संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले चैत ३ गते महोत्तरीको सात वटा गाउँपालिकामा नयाँ साइनबोर्ड झुण्ड्याउन अवरोध गर्नुको साथै मनरा गाउँपालिकाको कागज पत्र र बोर्ड समेत आगजनी गरेका छन् । संविधान संशोधनको प्रकृयाका लागि सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै नेपाल सद्भावना पार्टी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर-४ का क्षेत्रीय अध्यक्ष रामउदार रजकको नेतृत्वमा पुगेका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले मनरा गाउँपालिकाको बोर्ड हटाएर जलाउनुका साथै वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध गरेका हुन् । त्यसैगरी महोत्तरीमा तोकिएको १२ गाउँपालिका मध्ये पिपरा गाउँपालिका, मटिहानी गाउँपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, भङ्गहा गाउँपालिका र लोहारपट्टि गाउँपालिमा साइनबोर्ड भुण्ड्याएर काम सूचारू भएपनि बाँकी सात ओटा गाउँपालिमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले विरोध गरेपछि काम अवरुद्ध भएको छ । बलवा गाउँपालिकामा चैत ३ गते मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले गाउँपालिका उल्लेखित साइनबोर्ड झुण्डयाउन अवरोध गरेका छन् भने सोनमा गाउँपालिकामा बोर्ड झुण्डयाउन नदिएपछि सोही गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने रघुनाथपुर स्थित प्रहरी चौकीमा गाउँ पालिकाको बोर्ड लगेर थन्क्याइएको छ । त्यसैगरी औरही गाउँपालिका, एकडारा गाउँपालिका, सम्सी गाउँपालिकामा पनि स्थानीय बासिन्दा र मधेसी मोर्चाले अवरोध गर्दै गाउँ पालिकाको बोर्ड झुण्ड्याउन नदिएको बताइएको छ । त्यस्तै रामगोपालपुर गाउँपालिकामा स्थानीय बासिन्दा र मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरूले तालाबन्दी गरेपछि कामकाज ठप्प भएको छ । सरकारले स्थानीय तह पुर्नसंरचना गरे अनुसार महोत्तरीमा तोकिएका स्थानीय तह अन्तर्गत तीन नगरपालिका र १२ गाउँपालिका कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको बेला मधेसी मोर्चाले यस्तो अवरोध गरेको हो । अहिले जिल्ला विकास समिति महोत्तरीको बोर्ड फेरिएर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा परिणत भएको छ भने साविकका गाउँ विकास समितिहरूलाई समावेश गरेर केन्द्रबिन्दु तोकिएका ठाउँमा गाउँपालिका उल्लेखित साइनबोर्ड झुण्डयाउने प्रकृया अघि बढाइएपछि केही गाउँपालिकामा मात्रै काम सुचारू भएको छ । ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए लगतै जिल्ला विकास समिति महोत्तरीको साइनबोर्डको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी लेखिएको साइनबोर्ड राखिएको छ ।’-स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलले भने-‘कार्यालयको लेटर प्याड र छाप समेत परिवर्तन भइसकेको छ ।’ गाउँपालिकाहरूमा पनि साइनबोर्ड परिवर्तन भएर लेटर प्याड र छापसमेत परिर्तन गर्ने कार्य पुरा भइसकेको स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले बताए । कार्यालयको नाम परिवर्तन भएकोले केही दिनका लागि स्थानीय तहका सबै निकायको बैङ्क खाता रोक्का गरिएको र बैङ्क खातामा नाम परिवर्तन भए लगतै आर्थिक कारोबार सुरु हुने जनाइएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका हुन् ।