विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रम हुने गरेका सार्वजनिक स्थलहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने सरकारको हर्कत निन्दनीय छ । निषेधित क्षेत्र निर्धारण संविधानप्रद्धत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताविपरीत छ । नागरिकबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको सरकारले नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत कार्यशैली अपनाउनु उदेकलाग्दो छ । यसरी नागरिकको विरोध/आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दै जाँदा सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुने संशय बलियो बन्दै गएको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले गत चैत ३० मा प्रदर्शन गर्न पाइने ठाउँ तोकेकामा सरकारले ७७ वटै जिल्लामा निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरेर साउनदेखि लागू गर्न खोज्दै छ । नागरिक आवाजलाई कमजोर पार्ने नियतले गरिएको सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध शनिबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन हुँदा प्रहरीले धरपकड गरेको छ । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र नजिकै रहेको माइतीघर मण्डलालाई दुई महिनाअघि निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्नुको कुनै युक्तिसंगत कारण पनि सरकारसँग छैन । शनिबारै आमरण अनशन थाल्ने तयारीमा रहेका चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । डा. केसी अनशन बस्ने भएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरलाई स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । शान्तिपूर्ण सत्याग्रहमा सरकारको यस्तो अवरोध विडम्बनापूर्ण छ । संविधानको धारा १७ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिसँगै शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । संविधानअनुसार सरकारले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा संघीय एकाइ वा जातजाति, धर्म–सम्प्रदायबीच सम्बन्ध खलल पर्ने, छुवाछूत दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने अवस्थामा भने कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । तर सरकारले विरोध/आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दै संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारसमेत कुण्ठित पार्न खोजेको छ, जुन लोकतान्त्रिक सरकारको विशेषता होइन । यसले शाहीकालीन र पञ्चायती शैलीको झल्को दिएको छ । त्यतिबेला नागरिकका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित थिए । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई सरकारसँग शान्तिपूर्ण ढंगले विचार/माग राख्ने वा विरोध गर्ने हक हुन्छ/हुनुपर्छ । यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदै समग्रमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने हो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा त्यही हक बारम्बार हरण भएकैले नागरिकको बृहत् सहभागितामा भएको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेको थियो । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै सरकारले नागरिकका लागि तजबिजीमा सीमा निर्धारण गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सामान्यतया माग सुनुवाइमा सरकारबाट बेवास्ता हुँदा नै दल/संगठन/समूह प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने हो । त्यस्तो बेला उनीहरूले सम्बन्धित निकायले सुन्ने/देख्ने गरी प्रदर्शन गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । प्रर्दशनकारीको माग सम्बोधनमा तदारुकता देखाउन, अझ त्यस्तो प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउन नदिन सरकार लाग्नुपर्नेमा उल्टै ‘यो यो ठाउँमा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन’ भन्नु अचम्म छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भन्नेमा प्रदर्शनकारी सजग रहनुपर्छ तर हालै निषेधित माइतीघरलगायत साबिकका प्रदर्शनस्थलमा भेला भएर आवाज उठाउँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह उस्तो प्रभावित हुने पनि होइन । विरोध वा आलोचना नै नआउने तथा आवाज उठे तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नतर्फ केन्द्रित नभएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि सीमा निर्धारण गर्नु गलत छ । तीन साताअघि मात्रै सरकारी टेलिभिजनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्ने गरी प्रश्न सोधेकै कारण एउटा कार्यक्रम बन्द गराइएको थियो । यस्ता हर्कत देखाउँदै सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै जाँदा आम नागरिकमा निराशा बढाउँछ । त्यसले अन्तत: लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत नागरिकका अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी भए/गरेका निर्णयहरू सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ ।