Dadeldhura,parmadesh maag gardai mukt haliyaka aguvadwara sarvocchma writ dayar. Dadeldhura/June 25 Leaders of Freed Haliya Federation have filed a writ petition in the Supreme Court on June 25 stating that the government had not implemented the agreement with them. Advocate Bir Prasad Shrestha informed that the petition, demanding mandamus, made Office of the Prime Minister and Council of Ministers, Ministry for Peace and Reconstruction, Freed Haliya Management Committee, Ministry for Land Reforms and Management as defendants. Freed Haliya leader Dambar BK said that the petition was filed as the 11 point recommendation by Ministry for Peace and Reconstruction regarding the guarantee of their housing among other agreements with the government was not implemented. Those filing the petition include Chairperson of Federation Mohan Lal Sarki, Bhim Kaini of Dadeldhura, Ramesh Ram Koli of Baitadi, Sanju Nepali of Kanchanpur. The petition demanded the implementation of Supreme Court decision of September 5, 2008, 5-point agreement with Freed Haliya Federation and 10-point recommendation presented by government committee chaired by joint secretary of Ministry of Peace Bishnu Prasad Nepal. The government committee had recommended extra land be given to cultivate with land to construct house along with necessary materials after registering the land use by the owner to the tenant; 10 kathha of land in Tarai and 10 ropani land in hill be provided to all Haliya family until Revolutionary Land Reform is implemented, separate law for Freed haliya, end of caste-based discrimination and untouchability, data collection of all freed haliyas and providing them identity cards, among other recommendations. Bhim Kaini of Haliya Federation said that haliyas were left out in some districts thought data collection showed 19059 household of freed haliyas. Rajendra Thagunna डडेल्धुरा । ०७१ असार ११ गते मुक्त हलिया महासङ्घका अगुवाहरुले सरकार आफूसँग भएको सहमति कार्यन्वनका लागि पछि हटेको भन्दै असार ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । परमादेशको माग गर्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शान्ती तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, मुक्त हलिया व्यवस्थापन समिति, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता वीरप्रसाद श्रेष्ठले बताए । सरकारसँग भएको पाँच बुँदें सहमति सहित थात वासको गयारेन्टी सम्बन्धी विषयमा शान्ति मन्त्रालयद्वारा सिफारीस ११ बुँदाहरु कार्यन्वन नभएको भन्दै सर्वोच्व अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हलिया अगुवा डम्बर विकले बताए । हलिायाका अगुवाहरु डम्वर विक, महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष मोहनलाल सार्की, डडेल्धुराका भीम कैनी पार्की,.बैतडी गुजर निवासी रमेशराम कोली, कञ्चनपुरका मुक्त हलिाया सञ्जु नेपाली सहितले सर्वोच्वमा मुद्दा दायार गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५।५।२ गते भएको फैसला कार्यन्वन गर्न रिटमा जिकिर रहेको र मुक्त हलिया महासङ्घसँग भएको पाँच बुँदे सम्झौता, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा गठित सरकारी समितिले पेश गरेको १० बुँदे सिफारिसको सुनुवाईका लागि रिट दायर भएको कानुन व्यवसायी वीरप्रसाद श्रेष्ठले बताए । नेपाल सरकारको सिफारीस समितिले हलियाहरुले बस्दै आएको घरवास, भोगचलन गरिएको जग्गा मालिकबाट हलियाको नाममा दर्ता गराई घरवास निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्रीसहित कमाई खाने जग्गा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु नहुञ्जेलसम्मका लागि तराईमा कम्तिमा १० कट्ठा र पहाडमा १० रोपनी जग्गा सम्पूर्ण हलिया परिवारलाई उपलब्ध गराउने, दफा ४ मा अलग्गै कानुनको आवश्यक पर्ने भएकोले मुक्त हलियाको लागि अलग्गै ऐन निर्माण गर्ने, जातीय छुवाछुतको विभेदलाई अन्त्य गर्ने, दफा ६ मा सबै मुक्त हलियाको तथ्यांक सङ्कलन गरी उनिहरुलाई सरकारले परिचय पत्र प्रदान गर्ने लगाएतका सिफारिसहरु सरकारलाई गरेको थिायो । तथ्यायङ्क सङ्कलनवाट मुक्त हलिया परिवारको सख्या १९ हजार ५९ निकालियो तर कतिपय जिल्लाहरुमा हलियाहरु तथ्याङ्कबाट छुटेका हलिाया महासंघका कार्यक्रम संयोजक भीम कैनीले बताए । मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७-२) बमोजिम विपक्षीहरुका