Incident Reports

Parasi Civil Society chairman attacked

2016-07-24

President of Civil Society, Parasi has sat on hunger strike from 1 August as police did not arrest perpetrator who attacked him and investigate tender disputes. He was attacked by three people while going to submit memorandum related tender clearance announced by District Development Committee (DDC). He sat on hunger strike outside DDC premise demanding to take action against the perpetrators. He claimed that police didnot register the FIR even after seven days of complaint because of political pressure. ठेक्का विवाद छानबिन र आक्रमण गर्ने दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै नागरिक समाज परासीका अध्यक्ष शम्भु उपाध्याय सोमबारदेखि आमरण अनशन बसेका छन् । जिविसले आह्वान गरेको जिल्ला निकासी ठेक्काको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने क्रममा आफूमाथि आक्रमण गर्ने तीनजनालाई कारबाहीको माग गर्दै उपाध्याय जिविसको परिसर बाहिर अनशन बसेका हुन् । जाहेरी दिएको एक साता पुगिसक्दा पनि राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले निवदेन दर्ता नगरेको उनको आरोप छ । प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने समय दिएकाले निवेदन दर्ता नगरेको बताए । निवेदनमा उल्लेख गरेका व्यक्तिलाई बोलाई दोषी देखिएमा कारबाही गरिने चौधरीले बताए । जिल्ला विकास समिति नवलपरासीले लगाएको ठेक्का विवादको चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसको छानबिन भने भएको छैन । आलोचना भएपछि जिल्ला निकासीको ठेक्का पाएका व्यवसायीलाई जिविसले कर उठाउने इजाजत पत्र (पट्टा) समेत दिन सकेको छैन । जिविसले आब २०७३/०७४ का लागि लगाएको जिल्ला निकासीको ठेक्का गत वर्षभन्दा तीन करोड रुपैयाँ घटेर दिइएको विषयले उग्र रूप लिँदै गएको छ । गत वर्ष चार करोड २५ लाखमा ठेक्का दिइए पनि अहिले भने जिविसले एक करोड ३१ लाखमा दिएको छ । एक दैनिक पत्रिकामा निस्केको सूचना जिविसले लुकाएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सूचना लुकाएका कारण ठेक्का प्रतिस्पर्धामा जान नसकेको र जिल्लालाई तीन करोड घाटा लागेको भन्दै राजनीतिक दलसमेतले बदरको माग गरेका छन् । जिविसले भने अटेर गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्षको कबोल अंकभन्दा १० प्रतिशत बढेर ठेक्का दिइने प्रावधान भए पनि सो ठेक्का जिविसले तीन करोड घटेर दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो । स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण पौडेलले भने ठेक्का राजश्व परामर्श समितिद्वारा लगाएकाले अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । ठेक्काबारे जानकारी दिन जिविसले जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका र अन्य सरकारी कार्यालयमा सूचनाको प्रतिलिपी टाँस गर्नुपर्ने भए पनि कतै पनि सोबारे जानकारी नपठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थले बताए । ठेक्काका कारण नागरिक समाज र सर्वसाधारणमाथि आक्रमण भएको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी नवलपरासीले छानबिन गर्न माग गरेको छ । जिल्लालाई घाटा हुने गरी मिलोमतोमा लगाइएको ठेक्का खारेजीको माग गर्दा केही उच्छृंखल व्यक्तिले नागरिकसमाज र सर्वसाधारमाथि आक्रमण गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेको हो ।
Details and Impacts
Violent / Non-violent Violent
Onesided / Twosided Onesided
Collective / Interpersonal Collective
Primary Form Assault (small group)
Weapons Unclear
Primary Cause Issues related to tenders and the awarding of public contracts
Actor 1 - Number of people 3
Actor 1 - Affiliations Unclear
Actor 1 - Youth unknown
Actor 2 - Number of people 1
Actor 2 - Affiliation (Target) Citizen/Individuals
Actor 2 - Youth unknown
National/Online Media

0 Comments