Incident Reports

Annapurna: Nepal Olympic Committee Office tensed following dispute between legal and illegal committees

2017-01-23

Bagmati, Lalitpur, Lalitpur

Nepal Olympic Committee remained tensed through out the day on January 24 in a power tussle between the legal and illegal committees. One Olympic committee under the leadership of Jivan Ram Shrestha that was declared illegal by the court padlocked NOC office on Monday, which remained unopened on the second day. The protesters also barred its officials led by Rukma Shamsher Rana from entering the office. However, the police was able to avoid the situation from escalating into clash. There have been two Olympic Committees existing since 6 years in Nepal. The court had given a verdict on the writ filed against the legality of the committee's election which declared the team led by Rukma Shamsher as legal. The incident occurred when the legal committee was on its way to take up office as per the court's order. अदालतबाट वैधानिक र अवैधानिक ठहरिएका दुवै समूहले शक्ति प्रदर्शन गरेपछि सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को कार्यालय मंगलबार दिनभर तनावग्रस्त बनेको छ । सुरक्षाकर्मीको संयमताका कारण दुई पक्षबीच झडप भने हुन पाएन । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र गृह मन्त्रालयको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले लिएको अग्रसरताका बीच अदालतबाट वैधानिक ठहरिएको रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको टोलीले मंगलबार पनि कार्यालय प्रवेश गर्न पाएन । ललितपुर जिल्ला प्रशासनले सोमबार नै रुक्मशमशेर नेतृत्वको टोलीलाई बोलाएर कार्यभार सुरु गर्न भनेको थियो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अघिकारी दीपक काफ्लेले रुक्म नेतृत्वको टोलीलाई सोमबार बिहान आफ्नो कार्यालयमा बोलाई कार्यभार सुरु गर्न र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाव्यवस्था गरिदिने आश्वासन समेत दिएका थिए । त्यसपछि सोमबार नै रुक्म नेतृत्वको समितिका पदाधिकारी सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालय पुगी तालाबन्दी गरेर फर्किएका थिए । उनीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यभार सुरु गर्ने जनाएका थिए । तर, मंगलबार दृश्य अर्कै देखियो । अदालतबाट अवैधानिक ठहरिएको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली बिहानैबाट एनओसी कार्यालय परिसर प्रवेश गरी रुक्म नेतृत्वको टोलीलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेको थियो । खेलकुद क्षेत्रबाहिरका सहित केही दर्जन सहयोगी लिएर बिहान ७ बजे नै कार्यालय परिसर प्रवेश गरेको जीवनराम नेतृत्वको टोलीले राणा नेतृत्वको टोलीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न अवरोध गरेको थियो । एनओसी परिसरमा जीवनराम नेतृत्वको टोली तथा त्यससँगै जोडिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) परिसरमा रुक्म नेतृत्वको टोली बसेका थिए । रुक्म नेतृत्वको टोली अपराह्नमात्रै एनओसीको मुख्य गेटमा पुगेको थियो । यद्यपि दुई पक्षबीच झडप हुने सम्भावना बढेपछि सुरक्षाकर्मीले श्रेष्ठ पक्षलाई गेटभित्र र राणा पक्षलाई गेटबाहिरै रोकेको थियो । अदालतबाट वैधानिक ठहरिएको टोलीमा अध्यक्ष राणासहित उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह, प्रसन्नमान श्रेष्ठ, कमल चित्रकारलगायत पुगेका थिए । अवैधानिक ठहरिएका पक्षका पनि सबै पदाधिकारी उपस्थित थिए । सुरक्षाकर्मीले गेटबाहिरै रोके पनि अपराह्न ४ बजेतिर राणासहित वैधानिक समितिका किशोरबहादुर, प्रसन्नमान र कमल कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूलाई दुई पक्षबीच वार्ता गर्ने भनी प्रहरीले भित्र छिराएको थियो । यद्यपि वार्ता गर्ने स्थानमा कमल चित्रकारलाई प्रवेश गर्न नदिएपछि वैधानिक समितिका पदाधिकारीहरू बाहिरिएका थिए । उनीहरूले प्रशासनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयको आदेशपछि ललितपुर जिल्ला प्रशासनले हामीलाई पद बहाली गर्न भनेपछि हामी यहाँ आएका हौं । आज तपाईंहरूसँग आफ्नो भावी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र कार्यभार सुरु गर्ने हाम्रो योजना थियो', अध्यक्ष रुक्म शंसेरले भने, ‘तर वातावरण त्यस्तो भएन । हामी चाँडै नै तपाईंहरूसँग हाम्रो भावी योजना ल्याउनेछौं ।' उपाध्यक्ष किशोरबहादुरले अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालतको निर्देशनमै भनिएको छ की अदालतको निर्णय मान्नु सबै कर्तव्य हो । तर, यहाँ त्यस्तो देखिएन', उनले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग गरेको देखिएन । अदालतले वैधानिक मानेको हामीलाई बाहिरै तर अवैधानिक ठहर्‍याएकोलाई भित्र राखेर प्रहरीले पनि हामीलाई असहयोग गरेको महसुस भएको छ ।' त्यसअघि जीवनराम पक्षले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । सो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष जीवनरामले ०७२ सालमा अदालतको अर्को आदेशले आफूहरूलाई वैधानिक ठहर्‍याएको जिकिर गरे । उनीहरूले प्रशासनले दिएको पछिल्लो आदेशमा कार्यालय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुनै निर्देशन नभएकाले पनि आफूहरूले बस्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । वैधानिक समूहले भने अदालतको ०७२ सालको आदेशले पनि जीवनराम नेतृत्वको टोलीलाई अवैधानिक नै ठहर्‍याएको दाबी गरेको छ । भिडियाे हेर्नुहाेस् नेपालमा पछिल्लो ६ वर्षयता दुई एनओसी अस्तित्वमा छन् । निर्वाचनको वैधानिकताका सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले २०६७ असोज १८ गत्ते रुक्म नेतृत्वको समितिलाई वैधानिक ठहर्‍याएको थियो । तर, त्यसअघि नै निर्वाचनमार्फत तत्कालीन महासचिव ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा अर्को समितिी निर्वाचित भइसकेको थियो । अदालतले सोही समितिलाई अवैधानिक ठहर गरेको हो, जसको नेतृत्व अहिले जीवनराम श्रेष्ठले गरिरहेका छन् ।
Details and Impacts
Violent / Non-violent Nonviolent
Collective / Interpersonal Collective
Event Duration More than 1 day
Primary Form Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking
Primary Cause Contestation over non-elective positions and influence
Actor 1 - Number of people 24
Actor 1 - Affiliations Other state institutions
Actor 1 - Youth unknown
Actor 2 - Number of people NA
Actor 2 - Affiliation (Target) Other state institutions
Actor 2 - Youth na
National/Online Media

0 Comments

Related Reports
Related Trend Analysis