पश्चिम नवलपरासीका किसानले उखुको भुक्तानी पाउन राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। एक वर्षअघिको रकम अहिलेसम्म नपाएको भन्दै उनीहरूले शुक्रबारदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। किसानहरूले बुधबार गोपीगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी चाडपर्व नजिकिँदै गएको र फेरि उखु बिक्री गर्ने समय नजिकिँदै गर्दासमेत गत वर्षको रकम दिन उद्योगहरूले आलटाल गरेकाकाले राजमार्ग बन्दको विकल्प नभएको बताएका हुन्।
तीन सूत्रीय मागसहित बर्दघाटको टीसीएन चोकमा राजमार्ग बन्द गर्ने कार्यक्रम राखिएको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए। जिल्लामा तीन उद्योग छन्। ती उद्योगले १२ हजार किसानको ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको यादवले बताए। ती सबै किसान सडकमा उतारेर अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्द गर्ने समितिले जनाएको छ।
सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोके पनि अहिलेसम्म उद्योगीले भुक्तानी गरेका छैनन्। पटक पटक सहमति र लिखित निर्णय भए पनि उद्योगीले दिन आलटाल गरेको किसानहरूको गुनासो छ। दसैंअघि सम्पूर्ण रकम पाउनुपर्ने, तिहारअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने र सरकाकारबाट उपलव्ध गराइने अनुदान रकम मूल्यसँगै समायोजन गरी भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरी किसानहरूले राजमार्ग बन्दको आह्वान गरेका हुन्।
सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा समर्थन मूल्य तोकेको छ। त्यसमध्ये उद्योगीहरूसँग लिइने भ्याटबापतको रकममध्ये ६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल सरकारले किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने छ। भ्याटबाहेकको चार सय ६५ रुपैयाँ ९२ पैसा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्योगी र सरकारबीच सहमति भएको छ। तर, अहिलेसम्म किसानहरूले रकम नपाएको अध्यक्ष यादवले बताए।
सरकारबाट उपलब्ध हुने भ्याटबापतको रकम झन्झटिलो हुने भएकाले अघिल्लो वर्षझैं मूल्यमै समायोजन गरेर एकमुष्ट दिनुपर्ने किसानको माग छ। जिल्ला हुँदै कृषि र अर्थ मन्त्रालयबाट आउने रकम कोलेनिकामा जम्मा भएपछि किसानलाई उपलब्ध गराइने भएकाले झन्झटिलो भएको किसानको गुनासो छ।
भ्याटबापतको रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भने पनि समर्थन मूल्यअनुसार बाँकी पाँच रुपैयाँ अपुग देखिएको छ। उक्त रकम कसले दिने भन्नेमा अझै अन्योल रहेको यादवको भनाइ छ। ‘समर्थन मूल्य पाँच सय ३६ रुपैयाँ तोकिएको छ। जसमध्ये भ्याटबापत ६५ रुपैयाँ सरकारले र चार सय ६५ रुपैयाँ ९२ पैसा उद्योगीले दिने भनेका छन्, अपुग पाँच रुपैयाँ कसले दिन्छ ? उक्त रकम पनि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ यादवले भने।
अघिल्लो सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि वर्तमान सरकारले पाँच रुपैयाँ कम गरेको किसानको गुनासो छ। सोही मूल्य उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारले बाँकी पाँच रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने किसानको माग छ। जिल्लामा रहेका चिनी उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी वाग्मतीले २७ करोड, इन्दिराले १७ करोड र लुम्बिनीले एक करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ। चिनी उद्योगहरूले मंसिरदेखि क्रसिङ सुरु गर्छन्। तर गत वर्षकै रकम किसानहरूले पाएका छनैन्।
वाग्मती चिनी उद्योगका सञ्चालक राम थापाले गोदामको चिनी बिक्री नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताए। जिल्लामा रहेका उद्योगसँग अझै करिब ३० करोड बराबरको चिनी बिक्री हुन बाँकी छ। पछिल्लो पटक महिनामा ५० देखि ६० लाखका दरले किसानलाई रकम भुक्तानी दिँदै आएको थापाले बताए। मंसिरदेखि सुरु हुने क्रसिङ समयअगावै सबै किसानको रकम भुक्तानी गरिसक्ने थापाले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले चिनी उद्योग र किसानबीच यथाशीघ्र रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएअनुसार उद्योगले क्रमशः रकम उपलब्ध गराएको भन्ने जानकारी पाएको बताए। दसैं अघिसम्म भुक्तानीका लागि उद्योगसँग पहल गरिने उनले बताए। आन्दोलन नभई वार्ताबाटै निकास खोज्न प्रजिअ लामिछानेले किसाहरूलाई आग्रह गरे।
