Lalitpur/May 7 The civil society leaders have continued their protest against the nomination of tainted former chief secretary Lokman Singh Karki as the chief of Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA). Leaders and representatives of civil society staged a sit-in in front of the central office of UCPN-M in Parisdanda on May 7. Speaking at the program, former member of National Human Rights Commission (NHRC) and founding chairperson of INSEC Sushil Pyakurel said that the nomination was a shame on the Janandolan II. He said that the previous movements had only brought posts to the leaders but no democracy. He challenged the political parties to endorse the decision to appoint Karki from the central committee. Rights activist Charan Prasain said that the people would leave out those parties in next election who have nominated the name of Karki. Former chairperson of Nepal Bar Association Shambhu Thapa said that the four political powers had failed to select a Prime Minister after the dissolution of the Constituent Assembly, adding that there was doubt that the parties could deliver constitution even after the next election. Ramesh Prasad Timalsina ललितपुर । वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमूखमा जनआन्दोलन-२, का दोषी तथा भ्रष्टाचारका आरोपीका रुपमा विवादास्पद छवि भएका पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिं कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको विरोधमा नागरिक समाजले ०७० वैशाख २४ गतेपनि विरोधका कार्यक्रम गरेको छ । ०७० वैशाख २३ गते राष्ट्रपतिको भवन अगाडी धर्नामा बसेका नागरिक समाजका अगुवाहरुले ०७० वैशाख २४ गते एमाओवादी कार्यालय पेरिसडाँडामा धर्ना दिएका हुन् । चारदलीय संयन्त्रको सहमतिमा संवैधानिक परिषदले गरेको उक्त निर्णयको विरोधमा देशैभरका अधिकारकर्मीहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, युवा, विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी तथा पेशाकर्मी आन्दोलित भएका छन् । एमाओवादी कार्यालय अगाडि गरिएको धर्ना कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) का संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले कार्कीको नियुक्ति सिफारिसले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको अपमान गरेको बताए । यसअघिका आन्दोलनले दलका नेताहरुलाई पद प्राप्ति मात्र भएको भन्दै प्याकुरेलले लोकतन्त्र अझै प्राप्ति भई नसकेको बताए । 'कुनैपनि पार्टी लोकमान नियुक्तिको निर्णय केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन गरोस्'-चुनौति दिँदै उनले प्रश्न गरे-'के कारणले लोकमान नै अख्तियारमा आवश्यक पर्‍यो -' अधिकारकर्मी चरण प्रर्साईले जनआन्दोलनका दोषीलाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नेलाई आगामी चुनावमा जनताले घोक्रेठ्याक लगाउनु पर्ने बताए । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले चार राजनैतिक शक्तिका नेताहरुले संविधानसभाको अवसान भए लगत्तै राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको दृष्टान्त सुनाउँदै आउँदो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पनिमा उनीहरुले संविधान दिनेमा विश्वास नभएको बताए । 'राजनीतिक दलबाट एकजना प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न नसक्नेले संविधानको संरक्षक अख्तियारको प्रमूखमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दमनकारी कार्कीको नाम कसरी प्रस्ताव गरे -'-उनले प्रश्न गर्दै थपे-'यसमा आर्थिक चलखेल भएको छ ।' रमेशप्रसाद तिमल्सिना