सर्वसाधरणले जातीय विभेद गर्दा सिधै छुवाछुत तथा अपमानजन्य व्यवहार गर्छन् । नेपाल सरकारका कार्यालयमा विभेद गर्ने तरिका भिन्नै छ। कुनै भोज या जमघटमा सँगै दलित समुदायका कर्मचारी छन् भने केही नभनी उठेर अर्को ठाउँमा बस्नु या पहिल्यै सहभागी नगराउनु ।यस्तै बिभेदमा परेको अनुभूति नेपाल सरकारका निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले सुनाएका छन् । गत शनिबार राजधानीमा रहेको एक समारोहमा बोल्ने क्रममा उनीहरुले आफ्ना अनुभवहरु साटेका हुन् । चार वर्षअघि खरिदार पदमा जागिरे भएर जिल्ला हुलाक कार्यालय गुल्मी पुगेका लोकेन्द्र सुनारले त्यो अवधिमा कर्मचारीबाटै विभेदका अनेक रुप झेल्नु प¥यो । २०७२ सालतिर कर्मचारीहरु बीच भोजका कार्यक्रम हुन्थे । एक पटक वनभोज कार्यक्रम भयो । त्यहाँ सुनारसहित दलित समुदायका अन्य कर्मचाारी थिए । उनीहरुलाई ननभोजको खाना पकाउने समूहमा समावेश गरिँदैन्थ्यो । यो देखेपछि सुनारले कुरा उठाए । उनले कुरा उठाएको कारण अर्कौ वर्षदेखि वनभोज कार्यक्रम नै स्थगित भयो । सो कार्यालयमा एउटा कर्मचारीले भोजको आयोजना गरेका थिए । त्यहाँ सुनारलाई पनि बोलाइएको थियो । खाना खाने समयमा उनीसँगै बसेका एक कर्मचारी केही नभनी उठेर अर्को ठाउँमा गएर बसे । यो व्यवहारले उनलाई अपमानबोध भयो । ‘किन उठेर अर्को ठाउँमा जानु भयो ?’ उत्तरमा ती कर्मचाारीले भने, ‘जहाँ बस्न मन लाग्यो, त्यहीँ बसेँ ।’जातीय छुवाछुतको यो व्यवहारले जोगाउ जवाफ भएको उनले बुझे । तर भोजको बेला खासै प्रतिकार गरेनन् । चेतनशील वर्गबाटै भएको विभेद भने उनको मनमा अहिले पनि ताजै छ । यी दुई घटनाबाहेक उनीसँग यस्ता थुपै्र विभेदका अनुभूति छन् । सामूहिक कार्यक्रममा यस्ता विभेद झेलेपछि उनलाई कार्यालयको सामूहिक कार्यक्रममा सहभागी हुन मन लागेन । आशययुक्त रुपमा हुने यस्ता व्यवहारमा न कारबाही गर्ने प्रमाण हुन्थ्यो न मौखिक केही जवाफ नै । यस्तो आशययुक्त विभेदको पीडित दलित समुदायका अन्य कर्मचारी पनि हुने गरेको सुनारले बताए । ‘यस्तो कार्यक्रम छ भने पहिला नै सेटिङ हुन्छ र हामीलाई सहभागी गराइँदैन,’ उनले भने । पाँचथरका अनिल त्रिखत्रीले पनि आफ्नो निजामती सेवाकालमा कार्यालय प्रमुखबाटै विभेदको शिकार भएको अनुभव सुनाए । २०७२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यायल उदयपुरमा सहलेखापालको रूपमा कार्यरत थिए । कार्यालयमा दुई वटा लेखापालको दरवन्दी थियो । निजामती सेवा ऐनले दरवन्दी काटेपछि एक जना लेखापालले अर्को ठाउँ जानुपर्ने भयो । कार्यालयमा दुई सहलेखापाल थिए । तत्कालीन जिल्ला प्रमुख अधिकारीले घुमाउरो पाराले आपूmलाई कार्यालय छोडाएको कुरा अहिले पनि ताजै छ । ‘सकरात्मक व्यवहार देखाएर मलाई सरुवा गरेका थिए,’ उनले भने । यस्ता सरुवा र बढुवाका कुरा आउँदा दलित समुदायका कर्मचारी नै विभेदको शिकार हुने गरेको उनले सुनाए। हालै खुला प्रतियोगिताबाट अधिकृत तहमा उत्र्तिण भएर तालिम लिइरहेका छन् झापाका खेगन्द्र बर्देवा । उनी खरिदार र नासु हुँदै खुला प्रतियोगिताबाट अधिकृत पदमा पुगेका हुन् । खरिदार र नासुको तहमा कार्यरत हुँदा सम्बन्धित कार्यालयका गैरदलित प्रमुखहरुले कार्य–सम्पादन मूल्यांकनमा उपेक्षित भएको अनुभूति उनीसँग छ । २०७० सालतिरको कुरा हो । उनी खरिदार पदमा रहेर पाँचथरको एक सरकारी कार्यालयमा सहलेखापालको रूपमा कार्यरत थिए । निजामती सेवा ऐनले दलित समुदायको हकमा बढुवा हुँदा एक वर्षअघि समय तोेकेको थियो । अन्य कर्मचारीको हकमा तीन वर्ष दलित समुदायको हकमा दुई वर्ष पूरा गरेपछि बढुवाको लागि योग्य हुने नियम थियो। उनी कार्यसम्पादनमा अब्बल थिए । तैपनि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले उनलाई बढुवाको अवसरमा मूल्याकंन गरेनन् । यो विषयलाई लिएर वर्देवाले कार्यालय प्रमुखसँग कुरा राखे । प्रमुखले घुमाउरो पाराले जवाफ दिँदै भने, ‘मैले पनि चाहिनँ, तपाईंले पनि चाहानु भएन ।’ प्रमुखको यो जवाफले वर्देवालाई बिझाइरहयो । तुरुन्तै नासु सरहको परीक्षा दिए । खुलाबाटै उत्तीर्ण भए । त्यसको दुई वर्षमा अधिकृत । उनले त्यतिबेलै कार्यालय प्रमुखलाई आफु खुलाबाटै लड्ने क्षमता भएको जवाफ दिएका थिए । उनले निजामती सेवाको अवधिमा गैरदलित कर्मचारीबाट दलित समुदायका कर्मचारी माथि आशययुक्त छुवाछुत, वृत्ति विकासमा विभेद गर्ने गरेको बताए ।