निर्वाचन आयोगले ७ वटै ४४ स्थानीय तहमा चैत ३ भित्र कार्यस्थलमै पुग्ने गरी तत्काल कर्मचारी खटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले वैसाख ३१ मा हुने चुनावका लागि स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै चैत ३ भित्र कार्यस्थलमा पुग्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनुअघिका २ सय १७ नगरपालिका (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासमेत) मा मात्र कार्यकारी अधिकृतसहितका कर्मचारी छन्, बाँकी ४ सय ८१ गाउँपालिकासहित ५ सय ३३ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी नभएकाले बहुसंख्यक स्थानीय तहमा कामै सुरु हुन सकेको छैन । आयोगका पदाधिकारीले मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, सामान्य प्रशासन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसित आइतबार छलफल गरी स्थानीय तहको चुनावको प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल खटाउन निर्देशन दिएको हो । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कायममुकायम वा निमित्त मुकरर गरी आयोगलाई जानकारी दिन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । आयोगले सामान्य र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आपसमा समन्वय गरी कर्मचारीको खटनपटनको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित सेवा–समूहका स्वीकृत दरबन्दीबमोजिमका कर्मचारी खटाउन र नभएमा मात्र अन्य उपयुक्त सेवा–समूहबाट व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देश गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर चुनाव सम्पन्न गराउने कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारी खटनपटनमा असर पर्ने गरी कुनै पनि तालिममा नखटाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । ‘कुनै पनि मन्त्रालय, निकाय र विभागबाट गोष्ठी, तालिम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्ने, तर एकै जिल्लाभित्रका कर्मचारीहरू सहभागी हुने अल्पकालीन अवधि वा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेमा निर्वाचन कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ’ आयोगको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोगको निर्देशनबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित समन्वय गरी मंगलबारसम्म स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीहरूको सूची तयार पारिसक्ने भएको छ । स्थानीय विकास सचिव अधिकारीका अनुसार यसअघिका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २ सय १७ वटामा मात्र कर्मचारी छन्, बाँकीमा नयाँ महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी छैनन् । स्थानीय तहमा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी पठाइने भएको छ । थपिएका तीन महानगरपालिका ललितपुर, पोखरा–लेखनाथ, भरतपुरमा सहसचिवलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइनेछ । यसअघिका ८ उपमहागरपालिकामध्ये ३ वटालाई महानगर बनाइएको छ भने थप ८ वटा नगरपालिकालाई उपमहानगर बनाइएको छ । १३ उपमहानगर र २ सय ४६ नगरपालिकामा उपसचिवलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाइने जानकारी सचिव अधिकारीले दिए । उनले ४ सय ८१ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइनेछ । यसअघि गाउँ विकास समितिमा नायव सुब्बा या खरिदार तहका कर्मचारी गाविस सचिव हुन्थे भने अब गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत ‘कार्यकारी अधिकृत’ हुनेछन् । सचिव अधिकारीले स्थानीय तहका लागि तीन सहसचिव, २ सय उपसचिव र २ सय शाखा अधिकृत आवश्यक रहेको बताए । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित समन्वय गरी मंगलबारसम्म सबै स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीको नामावली तय भइसक्ने जानकारी दिए । ‘सामान्यसँग मिलेर हाम्रो मन्त्रालयले मंगलबारसम्म स्थानीय तहमा जाने ४ सय अधिकृतस्तरका नामावली तयार पार्छौं । उनीहरूलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर सम्बन्धित सबै स्थानीय तहमा चैत ३ भित्रै कार्यस्थलमा पुग्ने गरी पठाउँछौं ।’ उनका अनुसार कार्यकारी अधिकृत पुगेपछि नयाँ सबै स्थानीय तहमा औपचारिक रूपमा काम सुरु हुनेछ । विघटित गाविसका सचिवहरूलाई नगरपालिका या गाउँपालिकाको वडा सचिवको रूपमा काम खटाइनेछ । उनीहरू नगर या गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको मातहतमा रहेर कार्य गर्नेछन् । सचिव अधिकारीले सबै स्थानीय विकास अधिकारीलाई आ–आफ्नो जिल्लाभित्रका गाविस सचिवलगायतका कर्मचारीहरूलाई नगर या गाउँपालिकामा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए ।