परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा कञ्चनपुरमा अझै छाउपडी प्रथाले प्रश्रय पाउँदै आएको छ। रजस्वला भएका महिलालाई अलग्गै गोठमा राख्ने चलनले निरन्तता पाउँदै आएको छ। समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक सोचको विकास नहुनु नै परम्परादेखि चल्दै आएको ‘कु’ प्रथालाई महिलाले नै छाड्न सकेका छैनन्। महिनावारी भएको समयमा घरपरिवारमा छोइहालेमा घरमा अनिष्ट हुने, देवीदेवता रिसाउँछन्, पाप लाग्छ भन्नेजस्ता रुढीबादी र अन्धविश्वासबाट महिला प्रताडनामा पर्ने गरेका छन्। महिनावारी वा सुत्केरी भएको समयमा घरमा प्रवेश गर्न नहुने अन्धविश्वासका कारण घरभन्दा टाढा रहेको गोठमा बस्ने गर्दछन्। त्यहाँ महिला पूरैभित्र सुत्न नसक्ने, ढोका नभएको छाप्रो हुने शुक्लाफाँटा महिला तथा बालबालिका विषयगत शाखाका प्रमुख राधिका पन्तले बताए। छाउपडी भएका बेला घरभित्र नपस्न नदिने, घरभित्रको काम गर्न नदिने, दूध दहीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खान नदिनेजस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने गरिन्छ उनले भने, ‘आराम गर्नुपर्ने बेला गह्रुंगो भारी बोक्न लगाउने तथा पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित गरिन्छ।’ यहाँको समाजमा छाउपडी प्रथा ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नका लागि सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनले बताए। युवतीहरू एक निश्चित उमेर पुगिसकेपछि महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक नियम भएपनि महिनावारी हुनुलाई धर्म र धार्मिक ग्रन्थसँग जोडी पाप तथा अभिशापका रूपमा परिभाषित गर्दा यसले समाजमा प्रश्रय पाउँदै आएको छ। महिलालाई धार्मिक स्थलमा जान र पूजापाठ गर्नबाट समेत यसबेला बञ्चित गरिँदै आएको छ। परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यता, रुढीबादी सोच, धार्मिक अन्धविश्वास, जनचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद्, अशिक्षा, उपयुक्त नीति नियमको अभावका कारण छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाउँदै आएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी हमालले बताए। छाउपडी प्रथा हाम्रै घरबाट सुरु भएको छ, उनले भने, ‘पहिले आफैँबाट यसलाई हटाऔं।’ पहिला घरका बुढापाकाले घरनजिकै आउँदा नाइनास्ती गर्थे, चार दिनसम्म त घरको दैलोमै छिर्न पाइँदैनथ्यो उनले भने, ‘हाल घरको कोठामा बस्दै आएका छौँ, बेडमा सुत्छौँ, घरमा सम्झाउँदा बुझाउँदा बुढापाकाले पनि यतिसम्म मानेका छन्।’ छाउपडी भएका महिलाले मोबाइल छुँदासमेत छोइछिटो हाल्नुपर्ने र आगनमा हिँड्नका लागिसमेत सिमाना निर्धारण गरिने अवस्था रहेको स्थानीयवासी मनकला सुनारले बताए। ‘सीमानाभन्दा पर आँगनमै भुलेर गइहाले अनेकन प्रकारका गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ, पानी धारा छुन नपाइने भएकाले कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा नदीमा नुहाउनुपर्ने त बाध्यता नै हो’ उनले भने। टाढाको छाउगोठमा सुत्नुपर्ने हुँदा बाह्य जनावर र मानिसको आक्रमणमा पर्ने डर त हुन्छ नै, पर्याप्त ओछ्याउने बिछ्याउने कपडाको अभावमा समेत जाग्राम बसेर रात काट्नुपर्ने अर्को बाध्यता रहेको जवादेवी कामीले बताए। ससुरा, श्रीमान, जेठाजुभन्दा घरका सासु, जेठानीलगायतबाट बुहारीले छाउपडीको पीडा खेप्नुपरेको छ। स्कूल जाने बालिकाहरू स्कूल जानबाट बञ्चित पुरानो मान्यताअनुसार तीन दिनसम्म त नुहाउन, कपाल कोर्न र सिन्दुर टीकासमेत लगाउन नहुने धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य गर्न सरिक हुन नहुने, मन्दिर र सो वरपरको बाटोसमेत जान नहुने मानिसलाई छुन नहुने मान्यता छ। महिलाका आश्रित बालबालिकाहरुलाई जस्तोसुकै बिरामी वा चिसो भएपनि बिहान शुद्ध पार्ने नाममा नुहाउनुपर्ने र गहुँत तथा सुनपानी छर्नुपर्नेलगायतका कुरीति छाउपडीका नाममा चल्दै आएको शुक्लाफाँटाका नगरपालिका–११ का वडा अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले बताए। गाउँमा सामाजिक क्षेत्रका अगुवा महिलाले छाउगोठ भत्काए पनि पुनः पुरानै तरिकाले निर्माण गरेर बुहारीमाथि प्रताडना दिने कार्य जारी रहेको उनले बताए। छाउपडी प्रथा विस्तारै सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसले अझै जरा गाडेको अवस्था छ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले भने, ‘समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सके यस प्रथालाई हटाउन बल पुग्नेछ।’ छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए। छाउपडीका कारण दोश्रो दर्जाका रूपमा बाच्न विवश महिलालाई न्याय दिनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए। जनचेतनासँगै छाउकुडी भत्काउने कार्यलाई सँगसँगै लैजाने कार्यक्रम तय गरिएको उनले बताए। छाउपडी, मासिकश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई छाउपडी प्रथा कानुनीरूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवाना हुने ऐन प्रस्ताव गरिए पनि जारी भने भएको छैन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि बनाइएको ऐनमा कसैले छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई घरेलु सम्बन्ध भएका कुनै पनि व्यक्तिले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसा गर्न पाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेपनि त्यसअन्तरगत हालसम्म कारवाही भने कसैलाई पनि हुन सकेको छैन। छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ को उद्देश्यमै छाउपडी कुप्रथा उन्मुलन गरी समतामूलक समाज निर्माण स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।रासस