Online Desk काठमाडौँ । ०७० मङ्सिर १ गते, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयहरहित निर्वाचनबाटै राजनीतिमा निखार आउनसक्ने र राजनीतिक मूल्य-मान्यताको कदर हुनसक्ने भएकोले तत्काल हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी सहमतिको मार्गमा अघि बढ्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा रहेका दल र निर्वाचनमा सहभागी दलहरूसँग विशेष आग्रह गरेको छ । आयोगले मंसिर १ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी निर्वाचन संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सर्वसाधारण नागरिकहरूले आवगमन गरिरहेका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, बाँके, मकवानपुर, सिन्धुली, सुर्खेत, दोलखा, दाङ, बर्दियालगायतका जिल्लाहरूमा भएको आगजनी तथा बम प्रहार, त्यसबाट भएको मानवीय एवम् भौतिक क्षतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विज्ञप्तिमा ती निन्दनीय घटनाहरूप्रति आयोग चिन्ता र चासो प्रकट गर्दै दोषीहरूउपर अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा घाइतेहरूको प्रभावकारी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका कामु सचिव वेदप्रकाश भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शन्तिपूर्ण विरोध गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको अधिकार भए पनि आफ्नो जिजीविषाका लागि हिँडिरहेका निर्दोष मानिसहरूमाथि आक्रमण गरी खास राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नु निन्दनीय भएको बताउँदै मानवीय मूल्य, मान्यता र सुसंस्कारको जगबाट राजनीति सञ्चालन हुन सकेमा मात्र मानव अधिकारको उचित सम्मान हुने बताइएको छ । आयोगले विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको जग निर्वाचन नै भएको हुँदा निर्वाचनको विकल्प नखोज्न तथा जनमतको कदर गर्न समेत गरेको छ । अनलाइन डेस्क