अदालतबाट वैधानिक र अवैधानिक ठहरिएका दुवै समूहले शक्ति प्रदर्शन गरेपछि सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को कार्यालय मंगलबार दिनभर तनावग्रस्त बनेको छ । सुरक्षाकर्मीको संयमताका कारण दुई पक्षबीच झडप भने हुन पाएन ।
तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र गृह मन्त्रालयको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले लिएको अग्रसरताका बीच अदालतबाट वैधानिक ठहरिएको रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको टोलीले मंगलबार पनि कार्यालय प्रवेश गर्न पाएन । ललितपुर जिल्ला प्रशासनले सोमबार नै रुक्मशमशेर नेतृत्वको टोलीलाई बोलाएर कार्यभार सुरु गर्न भनेको थियो ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अघिकारी दीपक काफ्लेले रुक्म नेतृत्वको टोलीलाई सोमबार बिहान आफ्नो कार्यालयमा बोलाई कार्यभार सुरु गर्न र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाव्यवस्था गरिदिने आश्वासन समेत दिएका थिए । त्यसपछि सोमबार नै रुक्म नेतृत्वको समितिका पदाधिकारी सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालय पुगी तालाबन्दी गरेर फर्किएका थिए । उनीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यभार सुरु गर्ने जनाएका थिए ।
तर, मंगलबार दृश्य अर्कै देखियो । अदालतबाट अवैधानिक ठहरिएको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली बिहानैबाट एनओसी कार्यालय परिसर प्रवेश गरी रुक्म नेतृत्वको टोलीलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरेको थियो । खेलकुद क्षेत्रबाहिरका सहित केही दर्जन सहयोगी लिएर बिहान ७ बजे नै कार्यालय परिसर प्रवेश गरेको जीवनराम नेतृत्वको टोलीले राणा नेतृत्वको टोलीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न अवरोध गरेको थियो ।
एनओसी परिसरमा जीवनराम नेतृत्वको टोली तथा त्यससँगै जोडिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) परिसरमा रुक्म नेतृत्वको टोली बसेका थिए । रुक्म नेतृत्वको टोली अपराह्नमात्रै एनओसीको मुख्य गेटमा पुगेको थियो । यद्यपि दुई पक्षबीच झडप हुने सम्भावना बढेपछि सुरक्षाकर्मीले श्रेष्ठ पक्षलाई गेटभित्र र राणा पक्षलाई गेटबाहिरै रोकेको थियो ।
अदालतबाट वैधानिक ठहरिएको टोलीमा अध्यक्ष राणासहित उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह, प्रसन्नमान श्रेष्ठ, कमल चित्रकारलगायत पुगेका थिए । अवैधानिक ठहरिएका पक्षका पनि सबै पदाधिकारी उपस्थित थिए । सुरक्षाकर्मीले गेटबाहिरै रोके पनि अपराह्न ४ बजेतिर राणासहित वैधानिक समितिका किशोरबहादुर, प्रसन्नमान र कमल कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूलाई दुई पक्षबीच वार्ता गर्ने भनी प्रहरीले भित्र छिराएको थियो । यद्यपि वार्ता गर्ने स्थानमा कमल चित्रकारलाई प्रवेश गर्न नदिएपछि वैधानिक समितिका पदाधिकारीहरू बाहिरिएका थिए ।
उनीहरूले प्रशासनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयको आदेशपछि ललितपुर जिल्ला प्रशासनले हामीलाई पद बहाली गर्न भनेपछि हामी यहाँ आएका हौं । आज तपाईंहरूसँग आफ्नो भावी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र कार्यभार सुरु गर्ने हाम्रो योजना थियो', अध्यक्ष रुक्म शंसेरले भने, ‘तर वातावरण त्यस्तो भएन । हामी चाँडै नै तपाईंहरूसँग हाम्रो भावी योजना ल्याउनेछौं ।'
उपाध्यक्ष किशोरबहादुरले अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालतको निर्देशनमै भनिएको छ की अदालतको निर्णय मान्नु सबै कर्तव्य हो । तर, यहाँ त्यस्तो देखिएन', उनले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग गरेको देखिएन । अदालतले वैधानिक मानेको हामीलाई बाहिरै तर अवैधानिक ठहर्याएकोलाई भित्र राखेर प्रहरीले पनि हामीलाई असहयोग गरेको महसुस भएको छ ।'
त्यसअघि जीवनराम पक्षले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । सो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष जीवनरामले ०७२ सालमा अदालतको अर्को आदेशले आफूहरूलाई वैधानिक ठहर्याएको जिकिर गरे । उनीहरूले प्रशासनले दिएको पछिल्लो आदेशमा कार्यालय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुनै निर्देशन नभएकाले पनि आफूहरूले बस्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । वैधानिक समूहले भने अदालतको ०७२ सालको आदेशले पनि जीवनराम नेतृत्वको टोलीलाई अवैधानिक नै ठहर्याएको दाबी गरेको छ ।
भिडियाे हेर्नुहाेस्
नेपालमा पछिल्लो ६ वर्षयता दुई एनओसी अस्तित्वमा छन् । निर्वाचनको वैधानिकताका सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले २०६७ असोज १८ गत्ते रुक्म नेतृत्वको समितिलाई वैधानिक ठहर्याएको थियो ।
तर, त्यसअघि नै निर्वाचनमार्फत तत्कालीन महासचिव ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा अर्को समितिी निर्वाचित भइसकेको थियो । अदालतले सोही समितिलाई अवैधानिक ठहर गरेको हो, जसको नेतृत्व अहिले जीवनराम श्रेष्ठले गरिरहेका छन् ।
