Online Desk काठमाडौँ । ०७१ असार २४ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनका लागि सरकारले ल्याएको सत्य निरुपण ऐन संशोधनका लागि आवाज उठिरहेको भए पनि सरकारले उक्त ऐन संशोधन नहुने जनाएको छ । सरकारले असार २३ गते सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै न्याय कानुन तथा संसदीय मन्त्रालयले संसदले बनाएको ऐन संशोधन नहुने जवाफ पठाएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्व पीडितका तर्फबाट जेठ २० गते परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संशोधन गर्नु नपर्नाको कारण माग गरेको थियो । त्यसको जवाफमा सरकारले सर्वोच्चले नै गरेको परामदेशलाई आधार मानेर ऐन निर्माण भएको बताएको छ । सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्ता छाबिनसम्बन्धी ऐन, २०७१ का केही व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडित समुदाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । ओएचसिएचआर अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी निकालयले उक्त ऐनमा जघन्य अपराधमा समेत क्षमादान दिन सक्ने अधिकर आयोगलाई दिइएको भन्दै संशोधन नगरिए अन्तर्राष्ट्रिय प्रावाधान आकर्षित हुने आवाज उठाई रहेको भए पनि सरकारले सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशलाई नै आधार मानेर दुई ऐन निर्माण भएको र युद्धअपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको हो ।