यस प्रतिवेदन सेफर वल्र्डले युरोपियन युनियनको सहयोगमा संचालन गरिएको शान्तिको लागि क्षमता परियोजना अन्तर्गत तयार पारिएको हो । नेपाल मोनिटर डट अर्ग र सेफर वल्र्डको संयुक्त प्रयासमा त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनको यो दोस्रो संस्करण हो । देशमा नागरिकको अधिकारको अवस्था कस्तो छ, द्वन्द्वको सम्भावना के-कस्ता छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आदि जानकारीहरु हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ यो दस्ताबेज तयार पारिएको हो । यस संस्करणमा १ जुन २०१५ देखि ३० अगस्ट २०१५ सम्मको सुशासन, सामाजिक एकता/तनाव, राजनीतिक तनाव/परिचालन, स्रोत(साधनमाथिको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकालीन न्याय/न्यायमा पहुँच, भूकम्पपछिको राहत/सहयोग वितरण र स्वास्थय लाभ सम्बन्धी चुनौती/द्वन्द्व र प्रवृति सम्बन्धी प्राप्त जानकारी बारे विश्लेषण गरिएको छ ।

त्रैमासिक प्रतिवेदन नेपाल मोनिटर डट अर्गको ब्लगमा राखिनुका साथै शान्ति, सुरक्षा तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण पनि गरिन्छ ।

सारांश

•  कार्यालयमा कर्मचारी अनुपस्थित हुने समस्या यथावत नै छ जसले गर्दा सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सरल बन्न सकेको छैन । केही गाविस सचिव धेरैजसो जिल्ला सदरमुकाममै बस्ने गरेका कारण सर्वसाधारण गाउँलेलाई भने जन्म, विवाह, मृत्यु जस्ता घटना दर्ता गर्न, विभिन्न किसिमका सिफारिस बनाउन असहज हुने गरेको पाइयो ।
• केही जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक निकायहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ जसले गर्दा सेवाग्राहीमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ । केही निजामती कर्मचारीले घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अघि बढाएका घटना यस अवधिमा सार्वजनिक भए ।
• महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी सन्धि तथा महासन्धिहरू नीतिगत रूपमा भएता पनि दण्डहीनताका साथै व्यावहारिक कानुन र चेतनाको अभावमा बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहार तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू अझै पनि नियन्त्रण हुन नसकेको पाइयो ।
• प्रथम प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैँ यस अवधिमा पनि जातीय छुवाछुत र विभेदका घटना देशका विभिन्न स्थानमा भएको पाइयो । खास गरी दलित जातिलाई अन्य जातकाले छुवाछुत र भेदभाव गर्ने, सार्वजनिक ठाउँमा गाली बेइज्जती गर्ने घटना यस अवधिमा देखा परे । यस्ता घटनामा पिडितले उचित न्याय नपाई स्थानीय स्तरमा प्रहरी र राजनितिक नेतृत्वको दवावमा मेलमिलापको नाममा मुद्धा अगाडि नबढ्ने गरेको पाईयो । यस्तो अवस्थामा कानुनी राज्यको अवधारणा कमजोर भएको, पीडकले उन्मुक्ति पाएको र आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रकारका अपराधमा मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्धालाई कमजोर बनाउने अवस्था सृजना भएको छ ।
• मस्यौदा संविधानको राय संकलन कार्यमा जनसहभागिता कमै भएको तथा छलफलका लागि दिइएको समय पनि कम रहेको थियो भने तराईमा विरोध प्रर्दशनकाबीच संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुझाव संकलन गरिएको पाइयो । ६ प्रदेशको खाका घोषणा भएपछि मस्यौदाको विपक्षमा रहेका दल र समूहहरू तथा मस्यौदाको पक्षमा भएका दलहरूबीचको दूरी झन् बढेको पाइयो । आन्दोलनरत दलहरूले सडक आन्दोलन अझ बढी चर्काए जसमा जनताको सहभागिता पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखियो ।
• संघीयताको बहससँगै जन्मिएको जातीय मुद्दा संघीय प्रदेशको खाका आएपछि पनि सतहमा आयो । परस्पर विरोधी माग बोकेका समूहका कारण जातीय सद्भावमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने केही घटना आन्दोलनका क्रममा देखा परे । सामाजिक सद्भावमा तिक्तता आएको र आउने सम्भावना रहेको महसुस गरी देशका विभिन्न स्थानमा सामाजिक सद्भाव ¥याली प्रदर्शन समेत गरिएको पाइयो ।
• बन्दलाई सफल पार्न र आन्दोलनलाई चर्चामा ल्याउनका लागि सवारी साधन तोडफोड र आगजनी गर्ने, सरकारी कार्यालय र प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्ने जस्ता कार्यमा आन्दोलनकारी अग्रणी देखिए जसमा ठूलो भौतिक क्षति हुन पुग्यो ।
• राज्यले असन्तुष्ट दल र समूहको मागलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई समेटेर अघि बढ्न नसकेपछि आन्दोलन झन चर्केको पाइयो । शान्तिपूर्ण भनिए पनि आन्दोलनले हिंसा र तोडफोडको बाटो समातेको देखियो । त्यसपछि झडप र हिंसाका घटना झन्झन् बढ्दै गए, जसले गर्दा १० प्रहरी र दर्जनौँ आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो । सयौँ घाइते भए ।
• प्रमुख दलले ७ प्रदेशको संघीय संरचनाको घोषणा गरेपछि पहाडी जिल्लामा आन्दोलन तुलनात्मक रूपमा अत्यन्तै कम देखियो । देशव्यापी बन्दका असर भने पहाडी जिल्लामा पनि देखियो ।
• विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले देशका केही स्थानमा चन्दा असुलीको काम गरिरहेको, भूमिगत शैलीमा सङ्गठन विस्तार र “जनकारवाही” गरेको पाइयो । साथै “जनकारबाही”को कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने संकेत पनि देखा परेको पाइन्छ ।
• स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग या स्वामित्वको विषयमा द्वन्द्व भएका घटनाहरू ज्यादै न्यून भेटिए । संक्रमणकालीन न्यायको सवाल अहिलेको परिवेशमा प्रवल रूपमा अगाडि आएको अवस्था छैन, यद्यपि पीडितको गुनासाहरू यथावत रहेको पाइयो ।
• भूकम्पका कारण घर ध्वस्त भएपछि विस्थापित भएका भूकम्प पीडितहरू टहरामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । भूकम्पले जमिन कमजोर पारेको हुनाले वर्षासँगै उनीहरूलाई अहिले पहिरोको त्रासले पिरोलेको छ । केही ठाउँमा पहिरोले थप पीडा दिइसकेको पाइएको छ ।
• भूकम्पबाट घर भत्केकाहरू अस्थायी टहरामा बसेका छन् । टहराको असुरक्षित बासमा भूकम्प पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू बलात्कृत हुने, हराउने गरेका घटना सार्वजनिक हुन थालेको पाइएको छ ।