको छ ।

[English Summary below]

सारांश:

•  सरकारी कार्यालयबाट सेवा पाउनका निम्ति आम नागरिकले धेरै दुःख झेल्नु परेकोे पाइयो । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा पनि सरकारले दिने सेवामा असर परेको देखियो । यद्यपि केही ठाउँमा भने सुधारका प्रयासपछि सरकारी सेवा प्रभावकारी बनेको पाइयो ।
• सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारका कारण सेवाग्राहीले नियमअनुरूप सेवा नपाइरहेको र सानो कामको लागि पनि घुस दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा उनीहरू मारमा परेको पाइयो ।
•  यस्तै विकासको बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा स्थानीय निकाय अनुत्तीर्ण भएर बजेट घट्ने, पेश्की रकम बेलैमा फछ्र्योट नभएकाले बेरुजु हुने आदि समस्याले स्थानीय निकायको विकास निर्माण प्रभावित भएको पाइएको छ । यद्यपि प्रशासनले कमजोरी सच्याउँदै जानेबारे छलफल गरेको र प्रतिवद्धता जनाएको पनि पाइएको छ ।
•  राजनीतिक अस्थिरता र कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण हत्या, बलात्कार, कुटपिट लगायतका महिला हिंसाका घटना पहिला जस्तै यस अवधिमा पनि बढ्दै गएको पाइएको छ ।
•  जातीय सद्भावमा विचलन नदेखिए पनि परम्परागत छुवाछुत र जातीय विभेदको घटना अघिल्ला त्रैमासिकमा झैँ यस पालि पनि देखिएका छन् ।
•  शैक्षिक संस्था बन्द तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमले विगतमा झँै यस अवधिमा पनि आम नागरिकको अधिकार हनन भएको र उनीहरूको जीवन कष्टकर भएको पाइयो भने यसले राजनीतिक वृत्तमा तनाव सिर्जना गरेको पाइएको छ ।
•  राजनीतिक दलको गतिविधि यस अवधिमा कम भएको पाइएको छ भने केही राजनीतिक दलले कानुनलाई हातमा लिएर हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति देखाएको र यसले कानुनी राज्यको अवधारणालाई फितलो बनाएको पाइएको छ ।
•  स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाबारे राजनीतिक दलको बेग्लाबेग्लै अडान भएकाले स्थानीय स्तरमा विवाद चर्कदै गएको देखिन्छ ।
•  वन अतिक्रमण गर्ने कार्य बढ्दै गएको र हटाउन खोज्दा तनावको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । सामुदायिक वनलाई संरक्षित गरेर सबैको पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
•  समयमै वर्षा हुन नसक्दा खडेरी परेको तथा भएका पानीको मूल तथा सिंचाइका श्रोतमा विवाद सिर्जना भएको देखिएको छ । केही प्राकृतिक श्रोतको संकलन तथा विक्रि वितरणका बेला अनियमितता भएको भन्दै विवाद आएको पनि पाइएको छ ।
•  विभिन्न विवादका कारणले बेलैमा ठूला तथा साना जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिन नसकेको र यसका कारणले विद्युत उत्पादन ढिलो हुने देखिएको छ ।
•  द्वन्द्वका बेला भएका विभिन्न घटनाहरूमा न्याय पाउनका लागि स्थानीय शान्ति समितिमा धेरै उजुरीहरू दर्ता भएको पाइयो । यद्यपि निष्पक्ष न्याय पाइएला भन्नेमा मानिसहरूमा शंका रहेको देखियो ।
•  द्वन्द्वका घाउहरू बिर्साउन र राज्य तथा विद्रोही पक्षका द्वन्द्व पिडितहरूबीच सद्भाव र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम भएको पाइयो भने अर्कातिर द्वन्द्वकालमा लुकाइएका हातहतियार बेलाबेलामा फेला पर्ने गरेको पनि पाइयो ।
•  अविरल वर्षाका कारण देशैभरिको जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको र अघिल्ला वर्षहरूका पीडितले समेत उल्लेख्य राहत नपाएको देखियो । भूकम्पबाट क्षति भएका व्यक्तिगत घरको पुनर्निमाणका लागि सरकारले राहतको पहिलो किस्ता केही जिल्लामा उपलब्ध गराउन थालेको पाइयो भने भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरू पुनः निर्माण समयमै नहुँदा पढाइमा असर परेको भेटियो ।