Lalitpur/June 5 Stakeholders have expressed concern saying that there had been no decrease in the incidents of untouchability despite seven years has passed following declaration of Nepal as untouchability-free. They expressed such concern at a program on "Role of stakeholders to end Caste-based discrimination and untouchability" organized by the National Human Rights Commission (NHRC) on June 5. NHRC Chairperson Kedar Nath Upadhyaya said that there was no reduction in such incidents. He stressed on the taking the campaign against untouchability to local levels. He emphasized on creating awareness rather than increasing punishment. Ramesh Prasad Timalsina ललितपुर । जेठ २२ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सात वर्षपूरा हुँदा पनि छुवाछुतका घटनाहरूमा कमी आउन नसकेकोमा सरोकारवालाहरूले चासो राख्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेठ २२ गते आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले प्रजातन्त्र आएपछि धेरै काम भएको तर घटनाहरूमा कमी नआएको उल्लेख गरे । उनले भने-"यस्तो अवस्थाले काम गराईको परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाएको छ । अभियानालाई काठमाडौंबाहेक स्थानीय तहमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।" अध्यक्ष उपाध्यायले कानुनले समाज बदल्छ भनिएपनि समय बदल्न नसक्दा समस्या ज्यूका त्यूँ रहेको बताए । "सजाय बढाउनुभन्दा चेतना बढाउनुपर्छ ।"-उनले भने-"मनलाई परिवर्तन गर्न सके छुवाछूतजस्तो कुप्रथा अन्त्य गर्न सकिन्छ ।" आयोगका सदस्य रामनगिना सिँहले कानुनले भन्दा व्यवहारले सामाजिक दुस्थित अन्त्य गर्न सकिने बताए । रमेशप्रसाद तिमल्सिना