छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन संघर्षरत आमा गंगामाया फेरि एकपटक हारेकी छन्। उनको जीवनको पराजय त्यही विन्दुबाट भयो, जतिबेला छोरा कृष्णप्रसाद चितवन रत्नगरको जयमंगलामा रहेका हजुरबुबा र हजुरआमालाई भेट्न गएका थिए। त्यहाँबाट सुरु भएको संघर्षको पटाक्षेप पति नन्दप्रसादको अनशन गर्दागर्दै भएको निधनबाट पनि हुन सकेन। पतिको सद्गतसमेत हुन नपाएको लासलाई अस्पतालको मुर्दाघरमा पर्खाएर उनले आफ्नो संघर्षलाई अघि बढाइन्। लगभग जीवनकै अन्त्य हुनेजस्तो अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले उनीसँग सम्झौता गरी अनशन टुंग्याएर न्यायिक सुनिश्चितताको आश्वासन दिइयो। चितवन जिल्ला अदालतको आइतबारको फैसलापछि गंगामाया फेरि एकपटक पराजीत भएकी छन्। स्वीकार्य प्रमाण अर्थात् ‘लिगल एड्मिसेबल इभिडेन्स’को अभावमा हत्या अभियोग लागेका १३ जनामध्ये १२ जनाले सफाइ पाएका छन्। हत्या अभियोग लागेका एकजना भने देशमा नभएका कारण कुनै निर्णय भएको छैन। कानुनी भाषामा कुनै पनि मुद्दाका सान्दर्भिक प्रमाणलाई ‘एडमिसेवल इभिडेन्स’का रूपमा लिइन्छ। यस मुद्दामा सान्दर्भिक प्रमाणको अभाव रहेको भन्ने अदालतको आदेश रहेको छ। सान्दर्भिक र भरपर्दा प्रमाण नभई अदालतले निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो २०६१ जेठ २४ गते भएको यो निर्दोष हत्यापछि गोर्खा फुजेलको यो अधिकारी परिवारले पाएको भुक्तमानको कथाले जस्तै पाषाण हृदय पनि काँप्छ। राज्य वादी रहेको यो मुद्दाका निम्ति सान्दर्भिक र भरपर्दा प्रमाण जोहो नगरिनु र यो मुद्दा अघि बढाउनकै निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था यो मुलुकमा रह्यो । पहुँच नहुनेले न्याय पाउँदैनन् भन्ने उदाहरण कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्डले पुष्टि गरेको छ। अदालतको फैसला प्रमाणमा आधारित हुन्छ। अदालतका निम्ति प्रमाण जुटाइदिने काम राज्यले गर्नसक्नु पथ्र्यो । कृष्णप्रसादको हत्या लगत्तै प्रमाण मेटाउन गरिएका उपक्रमबारे धेरैलाई राम्रो सम्झना छ। एक, त्यो बेला प्रमाण नष्ट गर्ने काम भयो। दुई, सम्बन्धित परिवार सदस्यले न्यायका निम्ति गरेको आग्रहको कहिल्यै सुनुवाइ भएन। अधिकारी परिवारले न्यायका निम्ति धेरै ठक्कर खाएको छ। तिनले सडकमै आन्दोलन गरेका छन्। सडकमै रात काटेका छन् । एउटा हुनेखाने परिवारलाई सडकमा पु-याउने यो घटना द्वन्द्वकालीन अवस्थामा मौलाएको दण्डहिनताको एउटा ज्युँदोजाग्दो नमुना पनि हो। राज्यले तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग सम्झौता गरेपछि द्वन्द्व पीडितका आवाजलाई जहिल्यै बेवास्ता ग-यो । तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) एउटा संगठित शक्ति भएका कारण व्यक्ति त्यस्तो शक्तिका अगाडि कमजोर बन्ने निश्चित छ। राज्य संरचना भनेको कमजोरका अधिकार रक्षा निम्ति पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ। द्वन्द्वपीडितका हकमा भने यस्तो महसुस हुन सकेन। कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्डमा राज्यले प्रमाण जुटाउन सकेन। यो मुद्दालाई सुरुकै दिनमा गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको भए अभियुक्तहरूको समयमै पहिचान हुन सक्ने थियो । यो हत्या प्रकरणमा मात्र होइन निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरणमा समेत प्रमाण जुटाउने क्रममा लापरबाही हुने गरेको देखिएको छ। डेढ महिनाअघिको घटनामा त यो हदको लापरवाही हुन्छ भने कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या काण्डमा त सकेसम्म प्रमाण लुकाउनु, वास्तविक अभियुक्तलाई उम्काउनु र सकेसम्म द्वन्द्वकालीन घटनाका रुपमा उन्मुक्ति खोज्नु स्वाभाविक हो। यसरी एउटा परिवारलाई रुवाएको यो घटनाले हाम्रो कमजोर अनुसन्धान तथा अभियोजनपक्षलाई समेत उजागर गरेको छ । यो मुद्दाका निम्ति अदालतले ठोस प्रमाण नपाउँदा आरोपितलाई मुक्त गरेको छ। विनाप्रमाण कसैलाई दण्डभागी बनाउनु पनि हुँदैन। सयौँ अपराधी छुटून् तर एउटा निर्दोष नपरोस् भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । तर, हामीकहाँ निर्दोष पर्ने र दोषी छुट्नसक्ने अवस्था उचित अनुसन्धानको अभावमा हुन्छ। कृष्णप्रसादका वास्तविक हत्यारा प्रमाण अभावमा निर्बिघ्न हिँडेका छन्। कृष्णप्रसादको जीवन छैन। त्यसैका निम्ति संघर्ष गर्दा नन्दप्रसाद पनि बिते। चितवन जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा गंगामायाको विपक्षमा भए पनि माथिल्ला अदालतसम्म जाने अवस्था छ। अदालतमा पेश भएका प्रमाणकै उचित व्याख्या भए/नभएको विषयमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरी राज्यले न्यायको लागि थप प्रयास गर्छ/गर्दैन भन्ने पक्षले राज्य न्यायका प्रति संवेदनशील छ/छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।